माथिल्लो अरुणमा स्वदेशी लगानीकर्ता इच्छुक, प्राधिकरणबाट २ खर्ब २४ अर्बको तथ्य पेश

८ चैत, काठमाडौं ।  समय र लागत नबढाउने विषयमा सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी स्पष्ट भए माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता तत्पर भएका छन् ।

जलाशयुक्त आयोजना देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि अत्यावश्यक भएकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले लगानीको ढाँचा, लागतको प्रक्रिया तथा समयमै आयोजना सकिने प्रत्याभूति सरकारको तर्फबाट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्धजलाशय प्रकृतिको सो आयोजनाको क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । यस्तै प्राविधिकरूपमा केही तलमाथि गर्दा आयोजनाको क्षमता एक हजार ५०० मेगावाटसम्म बनाउन सकिन्छ । देशभित्र कुलेखानीबाहेक ठूलो क्षमताको जलाशयुक्त आयोजना नभएकाले पनि माथिल्लो अरुण तत्कालको अपरिहार्य परियोजना भएको भन्दै स्थानीय लगानीकर्ताले आफूहरु तत्पर रहेको बताएका हुन् ।

निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचाका बारेमा कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । तर माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।

आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ ।

परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार प्राधिकरणले छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरुले बहुपक्षीय लाभ प्राप्त हुने माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।

ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको भन्दै उनीहरुले स्पष्ट खाका आए आफूहरुलाई लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले साझेदारी ढाँचामा सो आयोजनामा लगानीका लागि कोष सदैव तयार रहेको बताए । कोषले माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनामा यसअघि लगानी गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) का कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको स्मरण गर्दै माथिल्लो अरुणमा पनि जोडिन पाउनु आफूहरुका लागि सुखद पक्ष रहेको बताए ।

उनले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा यस प्रस्तावलाई लैजाने विश्वास दिलाए । उनले आयोजनामा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सुरुवाती दिनदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले पनि ठूला परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको र आफूहरु तयार रहेको धारणा राखे ।

नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले पनि लगानीको प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा माथिल्लो अरुणमा पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंकलगायतका प्रतिनिधिले पनि ठूला परियोजनामा साझेदारीमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको बताएका थिए ।

छलफलका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाको आन्तरिकरूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एचआइडिसिएललाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिइन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले यस आयोजनामा संयोजन गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा जानकारी दिँदै तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर रहेको तथ्य पेश गरे ।

उनले आयोजना निर्माणका लागि नौ वर्ष लाग्ने जानकारी दिए । पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल काम भएकाले त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्न सक्ने विवरण पेश गरे ।

पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरे । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताए । उनले बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, मुगु कर्णाली जस्ता जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।