देउवा गतिशील सरकार र सशक्त कांग्रेस बनाउनतिर लाग्ने कि जसरी पनि प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउनेतिर ?

अहिले नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार हाँकिरहेका छन् । उनले यो अवसर कांग्रेसको उच्च जनमतले पाएका होइनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा पलाएको दम्भका कारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएकाले सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलाशको फैसलालबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो ।

यो विशेष अवसर राज्यलाई कानुनी बाटोमा हिँडाउने, ओलीकालमा राज्यसंयन्त्रमा भएका गलत प्रक्रियालाई हटाएर व्यवस्थित र सुशासन कायम गरेर बलियो रुपमा अघि बढ्न कांग्रेसलाई मिलेको हो । “काले गए गोरे आए” भनेजस्तै ओली गए देउवा आए भन्न मात्र प्राप्त भएको होइन, सरकार बनाउँदाको प्रतिबद्धता पनि यही थियो ।

देउवा सशक्त बहुमतसाथ पार्टी सभापतिमा पदासीन त भए तर गुटको राजनीतिलाई निमिट्यान्न पार्ने नाममा सशक्त प्रतिस्पर्धी खेमालाई पल्लो छेउँमा पार्ने गरी मनोनयन र जिम्मेवारी तोक्ने, अपमान हुने गरी वरियता कायम गर्ने, सक्षमलाई पनि पाखा लगाइदिने व्यवहारले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन सक्ने छैनन् । महाधिवेशनयता उनको यस्तै व्यवहारले उनी क्रमशः पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै जाने स्पष्ट देखिएको छ ।

अर्को रुपमा भन्दा देउवालाई सशक्त सरकार, गतिशील कांग्रेस बनाउने र उनीमाथि अहिलेसम्म रहेका कमजोरीका धब्बा मेटाउने अवसर पनि प्राप्त भएको हो । त्यसै अनुसार पार्टीमा पनि लगभग ५९ प्रतिशत भोट प्राप्त भयो । ८१ प्रतिशत प्रतिनिधि उनैको तर्फका आए । यस्तो अवसर मिल्दा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले यसको भरपुर लाभ उठाउँदै छन् त ? सरकारको लथालिंग र नयाँपनविहीन अवस्था र पार्टीमा नीतिसम्मत नभएर मनोमानी गर्ने लालसाले जन्माएका कार्यव्यवहारले उनी उही पहिलेकै अवस्थाबाट ननिस्कने देखिएको छ । यसले कांग्रेसको भविष्य कस्तो होला ?

२०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा नराम्रोसँग हार व्यहोरेको कांग्रेसलाई गतिशील र सशक्त बनाउने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाको हातमा आएको छ । उनले सरकार सञ्चालनमा गर्ने सुधार र उच्च कार्यले कांग्रेसलाई बलियो बनाउँछ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको भएपनि उनका कमजोरीले सरकारले जनताको पक्षमा, राष्ट्र्को पक्षमा काम गर्न नसके त्यसको सबै दोष कांग्रेसकै टाउकोमा आउनेछ ।

आमजनताले गठबन्धनका अरु दलमाथि भरोसा गरेकै छैनन्, जिम्मेवार पार्टी भएकाले उसैतिर उनीहरुका आँखा एकोहोरिएका छन् । देउवा सशक्त बहुमतसाथ पार्टी सभापतिमा पदासीन त भए तर गुटको राजनीतिलाई निमिट्यान्न पार्ने नाममा सशक्त प्रतिस्पर्धी खेमालाई पल्लो छेउँमा पार्ने गरी मनोनयन र जिम्मेवारी तोक्ने, अपमान हुने गरी वरियता कायम गर्ने, सक्षमलाई पनि पाखा लगाइदिने व्यवहारले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन सक्ने छैनन् । महाधिवेशनयता उनको यस्तै व्यवहारले उनी क्रमशः पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै जाने स्पष्ट देखिएको छ ।

पार्टीभित्र शक्ति हत्याउने र बलियो बनाउनतिर मात्रै लाग्ने तर यस्ता गम्भीर विषयलाई भइहाल्छ भन्ने गरी बेवास्ता गर्ने अवस्था कांग्रेसका लागि अत्यन्तै घातक छ ।

