माओवादीको कार्यनीतिः दलाल पुँजीवादमा तर मार्दै समाजवादको कल्पना

नेपालको तेस्रो राजनीतिक दल तथा १० वर्षे विद्रोही युद्ध लडेर आएको माओवादीको कार्यदिशा समाजवादको नेपाली बाटो हुने भएको छ ।अहिलेसम्म तय गरेको एक्काइसौं शताबदीको जनवादलाई छाडेर आठौं महाधिवेशनले २१ औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो पारित गरेको हाे ।

केही प्रभावशाली नेताहरुले प्रचण्डपथलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेपनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो अमूर्त पथलाई अगाडि ल्याउन हिम्मत गरेनन् । उनको सक्रियता, वैचारिक चिन्तन, अडान र उनीसहित अन्य प्रभावशाली नेताहरुले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा खेलिरहेको पौडीले २१ औं शताब्दीको समाजवाद केपी ओलीको विकासको सपना जस्तै सपनामा सीमित बन्ने स्पष्ट देखिएको छ । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेर पारित गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका आधार नेपालको सन्दर्भमा काल्पनिक बन्ने स्पष्ट देखिएको छ । यी केपी ओली र माधव नेपालले अगाडि सारेका समाजवादका आधारभन्दा फरक छैनन् ।

नेपाललाई अहिलेको दलाल पुँजीवाद तथा क्रोनिक पुँजीवादसम्म ल्याउने भूमिका यी दुवै दलको धेरै ठूलो छ । विपन्न भुइँँमान्छेलाई उठ्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नमा एमाले र माओवादीको भूमिका कांग्रेसको भन्दा बढी भएको तथ्यले स्पष्ट गर्छन् ।

पुष्पकमल दाहालले अगाडि सारेको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धि ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराजस्तै लाग्छ । हुन त संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएकै छ । अहिलेको दलाल पुँजीवादमा पौडँदै त्यसैको भरपूर उपयोग गरेर मध्यम वर्ग र उच्च वर्गमा समेत पदार्पण गरेका कम्युनिष्ट नेताले अगाडि सारेका हावादारी आधारहरुले पूरै कम्युनिष्ट मूल्य मान्यतालाई नै गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ । २०६२।०६ को जनआन्दोलनपछि माओवादी सरकार वा त्यसैको घेरा वरिपरि छ ।

एमाले ०४६ को जनआन्दोलनदेखि यता सरकार वा त्यसैको घेरामा छ । एमाले वा माओवादी पार्टीहरुका अभियानले नेपालको राजनीतिमा केही अर्थै छैन भन्ने त होइन तर नेपाललाई अहिलेको दलाल पुँजीवाद तथा क्रोनिक पुँजीवादसम्म ल्याउने भूमिका यी दुवै दलको धेरै ठूलो छ ।विपन्न भुइँँमान्छेलाई उठ्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नमा एमाले र माओवादीको भूमिका कांग्रेसको भन्दा बढी भएको तथ्यले स्पष्ट गर्छन् ।

यी दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरुको संलग्नता तथा संरक्षणमा जग्गा दलाली तथा प्लटिंङलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएकाले अहिले मध्यम वर्ग जसले नियमतः काम गर्छ, दुई नम्बरी काम गरेर कमाउँदैन उसले नेपालको कुनै पनि शहरमा घरबासका लागि घडेरी किन्न सक्ने अवस्था छैन ।

एमालेको एनजीओ र आईएनजीओकरणले नेपालको समाजलाई पूर्णरुपमा पराश्रयी बनाइदियो । यसले समाज उत्थानको नाममा नेपालका महत्वपूर्ण नीतिनियमहरु लागू गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइदियो । अर्को, ठेकेदार कम्पनीहरुमा पकड जमाउनाले राज्यका कुनै पनि निर्माणका काम न गुणस्तरीय हुने न समयमा काम हुने अवस्था आयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पकड जमाउनाले यी क्षेत्रमा ठूला टाइकुनहरुको जन्म भयो ।

माओवादीको नीति पनि कुनै क्षेत्रमा स्पष्ट छैन । युद्धकालमा विद्यालयका शिक्षकबाट मोटो रकम उठायो तर गुणस्तरमा मतलबै गरेन ।शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ठेकेदारी क्षेत्रमा हात हाल्यो, व्यापारमा हात हालेर तस्कर, ठग व्यापारी अझ उत्साहका साथ अगाडि बढे । यी दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरुको संलग्नता तथा संरक्षणमा जग्गा दलाली तथा प्लटिंङलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएकाले अहिले मध्यम वर्ग जसले नियमतः काम गर्छ, दुई नम्बरी काम गरेर कमाउँदैन उसले नेपालको कुनै पनि शहरमा घरबासका लागि घडेरी किन्न सक्ने अवस्था छैन ।

निम्न वर्गको कुरै छाडौं । यसमा कांग्रेसीहरुको पनि संलग्नता होला तर धनबल र जनबल कम्युनिष्टकै हो । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा भएका कम्युनिष्ट पकडले यो क्षेत्र सुधार गर्नै नसकिने अवस्थामा पुर्याइदिएका छन् । अर्को, नेपालका सार्वजनिक संस्थानको हालत कस्तो छ ? कहिल्यै सुधार्न नदिने, सधैं दुहुनो गाई बनाउने कसले हो ? यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अगाडि सारेको २१ औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटोले उनीहरुलाई कुरीकुरी गर्दैन र ? दलाल पूँजीवादमा तर मार्दै समाजवादको कल्पना कति सम्भव होला ?

अहिलेको सहकारीको यति ठूलो सञ्जाललाई मासेर पुनः सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा खोलिने सहकारी कसरी टिक्ने होला ? कस्तो समाजवादलाई सहयोग गर्ने होला ? अहिलेको सहकारीको सञ्जाल पार्टी पंक्तिभन्दा बाहिर छ र ?

पुष्पकमल दाहालले अगाडि सारेको पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धिको आधार पनि दिएका छन् । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक त्यागसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनको नयाँ कार्यदिशामा वर्गसंघर्षको विकास र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्नु, तुलनात्मक रुपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो, उल्लेख छ ।

उनले समाजवादी आर्थिक आधार तयार पार्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति (सामाजिक न्यायसहित सहकारी) सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाउन ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्न जरुरी देखेका छन् । उनले सहकारीलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मान्दै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दलाली र क्रोनिक बनाउनमा सहकारीको भूमिकालाई थाहा नै नपाएजस्तो गरेका छन् ।

अहिलेको सहकारीको यति ठूलो सञ्जाललाई मासेर पुनः सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा खोलिने सहकारी कसरी टिक्ने होला ? कस्तो समाजवादलाई सहयोग गर्ने होला ? अहिलेको सहकारीको सञ्जाल पार्टी पंक्तिभन्दा बाहिर छ र ?