एमसीसीप्रति दलहरु गम्भीर नहुने हो भने राजनीति ओलीको हातमा पुग्न सक्छ

अहिले सत्ता साझेदार दलहरु र प्रतिपक्षी दलबीच एमसीसी सम्झाैता राजनीतिक लाभहानीको विषय बन्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी तत्काल संसदमा पेश गर्ने र त्यसलाई पास गराउन चाहेका छन् । तर गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन नहुने, विभिन्न बुँदामा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने यही विषय र गठबन्धनका दलहरुबीच भएका फरक मतलाई उपयोग गरेर नेपालको अबको राजनीति आफ्नो हातमा लिन चाहेको देखिएको छ । उनले यही अवसरको तारो हानेर गठबन्धनलाई टुटाउन प्रयास गर्दैछन् । केपी ओलीले गठबन्धन टुटाउन सफल भए भने एमसीसी पास भए पनि नभए पनि अबको राजनीति कांग्रेससहित गठबन्धनको हातमा नरहेर पुनः उनकै वरिपरि रहने निश्चित देखिएको छ । यतातिर गठबन्धनका नेताहरु कति गम्भीर भएर परिस्थितिलाई अगाडि बढाउँछन् ? त्यसले भावी राजनीति निर्भर गर्नेछ ।

जब कि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले एमालेका माग सजिलैसँग पूरा हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा ओलीले गठबन्धन टुटाएर राजनीति आफ्नो हातमा लिने फरक रणनीतिमा देखिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा एमसीसी संसदमा पेश गर्न बाधक रहेकाले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । अर्को, उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग भएको भर्चुअल वार्तालाई लिएर नेपालले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई अर्को राष्ट्र्सँग छलफल चलाएको आरोप समेत लगाएका छन् । केपी ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो पालामा र अहिले पनि एमसीसी संसदमा पेश गर्न रोकेर कानुनविपरीत काम गरेको बताएका छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री एवं नेकपाको अध्यक्ष हुँदा साे सम्झाैता संसदमा पेश गर्न चाहेका थिए । तर सभामुखकै कारण संसदमा पेश हुन सकेको थिएन । अहिले एमालेले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदविरुद्ध कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने, सभामुखले एमाले विभाजनमा सहयोग गरेकोमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने, त्यसो नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै पुनःस्थापित संसद चल्नै दिएको छैन ।

एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहँदा महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ठूलो असर परेको छ भने जनताका सराेकारका विषयमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा उनीहरुका समस्या छलफल हुन पाएको छैन । जब कि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले एमालेका माग सजिलैसँग पूरा हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा ओलीले गठबन्धन टुटाएर राजनीति आफ्नो हातमा लिने फरक रणनीतिमा देखिएका छन् ।

उसको सहयोगले राजनीति नै उलटपलट हुने गरी पारित गर्न दवाव दिने, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आउने र उस्तै परे राष्ट्र नै द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने अवस्था आउनु त कदापि राम्रो होइन । अमेरिकाले त्यसो गर्नु कदापि राम्रो हुँदैन् ।

एमसीसी सम्झौता यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि यसले वर्तमान राजनीतिको स्वरुप नै परिर्वतन गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले नै यसलाई पारित गराइछाड्ने अडानमा देखिएका छन् । उनले अमेरिकालाई एमसीसी पारित गराइछाड्ने आश्वासन दिएकाले उनी जसरी पनि संसदमा पेश गर्ने मानसिकतामा छन् । नेपाली कांग्रेसले भने यो विषय व्यापक जनचासोको बिषय भएकाले व्यापक बहस र छलफलपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

उता जनतामा एमसीसीका कारण देशले सार्वभौमसत्ता नै गुमाउने अवस्था आउने हो कि भन्ने डर देखिएको छ । एमाले राजनीतिक आफ्नो हातमा लिने दाउमा रहेकाले उसलाई यस सम्बन्धमा जनतालाई यथार्थ बुझाउने चासो रहने कुरै भएन । माओवादी केन्द्र र एसले प्रधानमन्त्री देउवाले मागेका असहमतिका विषयमा पुरानै ६ वटा बुँदा अगाडि सारेका छन् । जुन बुँदामा राष्ट्र स्पष्ट हुनुपर्छ भने जनता पनि यी विषयमा आश्वत हुनुपर्छ । हुन त यी विषय पहिले एमसीसीलाई सोधिएका र सामान्यीकरण गरेर जवाफ आएका बुँदा हुन् । अब पनि यी बुँदाको जवाफ पहिलेभन्दा फरक रुपमा नआउने स्पष्टै छ ।

छिमेकी वा अरु मित्रराष्ट्र्ले दिएको कुनै पनि सहयोगलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्छ तर त्यस्तो सहयोगका शर्त कुनैपनि राष्ट्रकाे संविधान तथा कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन । अर्को, त्यस्ता शर्तहरु संविधान र कानुनविरुद्ध छैनन् तर जनतामा त्यस्तो भ्रम पर्न गएको छ भने राज्यसञ्चालनको जिम्मा लिएका नेताहरु र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने जनताले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै विश्वास गर्न छाड्ने छन् । यो अवस्था भनेको नेपाल जस्ता विपन्न राष्ट्र्का लागि खतराको अवस्था हो ।

त्यस्तो अवस्थामा देउवाको हातबाट सत्ता फुस्कने छ भने अझ धेरै ठूलो क्षति स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सबै निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोर्नु पर्नेछ । ओलीले गठबन्धन टुटाउन सके भने जनतालाई आफूतिर तान्न विभिन्न फण्डा अपनाउने छन् । त्यसैले कांग्रेस चनाखो बन्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नियोग एमसीसी अन्तर्गतको ठूलो सहयोग नेपाललाई दिने भयो तर नेपालभित्र त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्ने दायित्व आफूलाई उदार शासन संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता मान्ने अमेरिको पनि हो । उसको सहयोगले राजनीति नै उलटपलट हुने गरी पारित गर्न दवाव दिने, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आउने र उस्तै परे राष्ट्र नै द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने अवस्था आउनु त कदापि राम्रो होइन । अमेरिकाले त्यसो गर्नु कदापि राम्रो हुँदैन् ।

शेरबहादुर देउवा अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन् तर उनका काम गराइ भने त्यस्ता देखिँदैनन् । एमसीसीका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै देखिँदै छ ।संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति बचाउन बनेको गठबन्धनलाई जसरी पनि संसदबाट पारित गराउने नाममा टुटाउने त होइनन् ? एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगरे ओलीको सहयोगमा भए पनि पारित गराउन लाग्ने हुन् कि भन्ने देखिँदै छ । देउवाले आफैं र निकट नेताको माध्यमबाट ओलीसँग संवाद बढाउन थालेको देखिएको छ । देउवाले त्यसो गरे भने देशको राजनीति पूर्णरुपमा ओलीको हातमा पुग्ने छ ।

ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम ठीक थियो भन्ने सावित गर्ने अवस्थामा र कम्युनिष्ट शक्तिहरु माओवादी र एसलाई कमजोर बनाउने अवस्थामा देउवालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा देउवाको हातबाट सत्ता फुस्कने छ भने अझ धेरै ठूलो क्षति स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सबै निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोर्नु पर्नेछ । ओलीले गठबन्धन टुटाउन सके भने जनतालाई आफूतिर तान्न विभिन्न फण्डा अपनाउने छन् । त्यसैले कांग्रेस चनाखो बन्नु आवश्यक छ ।