एमसीसीमा चीन मुखर, भारत मौन किन ?

१४ फागुन, काठमाडाैं । एमसीसी मामिलामा दक्षिणी छिमेकीले हालसम्म अचम्मलाग्दो प्रकारले मौनता साँधिरहेको छ । यसै मामिलालाई लिएर नेपालभित्र सारा राजनीतिक गतिविधि एकोहोरिरहेको छ भने सरकार र त्यसका सञ्चालक पाँच पार्टीको गठबन्धन धराशायी हुनेगरी सत्तामा राजनीतिक भूकम्प गईरहेको छ ।

‘मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) मार्फत नेपालले पाउन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगको भविष्य पनि अन्यौलमा परेकोले सबै गतिविधिहरू एकदमै अनौठो गरी चलिरहेका छन् ।

एमसीसीको सरोकार भारतसँग प्रत्यक्ष रुपले गाँसिएको भएपनि यत्रो उथलपुथलकारी गतिविधिमा पनि भारतको रहस्यमय मौनताको अर्कै अर्थ सिर्जना हुनथालेको देखिन्छ । पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रे जस्ता कूटनीतिज्ञका साथै सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको ठहरअनुसार नेपालले एमसीसी पारित गर्न नसक्नुमा चीनको व्यवधानकारी भूमिका रहेकोले हो । एमसीसी सहयोग अमेरिकाले नेपाली जनतालाई दिएको उपहार भएकोले नेपालले स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भारतीय प्रतिक्रिया झिनो रुपमा सुनिन्छ ।

हुन त भविष्यको अमेरिकी योजना चीनले बिथोलिदिने होशियारीको कारणले गर्दा पनि अहिले खुलस्त गरिएको छैन । तर गर्न खोजेको अमेरिकी कम्पनीहरूको नेपालमा लगानी परिचालन नै हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा भारतलाई जोडेर एउटा प्रावधान राखिएकोबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीय पक्षसँग सहमति गरेर नै नेपालले भारत तथा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि एमसीसी अनुदान परिचालन गर्न लागेको हो । काठमाडौं पूर्वस्थित सिन्धुपाल्चोकको सीमावर्ति लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्ने विद्युत निर्यातको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रतिबद्धता एमसीसी सम्झौतामा भएको हो । नेपालको विद्युत तथा सडक यातायात विकासको अमेरिकी खाकामा भारतले हरियो झन्डा देखाएको आधारमा तयार भएको हो ।

अमेरिकाले एशियामा आफ्नो पकड र प्रभाव बढाउनुको साथै चीनको प्रभाव निस्तेज बनाउन अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय) रणनीतिको अर्थमा यसलाई बुझेर विरोधको आगो बालिरहेको र एमसीसीको विवादसँग इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजी मुछिएको भन्ने प्रपोगण्डाले उत्तेजनात्मक रुप लिइरहेको छ ।

नेपालको जलविद्युत निर्यातयोग्य हुनसकेमा यसको बजार भारतका अतिरिक्त बांग्लादेश, बर्मासम्म नै हुने परिस्थिति बन्यो भने अमेरिकाका मध्यम तहका कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउने सम्भावना प्रबल हुँदै जाने छ । यसलाई दृष्टिगत गरी ३०५ किलोमिटर राजमार्गको स्तरउन्नति र विद्युत निर्यात गर्न योग्य प्रशारण लाईनको निर्माण गर्ने अमेरिकी चासो रहेको हो । हुन त भविष्यको अमेरिकी योजना चीनले बिथोलिदिने होशियारीको कारणले गर्दा पनि अहिले खुलस्त गरिएको छैन । तर गर्न खोजेको अमेरिकी कम्पनीहरूको नेपालमा लगानी परिचालन नै हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा भारतलाई जोडेर एउटा प्रावधान राखिएकोबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

एमसीसी विफल हुनु भनेको चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सफल तथा विजयी भएको र यथार्थमा नेपालमा अमेरिका अपमानित हुनु भनेको चीनको शान बढ्नु हो भन्ने तहमा पुगिसक्यो । सडकमा दिनहुँजसो भईरहेको एमसीसी विरोधी नाराबाजी र दङ्गाफसाद विशुद्ध रुपले प्रायोजित हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएन ।

एमसीसी कम्प्याक्टको अनुसुची ५ मा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले नेपालले यो सम्झौतालाई बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आर्थिक–प्राविधिक पक्ष र सञ्चालनका बारेमा भारतसँग सहमतिको खाका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यो प्रस्तावित प्रसारण लाइनको १३५ किलोमिटमध्ये करिब १ सय २० किलोमिटर भारतीय भूभागमा र १५ किलोमिटर मात्र नेपाली भूभागमा पर्छ । लप्सिफेदी–बुटवल सम्मको प्रशारण लाईनको बारेमा चाहिं छुट्टै प्रावधान छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालको आन्तरिक खपतलाई भन्दा दक्षिणतर्फ विद्युत निर्यातलाई प्राथमिकता दिएर यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउने निष्कर्षका साथ विद्युत निर्यातको प्रावधान राखिएको नेपालका आधिकारिक पक्षको भनाई छ ।

एमसीसी विवादले कलह र सत्तामा अस्थिरताकारी रुप लिएपछि स्थिति यहाँसम्म पुगिसक्यो कि, एमसीसी विफल हुनु भनेको चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सफल तथा विजयी भएको र यथार्थमा नेपालमा अमेरिका अपमानित हुनु भनेको चीनको शान बढ्नु हो भन्ने तहमा पुगिसक्यो । सडकमा दिनहुँजसो भईरहेको एमसीसी विरोधी नाराबाजी र दङ्गाफसाद विशुद्ध रुपले प्रायोजित हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएन ।

यही तालमा चिनियाँ भनाई र अमेरिकासँग नेपाल मामिलालाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपको स्थितिले एउटा कुन प्रश्न जरुरै उठ्छ भने– एमसीसीलाई लिएर चीनलाई यत्रो टाउको दुखाई हुनुपर्ने कारण के हो ? यस्तै हो भने नेपालले चीन र अमेरिका दुवैलाई स्पष्टसँग भन्नैपर्ने भयो, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर तिमीहरू दुवै दन्तबजान बन्द गर । यो समस्या नेपालले आफ्नै वैधानिक प्रक्रियाद्वारा टुङ्ग्याउने छ । कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि वा यसको संरचना र पहिचान, हतियार बन्न चाहँदैन । बड्ता बाठो हुनुपर्ने जरुरत छैन ।