कम्यूनिष्ट नेताको द्वैध चरित्र र कांग्रेसको लोसे व्यवहारले राष्ट्र् सधैं अन्योलमा !

नेपाल अहिले अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परराष्ट्र नीतिमा सधैं अन्योल छ । विकास नीतिमा अन्योल नै अन्याेल छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल, राष्ट्रियतामा अन्योल, सबैतिर अन्योल नै अन्योल बोकेर अघि बढिरहेको छ देश । यस्तो देशमा आमजनता र नवयुवाको अवस्था के होला ? यो अवस्था आउनुमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक धार कम्यूनिष्ट शक्तिका नेताहरुको सुन्नमा क्रान्तिकारी तर ढुलमुले र द्वैध चरित्र तथा कांग्रेसको अत्यन्तै लोसे र लुकझुकेपन मुख्यकारक देखिएका छन् ।

कम्युनिष्ट नेताहरु राष्ट्रियतामा सधैं द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन्, विकासमा स्पष्ट धारणा छैन । संविधानदेखि राज्य सञ्चालनका प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्पष्ट छैन । देख्दा अति क्रान्तिकारी लाग्ने तर काम जस्तो पनि गर्ने व्यवहारले देशले स्पष्ट गति लिन सकेको छैन । राष्ट्ले स्पष्ट बाटो लिन नसक्नुमा प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिने कांग्रेसको लोसेपन, नेतामा रहेको अस्पष्ट धारणा, ढिलो निर्णय, सत्ता जोगाउन सम्झौतापरस्त व्यवहार, नीति कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्थाले नेपालले गति लिन सकेको छैन ।

यदि उनको स्पष्ट नीति हुन्थ्यो भने पत्र लेख्दा यी बुँदामा हाम्रो विमति छ भनेर लेखिनु पर्थ्याे । दातृ निकायलाई खुशी पार्न हाेस् भने जनतालाई यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिमार्जन नगरेसम्म हाम्रो पार्टीले स्वीकार्दैन भन्न सक्नुपर्थ्याे । यसले जनता गुमराहमा पारेको छ भने राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्दैछ ।

केही समययता कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिको यस्तै व्यवहारका कारण परराष्ट्र नीति ढल्पलाउन थालेको छ । भारतलाई कसरी लिने ? चीनको चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? अमेरिकी योजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको द्धैध चरित्र छताछुल्ल हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई सेप्टेम्बर २९ गते आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन तथा संसदको बहुमतबाट पारित गराउन पत्र लेखेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिकमा स्कटल्याण्डमा भएको वातावरण सम्मेलनबाट फर्कंदा दुवैजनाले एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाई पत्र लेखेको जानकारी गराएका थिए ।

त्यही प्रतिबद्धताको पत्रका सम्बन्धमा एमसीसी मुख्यालयले फागुन १६ को समय सीमा सम्झाएर पत्र पठापछि यी कुरा बाहिर आएका हुन् ।पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका दाहालले गठबन्धन बैठकमा परिमार्जन बिना यथास्थितिमा एमसीसी मारित गर्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । यसले अमेरिकी नियोगको सहयोग लिने कि नलिने ? यदि उनको स्पष्ट नीति हुन्थ्यो भने पत्र लेख्दा यी बुँदामा हाम्रो विमति छ भनेर लेखिनु पर्थ्याे । दातृ निकायलाई खुशी पार्न हाेस् भने जनतालाई यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिमार्जन नगरेसम्म हाम्रो पार्टीले स्वीकार्दैन भन्न सक्नुपर्थ्याे । यसले जनता गुमराहमा पारेको छ भने राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्दैछ ।

परराष्ट्र नीति तथा अन्य राष्ट्रिय नीतिमा यस्तो द्वैध चरित्र प्रायः कम्युनिष्ट नेतामा देखिँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७२ को संविधानलाई स्वीकार्छन्, अझ पछिल्लो समय संरक्षण गर्ने भन्छन् तर त्यसका मुख्य भावना कुल्चँदै दुई पटक संसद नै भंग गरिदिए ।अर्को, कानुनी राज्यको वकालत गर्छन् तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशको फैसलालाई अहिले पनि स्वीकार गरेका छैनन् । आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी भन्छन् तर दलाल पुँजीपति तथा आफ्नो पार्टीका तत्कालीन मन्त्री तथा नेताहरु मुछिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा सधैं संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

