चिनिया ‘हाईपरसोनिक मिसायल परीक्षण’ को खैलाबैला

चीनले केही महिनाअगाडि ध्वनिभन्दा तीव्र वेग भएको परमाणु क्षमतायुक्त ‘हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र’ गत जुलाई महिनामा परीक्षण गरेको भन्ने समाचार आएपछि पश्चिमी जगतमा चिन्ताजन्य ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । तर चीनले उक्त समाचारको खण्डन गरेको छ । वाशिङ्गटनका पाँचवटा आधिकारिक स्रोतलाई उल्लेख गर्दै, जापानी कम्पनी ‘निक्केई’ को स्वामित्वमा लण्डन मूख्यालय रहेको विश्व विख्यात दैनिक फाइनान्सीयल टाइम्स मा, चीनमा हालै भएको एक सैनिक परेडमा चीनको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्ने आधार देखिएको सो ‘आधिकारिक स्रोत’ दावी अनुरुप खबरहरू छापिएका थिए ।

तर चीन भने उक्त समाचारको खण्डन गर्दै त्यो क्षेप्यास्त्र नभएर अन्तरिक्ष यान थियो, अन्तरिक्ष यानको प्रयोगको खर्च घटाउन त्यसो गरिएको र त्यस्ता परीक्षण विगतमा धेरै मुलुकले गरिसकेको भन्ने स्पष्टीकरण दिईरहेको छ । वैज्ञानिक तथ्यअनुसार बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रभन्दा कम गतिको भए पनि हाइपरसोनिक (आवाजको गतिभन्दा पाँचगुणा छिटो गतिशील) क्षेप्यास्त्रलाई रोक्न अन्य क्षेप्यास्त्रलाई भन्दा कठिन हुन्छ ।

चीनले परमाणु क्षमतामा बृद्धि गर्दै लगेपछि पश्चिमी मुलुकहरूमा चिन्ताको पारो त्यसै अनुपातमा बढिरहेको छ । यसअघि उक्त पत्रिकामा सो खबर आएपछि अमेरिकी सांसद माइकल ग्यालाहरले चीनले यही गतिमा सैन्य शक्ति विस्तार गर्दै रहने र अमेरिकाले कदम नचाल्ने हो भने एक दशकभित्रै अमेरिकाले चीनसँगको नयाँ शीतयुद्धमा पराजय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको कुरा बीबीसीले बताएको छ ।

चीन, अमेरिका, रुसबाहेक अन्य पाँच देशहरूले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रविधिमा आफ्ना गतिविधि बढाइरहेका छन् । त्यसैले हाइपरसोनिक मिसायलको उत्पादन अबको शीतयुद्धको मूख्य परिसूचक हुनेभएको देखिन्छ । गत सेप्टेम्बरमा उत्तर कोरियाले पनि नयाँ हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जनाएको थियो ।

२०२१ भित्रमा ताईवानलाई चीनले आफ्नो स्वामित्वमा लिईसक्ने उद्देश्य लिएकोले पनि हाईपरसोनिक मिसाइलको आवश्यकता बढेको देखिन्छ । उक्त अवधिभित्रमा ताईवान चीनले आफ्नो अधिनमा फिर्ता लिने राष्ट्रपति सि चिन फिङ्ले घोषणा गरिसकेका छन् । साथै दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा युद्ध अवश्यम्भावी भएकोले युद्धको लागि तयार रहन त्यस क्षेत्रमा खटेका चिनिया सेनालाई राष्ट्रपति सि ले निर्देशन दिईसकेका छन् ।

चीन–ताइवान सम्बन्ध

सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्ता हातमा लिएर ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ को स्थापना घोषणा गरेदेखि ७२ वर्षयता चीन र ताइवानमा छुट्टै सरकार छन् । बेइजिङले ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लामो समय देखि गरिरहेको छ र दुवैले प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
आधिकारिक रूपमा ताइवानलाई केही राष्ट्रहरूले मात्रै मान्यता दिएको भए पनि प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित त्यहाँको सरकारको विभिन्न देशहरूसँग बलियो व्यावसायिक र अनौपचारिक सम्बन्ध छ ।

१९७१ सम्म ताईवानसँग ७१ मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध थियो । चीनसँग त्यो बेला ४८ मुलुकको मात्र सम्बन्ध थियो । हाल ताईवानसँग १५ मुलुकको मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध छ । तिनीहरूमा बेलिज, ग्वाटेमाला, हाइटी, होलिसी, होन्डुरस, मारशाल द्विप, नाउरु, निकारागुवा, पलाउ, पाराग्वे, सेन्ट लुसिया, सेन्ट किट्स् तथा नेभिस्, सेन्ट भिन्सेन्ट तथा ग्रेनाडाइन्स्, स्वाजिल्याण्ड र तुभालु हुन् ।

चीनसँग १७८ मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । पछिल्लो समयमा अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासो, एल साल्भाडोर र डोमिनिक गणतन्त्रले ताईवानसँग सम्बन्ध टुटाएर चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध बनाएका छन् । अन्य धेरै राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिकाको पनि ताइवानसँग आधिकारिक रूपमा दौत्य सम्बन्ध छैन तर एउटा अमेरिकी कानुनअनुसार उसले ताइवानलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।