किन लग्यो भारतले ऊर्जा क्षेत्रको द्विपक्षीय मुद्दालाई बीबीआईएन फ्रेमवर्क भित्र

२० चैत, काठमाडौं ।  नयाँदिल्लीमा शनिबार भएको ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा भारतले नेपाललाई उपक्षेत्रिय संगठन बिबीआईएनमा प्रवेश गराएको छ । यही फेमवर्कभित्र रहेर नेपाल र भारतबीच सार्क उपक्षेत्रीय मोडलमा उर्जा क्षेत्रको सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

बीबीआइएनमा दक्षिण एसियाका चार देश बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित उपक्षेत्रीय संगठन हो तर यसमा पाकिस्तान छैन । दक्षिण एसीयाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)बाट पाकिस्तानलाई एक्लो बनाउन भारतको पहलमा बिबीआईएन स्थापना गरिएको एक उपक्षेत्रीय संगठन हो । यो उपक्षेत्रिय संगठनमा नेपालको उर्जा क्षेत्रको समस्याका विषयमा छलफल भएको छैन ।

नेपाल र भारतबीच नयाँदिल्लीमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा साझा भिजन बनाएर सँगै जाने उदेश्यका साथ नेपालको यो विषयलाई उपक्षेत्रीय संगठनमा प्रवेश गराइएको भनिएको छ ।

नेपाल र भारतले नयाँदिल्लीबाट शनिबार जारी गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त भिजन’ मा पनि उपक्षेत्रीय संगठन बिबीआइएनलाई अब सक्रिय बनाउने उल्लेख छ ।

कतिपय उर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले यसमा अनविज्ञता पनि देखाएका छन् । भारत नेपालको लागि उर्जा निर्यातको एक मुख्यबजार हुने अपेक्षाका साथ नेपाल र भारतबीच यसअघि छलफल हुँदै आएको छ । तर, नेपालको उर्जा क्षमतालाई आंकल गर्दा भविश्यमा नेपालले सोचे जती उर्जा उत्पादन गरेको खण्डमा भारतीय बजार मात्रै पर्याप्त छैन ।

अर्को तर्फ बंगलादेशले नेपालको विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न र नेपालबाट विद्यु्त खरिद गर्न लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको छ । बिबीआईएनमाफर्त छलफल गराउँदा बंगलादेशको सहभागिता पनि यसमा रहन्छ ।

अर्थात बिबीआईएन फ्रेमवर्कमा सबै सहभागी पक्षहरू बीच पारस्परिक रूपमा सहमत सर्तहरूको अधीनमा आफ्ना साझेदार देशहरूलाई समावेश गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।

यही आधारमा पनि नेपाल र भारतबीच सार्क उपक्षेत्रीय मोडलमा उर्जा क्षेत्रको सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति हुनसक्छ । यस प्रकारको सहकार्य बिबिआइएनको ढाँचाभित्र विस्तार गर्ने र त्यसका सर्तहरु सहभागी पक्षहरुबीच आपसी सहमतिमा निर्धारण गरिने र नेपाल–भारत उर्जा क्षेत्र सहकार्य संयुक्त दृष्टिकोणमा रहने पनि भनिएको छ ।

यसअघि पनि बिबिआईएन मोडलमा मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट भएको थियो । नेपाल, बंगलादेश र भारतले सो सम्झौतालाई अनुमोदन गरे पनि भुटानले वातावरणीय कारण देखाएर सहभागी भएन । पछिल्लो समयमा बीबीआईएन मोटर भेइकल सम्झौताका बैठकमा भुटान पर्यवेक्षकको रुपमा उपस्थित हुने गरेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशले भने यसलाई अघि बढाउने बताइरहेका छन् ।

नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसहितको विषयमा पनि यसअघि वार्ताहरु नभएका होइनन् । नेपाल र बंगलादेशबीच हुने बैठकहरुमा दुवै देशले भारतसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्ने सहमति गरेका भएपनि यसमा त्रिदेशीय वार्ता भएको छैन् । बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट बिजुली किन्न चाहे पनि भारत हुँदै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले संभवत अब सजिलो हुन सक्छ । भारतसँग नेपाल र भुटान दुवै देशको विद्युत् उत्पादनमा सहकार्य र लगानी समेत छ ।

भुटानमा सबै परियोजना भारतीय अनुदान र ऋणमा निर्माण भएका छन् । नेपालमा भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरु आयोजनामा पनि भारतका आँखा नपरेका छैनन् । तत्कालका लागि उपक्षेत्रीय संगठन लाभदायीक नदेखिएपनि निकट भविश्यमा उर्जा बजार विस्तारका लागि उपयोगी बन्न सक्ने विज्ञहरु धारणा राख्छन् ।

शनिबारको सहमतिमा विद्युत् उत्पादन गर्न संयुक्त परियोजना नेपालमा निर्माण गर्ने, सीमा पार प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पारस्परिक लाभ, बजारको माग र दुवै देशको घरेलु नियमहरु आधारमा दुवै देशको बजारमा उचित पहुँच हुनेगरी बिजुली व्यापार गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारणलाई सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने र नयाँ प्रविधि, कार्य सञ्चालन तथा जानकारी संस्थागतरुपमा साझा गर्ने रहेको छ ।