बलियो बन्न संवैधानिक छिद्रको सहाराः यस्ता दलले लोकतन्त्रलाई जहिले पनि धोका दिन सक्छन्

अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धनमा संलग्न दलहरु आफू बलियो बन्ने प्रयासमा संविधानका छिद्र खोज्न लागेका छन् । विशेषतः माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो भने आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने डरले स्थानीय निर्वाचन पछाडि धकेल्न जोडबल लगाइरहेका छन् । संविधानमा स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसलाई चैतसम्म पर सार्न सकिने मानसिकतामा छलफल चलाइरहेको देखिएको छ ।

अर्को, संघीय संसद्को निर्वाचन भने पाँच वर्षे कार्यकालभन्दा अगावै गर्ने मानसिकतामा गठबन्धनका दलहरु देखिन्छन् । यी सबै अवस्थाले दलहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जुनसुकै दाउपेच अपनाउन पनि पछि पर्ने रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली कदमको विरोध गरेर आएका दलहरुले पुनः उनले जस्तै संविधान र ऐनको आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्न सबै शक्ति खर्च गर्नुले लोकतन्त्रलाई जुनसुकै समयमा पनि धोका दिँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारन्टी होला र ?

लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबै दलको सहमतिमा बनेको ऐन बाधक देख्ने हो भने ओलीले यो संसदीय व्यवस्था हो, म प्रधानमन्त्री हुँ, संसद विघटन गर्ने मेरो अधिकार हो र हुनुपर्छ, राष्ट्र्पतिले गरेको निर्णयविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्नुभन्दा के फरक भयो र ?

गठबन्धनका दलहरुले संघीय संसदको निर्वाचन भने सकेसम्म पहिले गर्ने, नभए माघमा गर्ने मानसिकतामा छन् । संघीय संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल अर्को वर्षको फागुनमा सकिँदै छ । संविधानसभाबाट निर्मित २०७२ को संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । ती स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्को, २०७३ माघ १९ मा संसदको राज्यव्यवस्था समितिले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने विधेयक पारित गरेको थियो । सो विधेयक पारित गर्दा सबै दलको एकमत भएको थियो ।

सो ऐनको दफा ३ मा उल्लोख गरिएको प्रावधानले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरेको हो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन विशेष सुझबुझका साथ बनाइएको ऐनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको र स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ म सुरु भए पनि असौज २ मा सकिएकाले उनीहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने हुँदा ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएको बताएका छन् ।

लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबै दलको सहमतिमा बनेको ऐन बाधक देख्ने हो भने ओलीले यो संसदीय व्यवस्था हो, म प्रधानमन्त्री हुँ, संसद विघटन गर्ने मेरो अधिकार हो र हुनुपर्छ, राष्ट्र्पतिले गरेको निर्णयविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्नुभन्दा के फरक भयो र ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा छट्पटी भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ संविधानमा भएको कमीलाई सुधार्न ऐनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यसलाई कमजोरी ठानेर आफू अनुकूल गरिने व्याख्याले जनसमर्थन पाउन कठिन छ ।

यस्तो अवस्थामा यी पार्टीहरु बलिया बन्न सक्लान् ? पार्टीहरुको यस्तो व्यवहारले उनीहरुले आफू माथि नपरे प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । कांग्रेसले पनि यसो गर्ने कि उसो गर्ने भन्ने कुनै अडान लिन सकेको छैन । यसले आगामी दिनमा संविधानको आफ्नै खाले व्याख्या, ऐनको वास्तविक भावनाविरुद्ध जथाभावी संशोधन गर्ने श्रृंखलालाई अझ बढाउने बाटो दिन्छ । भविष्यमा जो सरकारमा आए पनि यस्ता अप्ठ्यारा परि नै हाल्छन् । जो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि बाधक हो ।

अहिलेको सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन सरकार र त्यसमा संलग्न दलहरु सशक्त र दह्रा छैनन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र्को नाममा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनमा गठबन्धन सरकारको ठोस नीति जनतासामू आउन सकेन । सरकारले अघि सारेका विकासका आयोजना यस्ता छन्, भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु यस्तो अवस्थामा छन्, अन्य आयोजना पनि यसरी चल्दै छन् भन्ने कुरा पनि ठोस रुपमा आउन सकेन ।

पहिलेको सरकारको समयमा भएका अनियमितता र अहिले पनि भएका अनियमितता रोक्न सरकारले यो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्दै छ भन्ने कुरा पनि उनको सम्बोधनमा आउन सकेन । आमजनतासँग सरोकार राख्ने र सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको बारेमा पनि ठोस प्रतिबद्धता आएन । अर्को, खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई निश्चित दिशा दिन सरकारले यस्तो कदम चाल्दै छ भन्ने कुरा पनि आउन सकेन ।

यसले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दियो । यसले गठबन्धनका दलहरुको आधार बलियो बनाउन मद्धत गर्नुको साटो कमजोर बनाउन बाटो दियो । यी विषयमा गठबन्धनका दलहरु गम्भीर भएर ध्यान केन्द्रित गर्ने र विशेष योजनासाथ अघि बढ्ने तथा समयमै तीनै तहको निर्वाचन गराउने हो भने गठबन्धनका दलहरुप्रति जनताको समर्थन घट्ने होइन बेढेरै जानेछ । सोच्ने पालो शीर्ष नेताहरुको हो, त्यसो नभए दास्रो, तेस्रो तहका नेताहरुले दबाब दिन हच्किने हो र ?