पेट्रोलपम्पहरु घना बस्तीभित्र : जनता त्रासमा, सरकार मौन !

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा यातायातका साधन चलाउने मुख्य इन्धन पेट्रोलियम पदार्थ हो । यसको खपत अत्यधिक हुँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरु नेपालमा नभएका अर्थात् खोजी गरेर उत्खनन नभएकाले सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा नेपालले वर्षेनी ठूलो धनराशि यसैको आयातमा खर्च गर्छ । पेट्रोेलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्दा देशको व्यापार घाटा अत्यधिक बढ्दै गएको छ । यही पेट्रोेलियम पदार्थ नभई गाडी चल्दैन तर पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्नेहरुले लापरबाही गर्दा जनताको जिउधनको ठूलो क्षति हुने अवस्था जहिले पनि छ । शहरी क्षेत्रमा ग्यास नभई खाना नपाक्ने अवस्था छ । गाउँमा यसको उपयोग हुन थालेको छ । सम्बन्धित निकाय भने मौन छन् ।

देशैभरि तथा उपत्यकाभित्र सञ्चालन गरिएका पेट्रोल पम्पहरुले सरकारको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहे सरकारी निकाय भने देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड किन पूरा गरेनन् ? यसको उत्तर कतै मिल्दैन, उही राजनीतिक संरक्षण नै मुख्य कारण देखिन्छ ।
पहिले देखि नै पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्नेहरुले मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी तथा मन्त्रीलाई समेत आर्थिकरुपबाट प्रभाव पारेर आफ्नो व्यापार जथाभावी चलाउने गरेको विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । ग्यास उद्योगहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
पहिलेदेखि नै सरकारले बनाएका ऐन कानुन पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरुले पालना गरकै छैनन् । जुनसुकै सरकार आए पनि व्यवसायीले ऐन कानुन पालना गरेको देखिएको छैन । थोरै प्रयास भए पनि पेट्रोलपम्प व्यवसायी महासंघले कार्यान्वयनमा लान दिएको छैन ।

अहिले देशभरका अत्यन्तै अव्यवस्थित र खतरनाक अवस्थामा छन् । देशभर सञ्चालनमा रहेका जति पनि पेट्रोलपम्प छन् ती सबै कि सडक छेउमा छन् कि घना बस्तिको बीचमा छ् । सरकारले भने ठूलो एरियामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । एउटा पेट्रोलपम्प
सञ्चालन गर्नका लागि ३ रोपनी जग्गाको मापदण्ड बनेको छ । बस्तिदेखि टाढा बनाउनुपने सरकारी प्रावधान छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको प्रायजसो पेट्रोलपम्प ३ देखि ४ आनामा जग्गामा मात्र छन् ।

घनबस्ती र मानिसको बाक्लो चाप नभएको ठाँउमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि अति थोरै जग्गामा पम्प खडा गर्ने र भर्ने ठाउँ सडक उपयोग गर्ने गरिँदै आएको छ । पेट्रोलपम्पमा पेट्रोलडिजेल भर्न जाने गाडीले सडक जाम गर्न पाउँदैनन् तर, अहिले भएका पेट्रोलपम्पका कम्पाउण्डभित्र दुईवटा गाडी पनि अट्न मुस्किल पर्छ ।
समयसमयमा सकारहरुले जनताको जिउधनको ख्याल गर्दै व्यवसाय गर्न मापदण्ड बनाउने, ऐन कानुन बनाउने गरेका छन् तर ती कानुन र मापदण्ड बनाउने सरकारले नै पालना गराउन चासो देखाउने गरेका छैनन् । अरु पछि आउने सरकारले पनि कुनै चासो दिएको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा घना बस्तीभित्र सञ्चालन भएका पम्पमा आगलागी भएमा के होला ? धनजनको कति क्षेति होला अनुमान गर्न कठिन छ । सरकारले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, व्यापार बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ, निश्चित मापदण्डभित्र राखेर । कसैको लाभका लागि अरु सर्वसाधारणले दुःख पाउनु, क्षति व्योहोर्नपर्नु सुशासन होइन । यस्तो खतरापूर्ण अवस्थाबाट जनता मुक्त हुनैपर्छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कदम चाल्ला कि अझै पनि संरक्षण गरिरहला ?