अविश्वासको राजनीतिमा सहकार्यको सरकारः गठबन्धनका दलहरु कता जान खोजेका हुन् ?

सत्ता साझेदार दलहरुबीच अविश्वासको बादल लाग्दै गयो भने देश कस्तो अवस्थामा पुग्ला ? सरकार सञ्चालनका लागि निश्चित समय र निश्चित उद्देश्यका लागि बनेको गठबन्धनमा संलग्न दलहरुबीच न्यूनतम सहमति, सहकार्य र अति महत्वपूर्ण कुरामा विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ ।राष्ट्रिय विकास वा अन्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने विशेष नीतिप्रति एकमत हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यी सबै कुरा नभएर गठबन्धनका दलहरुले एक अर्काप्रति विश्वास नगर्ने र अविश्वासको राजनीति गरे वा विश्वासघात गरे भने राज्यसंयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो होला ? निश्चय पनि यो अव्यवस्थाको सुरुवात हो, डरलाग्दो अवस्था । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा संलग्न गठबन्धनका दलहरुको अवस्था त्यस्तै छ ।

ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एकगठ भएका पाँच दलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका छन्, ठूलो कुराकानी, छलफल र माथापच्चीबीच एमसीसी संसदमा पेस भएको छ । यी विषयमा सत्ता गठबन्धन कसरी एकगठ भएर अघि बढ्ने ? विकासलाई गति दिँदै स्थानीय निर्वाचन कसरी जित्ने ? यही अविश्वासका बीच गठबन्धनले निश्चित उपलब्धि हात पार्ला र ? किन यस्तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार ? आमनागरिक अचम्ममा परेका छन् ।

चाहे एमालेसँग विगतमा भएको सत्ता सहकार्य होस्, माओवादीसँगको विगत र अहिलेको सहकार्य सधैं अविश्वासको राजनीतिमै रुमल्लिरहेकाे छ । एकले अर्कालाई अविश्वास, आशंका र दोषको भाग सकेसम्म कसरी थोपर्न सकिन्छ भनेरै समय गुजार्ने गरेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो नीति मान्ने नेपाली कांग्रेस तथा बहुदलीय शासन संयन्त्र स्वीकारेर जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने नीति लिने कम्युनिष्ट दलहरु सत्ताका वरिपरि छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यी दुवै शक्तिको नीतिमा खासै अन्तर छैन, यी दुवै अहिलेको परिवेशको खुला अर्थतन्त्रमा समाजवादी चरित्र मिसाउन चाहने नै हुन् ।

यी शक्तिबीच प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहकार्य भयो । सत्ता सञ्चालनमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टका विभिन्न घटकबीच सहकार्य हुँदै आएको छ तर यी राजनीतिक शक्तिबीच सधैं अविश्वासको कालोबादल मडारिरहेकै छ । चाहे एमालेसँग विगतमा भएको सत्ता सहकार्य होस्, माओवादीसँगको विगत र अहिलेको सहकार्य सधैं अविश्वासको राजनीतिमै रुमल्लिरहेकाे छ । एकले अर्कालाई अविश्वास, आशंका र दोषको भाग सकेसम्म कसरी थोपर्न सकिन्छ भनेरै समय गुजार्ने गरेका छन् ।

यसो गर्नमा कम्युनिष्ट शक्तिहरु अगाडि देखिन्छन् । यस्तो हुनुमा खास कारण भने केही पनि छैन । पछिल्लो समय नेकपा विभाजन र अदालतको फैसलाबाट छुट्टिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल कांग्रेससँगको सहकार्यमा सत्तामा छन् तर यी तीन दलबीच आपसमा विश्वास छैन । अझ एमसीसीको विषय कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा निश्चित बिन्दुमा सहमति हुनुपर्नेमा एकआपसमा अविश्वास झन् बढाउँदै लगेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको गतिमा पनि अविश्वासको तुषले असर पार्ने देखिएको छ ।

