बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादबबीच खटपट !

बुझिनसक्नु छ ‘मधेशवादी राजनीति’ । मधेस आन्दोलन प्रारम्भ भई १७ जनाले सहादत दिएको दिन यसपाली माघ ५ गते ‘मधेश प्रदेश’ (२ नम्बर प्रदेश) सरकारले सार्वजनिक विदा दियो । हिजो माघ ४ गते साविकको २ नम्बर प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदले ‘मधेस प्रदेश’ गर्न सफलता पाएकोमा पनि सार्वजनिक विदा दिईयो ।

सबभन्दा चर्को मधेश आन्दोलन गराउनेमा उपेन्द्र यादवको तत्कालीन ‘मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल’ नै थियो । उसले गरेको आन्दोलनको परिणाम हो आजको संघात्मक राज्य संरचना र मधेस प्रदेशको स्थापना । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, (जसपा नेपाल) दुई प्रमुख मधेसवादी दलको एकिकरणपछि योे पार्टी बनेको हो ।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी नेपाल, र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, महेन्द्र राय यादव, र राजकिशोर यादव लगायतको नेतृत्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भएको दुई दल एक भएका थिए । तर यो प्रंसङ्ग त्यो पार्टीको राजनीतिक गतिविधिको बारेमा होइन त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई केन्द्रित गर्दै आलेख प्रस्तुत हुन्छ ।

बाबुराम उपेन्द्र विवाद

बाबुराम माओवादी नेताबाट अवतार फेर्दै मधेशवादी राजनीतिमा सरुवा भएकै दिन एउटा शंका खडा भएको थियो, त्यहाँ पनि यिनी मिलेर बस्न सक्नेछैनन् । अहिले लक्षण त्यस्तै देखिँदैछ । विभाजन भएको ६ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा गम्भीर विवाद देखिएको छ ।

जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको मतभेदले पार्टीमा स्पष्ट रूपमा दुई गुट देखिएको छ । बाबुराम पक्षका नेताले बाबुरामलाई कार्यकारी अधिकारसहित कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष र अशोक राईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

महन्थ ठाकुरले जसपाबाट अलग भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरेपछि जसपामा कार्यकारिणी अध्यक्षको एक पद खाली छ । ठाकुरले जसपा छाडेपछि रिक्त सो पदमा भट्टराईलाई ल्याउनुपर्ने उनी पक्षधर नेताहरूको माग छ । जसपा विधानमा दुईजना कार्यकारिणी अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यादव पक्षधर नेताले भने जसपालाई एकल अध्यक्ष प्रणालीमा लैजानुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

सबै कार्यकारी अधिकार यादवसँग रहेकाले भट्टराई पक्षधर नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा कार्यकारिणी अध्यक्ष यादवले एकलौटी निर्णय गरेको बाबुराम पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।

‘एक मधेस एक प्रदेश’ को असम्भव नारा लगाएर पञ्चतन्त्रको शोम शर्माको सातु ब्यापारजस्तै उडन्ते कल्पनामा राजनीति चलाएका उपेन्द्र यादब ‘मधेश बर्वाद आन्दोलन’ का एक हस्ती मानिन्छन् । घाटघाटको पानी पिउँदै मधेशी जनअधिकार फोरम नामको एउटा एन्जीओ खोलेर त्यसैलाई पार्टी बनाएका उपेन्द्र यादब आपूmमा दायित्वबोध नभएको जस्तो विद्रोही राजनीति चलाइरहेका छन् यी पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री ।

उपेन्द्रको पृष्ठभूमी

१६ वर्षको उमेरमा मनमोहन अधिकारीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का मोरङ् सदस्यबाट राजनीतिक यात्रा थालेका यादबले नेपाली राजनीतका धेरैवटा घाटको पानी पिइसकेका छन्, माक्र्सवादी, एमाले, माले, माओवादीनिकट मधेसी मुक्ति मोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल इत्यादि । २०५४ सालबाट चाहिँ यिनी कम्युनिष्ट राजनीतिबाट अलग भए, बिहारी राजनीतिको एउटा हिस्सा ‘नेपाल भारत सीमा संरक्षण मञ्च’को नेपाली सहभागीका रुपमा आफ्नो फोरमलाई खडा गरेर ।

माओवादी राजनीति गर्दा यिनलाई त्यसका अन्य नेताहरूले शंकास्पद नेत्रले हेर्ने गर्थे । त्यसका नेताहरू ‘भूमिगत’ रुपले दिल्लीमा बसेका बेला त्यहाँको तिरागढी भन्ने ठाउँमा सुरेश आले मगर, मातृका यादब सहित यिनलाई पनि २०६१ कार्तिकमा दिल्ली पुलिसले एक साँझ पक्राउ ग¥यो । प्रचण्ड पनि पक्राउमा पर्न सक्थे, तर संयोगले बाँचे । त्यही पक्राउपछि सुरेश र मातृकालाई भारतले नेपाल सरकारलाई सुपुर्दगी ग¥यो । केही समयपछि यिनलाई इन्डियामै रिहा गरेपछि माओवादीभित्र गम्भीर आशंका उब्जेको थियो, प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्ने लक्ष्यले गरिएको सो एक्सनमा उपेन्द्र यादबको सुराकी छ । तर यिनले त्यसको दोष अप्रत्यक्ष रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईउपर लगाए ।