पार्टीमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गरेकाे शेखर कोइराला पक्षले गुटको राजनीति नगर्ने, भाग नखोज्ने बताए पनि आफूलाई विलीन बनाउने अवस्था त अवश्य स्वीकार्ने छैन । सो पक्षका नेताहरुले हारे पनि जिते पनि सम्मान, जिम्मेवारी र सही कार्यमूल्यांकन अवश्य चाहन्छन् । त्यसो भएन भने कुनै न कुनै रुपमा अवश्य सभापतिको विरोधमा उत्रनेछन् । यसले देउवालाई कमजोर बनाउने छ । पार्टीमा न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न सकेनन् र काखापाखाको राजनीति गरे भने ८० प्रतिशत नै प्रतिनिधि उनको पक्षमा भए पनि आमकांग्रेस कार्यकर्ताले मनपराउने छैनन् ।आमजनताले पनि त्यस्तो कांग्रेस चाहेका होइनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सकेसम्म छिटो संसदमा पेस गरेर पास गराउन चाहेका छन् । तत्कालको अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका दलहरु एमसीसीप्रति सकारात्मक छैनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो सरकार छँदा पास गर्ने पक्षमा भए पनि अहिले यसको उपयोग गम्भीर राजनीतिक दाउमा गर्ने रणनीतिमा छन् । अर्को, अदालतमा विचाराधीन विषयलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै एमालेले संसद नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश पास गराए जसरी एमसीसी पास गराउने हो भने यसको अत्यन्तै गम्भीर असर कांग्रेसलाई नै पर्न जानेछ ।

त्यत्तिकै हचुवाको भरमा आन्तरिक विवादसहित यही क्रोनिक तथा दलाल पुँजीवादलाई समाएर अगाडि बढ्न खोज्दा जहिले पनि मार खाइन्छ । कांग्रेस पंक्ति अझै पनि गम्भीर नहुने ?

आमजनताले एमसीसी पास गराउने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्ने अवस्थामा हेरेका छन् । जनताका बीचमा बृहत् बहस, छलफल तथा संसदमा गम्भीर छलफल नभई पास गर्ने हो भने कांग्रेसलाई राष्ट्र सत्रु नै किटान गरिने अवस्था छ । पार्टीभित्र शक्ति हत्याउने र बलियो बनाउनतिर मात्रै लाग्ने तर यस्ता गम्भीर विषयलाई भइहाल्छ भन्ने गरी बेवास्ता गर्ने अवस्था कांग्रेसका लागि अत्यन्तै घातक छ ।

राज्यसञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका देउवाले समग्र राज्यव्यवस्थालाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नेतृत्व गठबन्धनमा त आयो तर भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्राएर मन्त्रालयको संख्या बढाइएको छ । प्रदेश सरकारका काम कारबाही लथालिंग छन् । दैनिक प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै छ तर विकास बजेट खर्चै गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय काम गर्नेभन्दा पनि प्रशासनिक भार र बजेट खर्चको थलो मात्रै बन्न पुगेका छन् । बाढीपहिरो पीडित तथा बेमौसमी वर्षाबाट पीडितले राहत पाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार चुकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसप्रति भरोसा कसरी बढ्ला ? केन्द्रकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा पनि विकास बजेट १० प्रतिशतबाट माथि पुर्याउन नसक्नु कस्तो सुशासन हो र ? कृषकका लागि पैसा तिरेर गुणस्तरीय मल दिन सरकारले अझै सकेको छैन । धान तथा उखु उत्पादक कृषक मारमा परेका छन्, त्यसको कारण सरकारले समयमा उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्न नसक्नु ।

सरकारले खाद्य संस्थान पालेको छ तर कृषकको धान समयमा किन्न सक्दैन । उखुको मूल्य तोक्दैन, कृषकको उखुको बक्यौता रकम मिल मालिकबाट उठाइदिन पनि सक्दैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन नगरी व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन । त्यतातिर सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनताले सरकारमाथि कस्तो भरोसा गर्लान् ?

सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको अवस्था, कर्मचारीतन्त्रदेखि अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसले तय गर्ने बाटाका बारेमा पार्टी संयन्त्रले बृहत् अध्ययन, बहस, छलफल हुनु पर्दैन ? त्यसका लागि व्यवस्थित, आन्तरिक प्रजातन्त्रयुक्त, न्यायपूर्ण र सशक्त कांग्रेसको आवश्यक पर्छ । त्यत्तिकै हचुवाको भरमा आन्तरिक विवादसहित यही क्रोनिक तथा दलाल पुँजीवादलाई समाएर अगाडि बढ्न खोज्दा जहिले पनि मार खाइन्छ । कांग्रेस पंक्ति अझै पनि गम्भीर नहुने ?