ओलीको कानुनमाथि चुनौती, फोस्रो राष्ट्रवादी हुँकार र गठबन्धन दलहरुप्रति विष बमन तथा गठबन्धन दललहरुका अकर्मण्य व्यवहारबाट बाह्य राष्ट्रहरु आवश्यकता नभएका विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन् । यिनीहरुकै व्यवहारका कारण यो क्रम अझ बढ्दै जान सक्छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी अन्तर्गतको सहयोगसम्बन्धी विषय यिनै दलका सरकारका पालामै सुरु भएको हो । माओवादी सरकार अर्थात् बाबुराम भट्टराई सरकारको समयमा आयोजनाका लागि नेपाल छनोटमा परेको हो । पछि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका अघिल्ला कार्यकालमा यसका प्रक्रिया अघि बढेका हुन् । ३२ महिना पहिले केपी ओली सरकारको समयमा संसदीय समितिमा दर्ता भएको हो । यति लामो समय बित्दासमेत यसलाई बृहत् छलफलको विषय नबनाएर झन् झन् विवादको विषय बनाइयो ।

अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त गठबन्धनको बैठकमा सहमति, बाहिर विरोधको नीति लिएका छन् । दलहरुको यही रवैयाका कारण अमेरिकाले धम्कीपूर्ण भाषामा पारित गर्न दबाब दियो भने चीनले नेपालको विषयमा सहानुभूति राखेजस्तो गरी अमेरिकाको विरोध गर्न पुग्यो । यो सामान्य अवस्था होइन । ओलीको कानुनमाथि चुनौती, फोस्रो राष्ट्रवादी हुँकार र गठबन्धन दलहरुप्रति विष बमन तथा गठबन्धन दललहरुका अकर्मण्य व्यवहारबाट बाह्य राष्ट्रहरु आवश्यकता नभएका विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन् । यिनीहरुकै व्यवहारका कारण यो क्रम अझ बढ्दै जान सक्छ ।

तर नेपालमा सँगै सरकारमा बस्ने, अविश्वास गर्ने, असहयोग गर्ने पार्टीहरुको प्रवृत्ति छ । पार्टीहरुले यो व्यवहार नसुधारे न देशको विकास हुन्छ, न समृद्धि आउँछ, न स्वतन्त्र राष्ट्को रुपमा नेपालको शक्ति बढ्छ । यतातिर नेपालका राजनीतिक दलहरुले कहिले सोच्ने होलान् ?

नजिकको छिमेकी र टाढाको सहयोगी राष्ट्रमा फरक त अवश्य होला तर अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई उस्तै उस्तै खालका सहयोगका प्याकेज हुन् । दुवै नेपाललाई सहयोग त हुन् तर दुवै देशले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन उपयोग गर्ने सशक्त जाल पनि हुन् । नेपालको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थित हुने, दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा तर आपसी विश्वास, परराष्ट्र नीतिमा एकमत, सरकार कानुनसम्मत चल्ने र जनताको हितमा हुने हो भने एमसीसी वा बीआरआई सामान्य सहयोग हुन् । सहयोग दिने राष्ट्रका शर्त केही त मान्नैपर्छ, केही देशले सम्मान र संरक्षण गर्ने दायित्व नै हुन्छ, गर्छ सकिन्छ, फेरि नयाँ कुरा अगाडि आउँछ ।

तर दलहरुको राष्ट्रवादी देखिन एउटा छिमेकीलाई गाली गर्ने र अर्कासँग नजिकिने, कुनै सहयोगी राष्ट्रलाई शत्रु ठान्ने, कसैलाई बिनाकारण अति मित्र ठान्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै खतरनाक छ । नेपालजस्तो राष्ट्रका लागि त्यत्तिकै कसैलाई मित्र र शत्रु करार गर्नु अत्यन्तै घातक छ । कुनै राष्ट्रसँग असहमति छन् भने के के विषयमा असहमति छन् ? नेपालले उनीहरुका चासोका विषयमा के गर्न सक्छ ? आफ्नो हितका लागि उनीहरुसँग के विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ ? देशले आफ्नो हितका कुरा हासिल गर्न कस्तो नीति, रणनीति बनाउनुपर्छ ? भन्ने कुरामा एउटा निश्चित निर्णयमा राजनीतिक दलहरु पुग्नु अति जरुरी हुन्छ ।

तर नेपालमा सँगै सरकारमा बस्ने, अविश्वास गर्ने, असहयोग गर्ने पार्टीहरुको प्रवृत्ति छ । पार्टीहरुले यो व्यवहार नसुधारे न देशको विकास हुन्छ, न समृद्धि आउँछ, न स्वतन्त्र राष्ट्को रुपमा नेपालको शक्ति बढ्छ । यतातिर नेपालका राजनीतिक दलहरुले कहिले सोच्ने होलान् ?