०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको माघ १ गतेकै भोलीपल्ट त्यसलाई माइतीघरमा जलाउने यिनकै पार्टी हो, मधेसी जनअधिकार फोरम । त्यो बेलासम्म उनको पार्टी कसैले वास्ता नगरेको उपेन्द्र यादबको एन्जीओ जस्तै थियो । जब यिनले अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलन तताए, मधेसमा आगो बाल्ने काम भयो । आखिर २०६४ मा अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई संघात्मक राज्य ब्यवस्थामा लैजाने भनी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित आधारातमा २२ सूत्रीय सम्झौता सरकारसँग भयो । त्यही वर्ष उनैले नेतृत्व गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सरकारले आठसूत्रीय सम्झौता ग¥यो । यी दुईटा सम्झौताले तराईमा यिनको व्यक्तित्व आकासियो । संविधानसभाको चुनाबपछि ‘फोरम’ ५४ सभासद सहित सविधानसभाको चौथो शक्ति बनेको थियो ।

यिनले आफू उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला बीरगंजमा दोस्रो महाधिवेशन गरे, त्यसको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीन सरकारको एउटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल बीरगंज पुगेपछि भारतलाई जलन भयो । यिनी पहिलेदेखि नै भारतसँग ‘ठ््याँ’ गर्दथे । फोरममा चीनको उपस्थिति देखेपछि फोरमलाई फोर्न थालियो ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा फोरमका तर्फबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या गरियो । आमसभा एउटै स्थलमा भएपछि यसले मारामारको रुप लियो । यो हत्यामा कार्यक्रम स्थलबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई एक किमि परसम्म लखेटेर मारियो । गोर्खादेखि भाग लिन पुगेका माओवादीका कार्यकर्ताहरू मारिएपछि नै हो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र उपेन्द्रलाई जेल हाल्नु पर्ने कुरा उठाए ।

भारतका पेशेवर अपराधी ल्याएर हत्या गरिएको भन्ने प्रचण्ड र बाबुरामको आरोप थियो । तर उपेन्द्र भन्छन्, “यो सब नरसंहारको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मोर्चाका ज्वाला सिंहले लिएकाले त्यस घटनामा फोरम दोषी छैन भन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा गौर घटना हामीबिरूद्धको षड्यन्त्र हो । फोरमलाई जनतान्त्रिकजस्तै हिंसामा उत्रिएको संगठन हो भनेर देखाउन र हामीलाई मूलधारबाट अलग्याउन त्यो घटना गराईयो” (नेपाल सा. ६ साउन २०६४, पृ. १५) । तर मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको रिपोर्टले भन्छ, यो घटना गराउनमा फोरम नै दोषी देखिन्छ ।

गौर नरसंहारबारे राजाका सैनिक सचिव रहिसकेका बिवेककुमार शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा यो घटना भारतले गराएको भनी सांकेतिक रुपमा लेखेका छन् । “…. भोलीपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो । गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हतास र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूले मलाई ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ’ भन्नुभयो” (पृ. ८२–८३) । तर २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यिनैलाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिए । महन्थ ठाकुरको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतोको ‘सद्भावना पार्टी’ र यिनको फोरम मिलाएर एउटै पार्टी बनाउने प्रयास पनि भएको हो, तर ठूलो भाग र गतिलो ओहोदा चाहिने मधेशी नेताहरू एकै ठाउँ बस्न सक्ने कुरै भएन । त्यसैले यो प्रयास पनि विफल भयो ।

६० को उमेर कटेका उपेन्द्र यादब २०१७ साल पुस १ गते मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्दा जन्मेकै थिएनन्, पुस २५ गते जन्मे । अध्ययनशीलता यिनको विशेषता हो । एक छोराका पिता उपेन्द्रको पूर्ण समय राजनीतिमा बित्छ । आन्दोलनक दौरान धनकुटा र काठमाडौँका जेलमा बिताएका यिनको संवेदनशीलता रहित, निरंकुश र एकलकाँटे निर्णयशैलीलाई लिएर सहकर्मीहरूबीच असन्तुष्टिको स्वर भने निकै गुन्जिरहन्छ । त्यही संवेदनहिनताको कारण भन्छन्, २०७२ बैशाखमा भूकम्पले एकथरि नेपालीको जीवन तहसनहस बनाएको मुहूर्तमा उनी विराटनगरमा आफ्नो छोराका राजशी ठाँटका साथ खर्चालु बिवाह गरिरहेका थिए ।