मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारी उदासीनता

२६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार उदासीन रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने गरेको तर आयोगले सिफारिस गरेका ८६ प्रतिशत मुद्धामा सरकार उदासीन रहेको गुनासो गरेको हो । आयोगले गरेका ४८ प्रतिशत सिफारिस त सरकारले अलपत्र पारेको छ । बुधबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा २१ वर्षको अवधिमा जम्मा १४ प्रतिशत सिफारिस मात्रै कार्यान्वयनमा आएको दावी गरिएको छ ।

आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारी खरेलले आयोगले स्थापनाकालदेखि हालसम्म २१ वर्षको अवधिमा गरेका सिफारिसमध्ये १४ प्रतिशत सिफारिसको मात्रै सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगले छानबिन गरेर सिफारिस गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार आयोगसँग छैन, स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आयोगले एक हजार दुई सय ४० वटा सिफारिस गरेको छ । अहिलेसम्म १४ प्रतिशत सिफारिसको मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको हो,’खरेलले भने । अनुसार आयोगले सिफारिस गरेकामध्ये ३८ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् । तर, ४८ प्रतिशत सिफारिसमाथि कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा आयोगलाई जानकारी समेत नभएको उनको दावी छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्षको प्रगतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिसहरू आंशिकमात्र कार्यान्वयन भएको बताए । दण्डहीनताका घट्नामा सरकारी उदासीनता रहेको आयोगका अध्यक्षको दावी छ । ‘खासगरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुगेको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने ।

उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सरकारलाई ताकेता र नागरिक समाजसँग छलफल गरिरहेको बताए । आयोगका अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म १३ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । तीमध्ये आयोगको छानबिनपछि आयोगले त्यसमाथि कारबाही गर्न १ हजार २४० सिफारिस गरेको हो ।

छि अहिलेसम्म १२९ वटा उजुरी परेका छन् । आयोगले नयाँ र पुराना गरी ३७८ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ भने यो अवधिमा ४६६ वटा निर्णय गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा आयोगले नीतिगत ४ र उजुरीगत ५१ वटा सिफारिस गरेको छ । सरकारले ०७७ माघ २१ गते आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।