लोकतन्त्र बलियो बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीमा आफ्नो एकलौटी नभए कुनै पनि नेताको अस्तित्व नरहने स्पष्ट भएकै छ । कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड, केपी ओली मात्रै होइन माधव नेपालदेखि प्रायः सबै साना ठूला पार्टीका नेताहरुको व्यवहार त्यस्तै देखिन्छ । कसैले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताउँछन्, कसैले सरकारमा संलग्न हुने तर संघीयताको विरोधमा बोल्छन् ।

अमेरिका तथा अन्य राष्ट्र्सँगको नीतिमा पनि स्पष्टता छैन । यी सबै अवस्था राष्ट्रका लागि घातक छन् । एमसीसीका प्रावधानका बारेमा जनतासामू स्पष्ट धारणा राख्नु पर्थ्याे,, पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्थ्याे र स्पष्ट धारणा तयार हुनुपर्थ्याे । कांग्रेस तथा कम्युनिष्ट घटक दुवैले त्यसो गरेनन् ।

कम्युनिष्ट शक्तिका नेताहरुको व्यवहार यस्तो छ भने कांग्रेसको अझ अचम्मलाग्दो छ । आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति मान्ने कांग्रेसले सधैं लोसे र कमजोर व्यवहार देखाउँदै आएको छ । पार्टीका नीति वा सरकारले लिने नीति स्पष्ट जनतासामू लैजान चुक्दै आएको छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने अर्थात् प्रचार गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस अत्यन्तै कमजोर छ । जसले गर्दा जनताले उसले गरेका कुनै पनि काममा भरोसा गर्न सकेको देखिँदैन । कुनै विशेष नीति ल्याए पनि ठूला व्यापारीहरु तथा माथिल्लो वर्गले सधैं उल्लंघन गर्दा पनि कांग्रेसले केही गर्न सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा कांग्रेसले उच्च वर्गको हितमा मात्रै काम गर्छ भन्ने जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

अर्को, कांग्रेसले कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा अति ढिलो निर्णय गर्ने, पार्टीको धारणा बाहिर ल्याउने गर्दै आएको छ । यसले पनि उसको प्रभावकारिता कमजोर भएको देखिन्छ । अझ प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता र आफ्नो हितमा आवश्यकभन्दा अति बढी सम्झौतापरस्त छन् । त्यसले पनि राष्ट्र र पार्टी दुवैलाई हानी गर्दै आएको छ ।

२०६२।०६३ भन्दा पहिलेको त कुरै छाडौं, पछिल्लो कालमा पनि ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग सहकार्य गरे । संघीय निर्वाचनका बेला माओवादीसँग मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । जसले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो घाटा पुर्यायो । यस्ता व्यवहार गतिशील पार्टीका लागि हितकर होइनन् ।

परराष्ट्र नीतिमा त पार्टीका नेताहरुको अचम्मको व्यवहार छ । भारत र चीनसँग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? नेपालको हितमा कसरी लैजाने ? यी राष्ट्र्रसँग कसरी समदूरी बनाएर जाने ? भन्ने कुरामा कहिल्यै ख्याल भएको देखिँदैन तर राष्ट्रियता भनेको भारतको कसरी विरोध गर्ने ? कति विरोध गर्ने ? भन्नेमा निर्भर हुँदै आएको छ । यो सत्ता टिकाउन जसो पनि गर्ने, बाहिर रहँदा विरोध गर्नेमा सीमित हुँदै आएको छ ।

अमेरिका तथा अन्य राष्ट्र्सँगको नीतिमा पनि स्पष्टता छैन । यी सबै अवस्था राष्ट्रका लागि घातक छन् । एमसीसीका प्रावधानका बारेमा जनतासामू स्पष्ट धारणा राख्नु पर्थ्याे,, पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्थ्याे र स्पष्ट धारणा तयार हुनुपर्थ्याे । कांग्रेस तथा कम्युनिष्ट घटक दुवैले त्यसो गरेनन् ।

यता सम्झौता गर्ने, उता जनतालाई गुमराहमा राख्ने, अनुमोदन गर्न खोज्ने, संसदमा व्यापक छलफल नगराउनाले जताततै आशंका उत्पन्न गराउँदै लगेको छ । अहिले त देशको हितमा छ भनेर पारितै गरे पनि जनता अति नै सशंकित भएकाले त्यसको नराम्रो प्रतिक्रिया आउन सक्ने अवस्था छ । यतातिर दलहरु गम्भीर होलान् ?