शेखर कोइरालाको भेटघाटः देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ल्याउने तरंग कस्ता होलान् ?

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट गरेका छन् । यति मात्रै होइन गठबन्धन सरकारका मुख्य दलमध्ये एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटमा के कुरा भयो भन्ने सार्वजनिक त भएको छैन तर संसदको गतिरोध, एमसीसी र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा कुराकानी भएको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । बिहीबार प्रचण्डसँग भएको भेटमा पनि यिनै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाका प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि आएका नेताको अन्य दलका शीर्ष नेताहरुसँग भएको भेटघाटले अवस्य पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त सके केन्द्रबाट पूरै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने नभए गठबन्धनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने आश्वासन दिइरहेकै छन् । कांग्रेसमा रहेको दुई धारको नीतिले आफूहरुको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने आंकलन उनीहरुको छ ।

कांग्रेसभित्र ठूलो युवा समूहको समर्थन बटुलेर अगाडि आएका नेताको अन्य दलका शीर्ष नेताहरुसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटले कांग्रेसभित्र संस्थापन इतरको राजनीतिक धारणाको जानकारी दिएको छ । अर्को, यो भेटवार्ताले केपी ओलीको संसद अवरोधसम्बन्धी अडानमा केही परिवर्तन आउला ? एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भएको तर त्यसलाई राजनीतिक दाउमा उपयोग गर्ने योजनामा रहेका ओलीले अब कस्तो नीति लेलान् ? जनचासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

शेखरको भेटघाटबाट गठबन्धनको मुख्य दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि स्पष्ट भएको हुनुपर्छ । सरकारमा संलग्न दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भनिरहँदा कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहकाे शेखर कोइराला समर्थक समूहले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै दलसँग पनि गठबन्धन गरेर जाँदैन र जानु हुँदैन भन्दै आएको छ । यो अवधारणा भेटवार्तामा कोइरालाले औपचारिक रुपमै स्पष्ट गरेको बताइएको छ ।

सरकार र प्रतिपक्षभन्दा बाहिर रहेका साना दलहरुले पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा प्राप्त हुने परिणाम र भविष्यमा आफूहरुको अस्तित्व कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलन गरेर यी शक्तिको साना दलहरुसँग गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

यसले आफ्ना प्रमुख शत्रुका रुपमा लिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरु कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा आफूलाई धक्का लाग्ने डरमा रहेका केपी ओली ढुक्क भएको हुनुपर्छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने कोइरालाको धारणाबाट अझ बढी डरमा रहेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त सके केन्द्रबाट पूरै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने नभए गठबन्धनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने आश्वासन दिइरहेकै छन् । कांग्रेसमा रहेको दुई धारको नीतिले आफूहरुको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने आंकलन उनीहरुको छ ।

गठबन्धनमा संलग्न कम्युनिष्ट दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसले जसरी पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भनिरहेका छन् । पछिल्लो समय त त्यसो नभए सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने धम्की दिन थालेका छन् । ती दलले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी अन्तर्गगतको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा संसदबाट पास गर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।

यसले त देशव्यापी रुपमा एमसीसीविरुद्धमा आवाज उठाउने बताएको छ । अझ निर्वाचनमा सहकार्य नहुने भएपछि यसको विरोध माओवादी वा एस दुवै दलबाट अझ व्यापक हुने निश्चित देखिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षभन्दा बाहिर रहेका साना दलहरुले पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा प्राप्त हुने परिणाम र भविष्यमा आफूहरुको अस्तित्व कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलन गरेर यी शक्तिको साना दलहरुसँग गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापनइतरको शक्ति पनि बलियो छ भन्ने कुरा बताउन पनि शेखरको भेटघाट सफल भएको देखिन्छ । यसले देउवालाई आफ्नो रणनीति बदल्न बाध्य पार्न सक्छ ।

एकातिर केपी ओलीको विकासे सपनाको अति प्रचार तथा राष्ट्र्वादी हुँकारका बीच कांग्रेसलाई ठूलो प्रतिस्पर्धा त गर्नैपर्छ अझ गठबन्धनका दलहरु नै अरु साना दलसँग मिलेर आउँदा अबकाे निर्वाचन सामान्य हुने छैन । अझ पछिल्लो समय त कांग्रेस एकलौटी रुपमा अगाडि आउने अवस्था आयो र अरुलाई अस्तित्व जोगाउन कठिन भयो भने कम्युनिष्ट दलहरु सबै एक हुन पनि सक्छन् भन्न थालिएको छ ।

कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन वा अन्य निर्वाचनमा कसैसँग सहकार्य नगरी अगाडि बढे राजनीतिलाई आफ्नो हातमा लिन त अवश्य सक्छ तर अहिलेकै अवस्थामा त्यति सजिलो पनि छैन । कांग्रेसले केही रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचनअघि एमसीसी संसदमा पेश गर्नु हुँदैन ।निर्वाचनपछि जनतासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै संसदमा पेश गर्ने भनेर जनतालाई आस्वस्थ पार्नुपर्छ ।

अर्को, स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्ने जिम्मा स्थानीय पार्टी प्रतिनिधिलाई नै दिनुपर्छ । को कसको पक्ष को कसको पक्षको भन्नु हुँदैन । यो समयमा सरकार जनताका काम र विकासका योजना अगाडि बढाउन विशेष सक्रिय हुनैपर्छ । कांग्रेसले माओवादी तथा एस र जनता समाजवादीको सहयोगमा सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेको हो । यो गठबन्धन संधिानवाद निरस्त गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध भएको हुनाले कांग्रेसले सहयोगी दललाई त्यत्तिकै अलपत्र छाड्नु पनि राजनीतिक इमान्दारिता हुन सक्दैन ।

राष्ट्र्र र आफ्नो पार्टीको हित हेर्दै गर्न सकिने हदसम्म सहयोगी दलहरुको अस्तित्व बचाउने अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व कांग्रेसकै हो ।उनीहरुका हितका लागि पूर्ण बेवास्ता गरे कांग्रेसलाई नेपालको राजनीति निश्चित बाटोमा हिँडाउन ज्यादै कठिन हुन सक्छ । कांग्रेसको संस्थापनइतरको शक्ति पनि बलियो छ भन्ने कुरा बताउन पनि शेखरको भेटघाट सफल भएको देखिन्छ । यसले देउवालाई आफ्नो रणनीति बदल्न बाध्य पार्न सक्छ ।