अर्थतन्त्र कसले बिगार्यो ? आफ्ना कमजोरी छाेप्न आरोप प्रत्यारोपको अस्त्र, जनता त्रासमा

नेपालको अर्थतन्त्र कसले बिगार्यो ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कि एमालेको सरकारले ? अहिले दुवै पक्षबीच आरोप प्रत्यारोपको वर्षा हुन थालेको छ । एमाले सरकारका अर्थमन्त्रीहरु र शर्माबीच अर्थतन्त्रका कमजोर तथ्यांक खोजेर पेल्ने प्रयास गरिँदैछ । यी सबै कम्युनिष्ट नेता तथा अर्थमन्त्रीहरु हुन् । जसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने होइन अर्थतन्त्रका दलालहरुलाई अझ बढाउँदै लगे, गरिबको उत्थान होइन झन् खाडलमा जाके ।

अहिले अर्थतन्त्र खस्कँदै जाँदा जिम्मेवारी लिने, सुझाव दिने, सचेत भएर तत्काल विशेष नीतिसहित अगाडि बढ्ने होइन, यसैको उधुम प्रचारबाट आफ्नाे पार्टीलाई पहिलो नम्बरमा उकास्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले के भन्ने ? अब पनि यस्तै अर्थमन्त्री बनिरहे संविधानको मर्म अनुसार देशको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख बन्ला र ?

यी जब्बर कम्युनिष्ट पार्टीका जब्बर नेता तथा अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोमा हिँडाउन कस्ता नीति बनाए भन्ने कुरा अहिले अति महत्वपूर्ण भएकाले यहाँ चर्चाको विषय बनाइएको हो । देशको अर्थतन्त्र आरोप प्रत्यारोपको भैली खेल्ने विषय त होइन ।

पछिल्लो समय चालु खाता घाटामा छ । राष्ट्को ऋण बढेको छ । आयात बढेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात कम भएको छ । विदेशी लगानी घटेको छ । विदेशी ऋण र अनुदान सहायता पनि आएको छैन । नेपाली युवाहरु विदेश त गइरहेका छन् तर उनीहरुले पठाउने पैसा घटेको छ । अर्थात् रेमिट्यान्स घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यी सबै अवस्था आउनुमा को दोषी होला ? शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ? वा नेकपा हुँदा ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा विष्णु पौडेल ? वा यी तीनवटै अर्थमन्त्री ? अझ अगाडि जाँदा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि ?

यी अर्थमन्त्री भएकाहरु बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिएर भैलो खेरिरहेको र यसैको माध्यमबाट एकअर्कालाई खुइल्याएर आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्ने लिस्नो बनाउन कम्मर कस्न थालेकाले कांग्रेसबाट बनेका अर्थमन्त्रीको नाम लिने आवश्यकता ठानिएन । यी जब्बर कम्युनिष्ट पार्टीका जब्बर नेता तथा अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोमा हिँडाउन कस्ता नीति बनाए भन्ने कुरा अहिले अति महत्वपूर्ण भएकाले यहाँ चर्चाको विषय बनाइएको हो । देशको अर्थतन्त्र आरोप प्रत्यारोपको भैली खेल्ने विषय त होइन ।

कसैले अर्थतन्त्र बुझ्ने तर समाज नबुझ्ने, कसैले समाज अति बुझेजस्तो गर्ने तर अर्थतन्त्र बुझ्दै नबुझ्ने अर्थमन्त्री बनाउँदै गए । अर्थतन्त्रमा सुरु हुन थालेको दलाल पुँजीवादलाई समाप्त पार्दै व्यवस्थित अर्थतन्त्र बनाउलान् भन्नेमा त झन् एकपछि अर्को गर्दै दलालहरुलाई पोस्दै पो गए ।

कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले खुला तथा उदार अर्थनीतिको सुरुवात गरे । उनको सुरुवातले उद्योग, व्यापारले फैलने मौका पायो । शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्यो । यातायात क्षेत्रले फैलने मौका पायो तर सरकारले सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था विस्तार भएसँगै तिनलाई बलियो बनाउन वास्ता भएन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार भयो तर तिनलाई उपकरण र जनशक्तिले सुसज्जित बनाउने प्रयास भएन ।

जसले गर्दा निजी लगानीका संस्था फैलिए, सरकारी कमजोर बन्दै गए । सरकारको आर्थिक भार कम गर्न केही संस्था निजीकरण भए तर तिनीहरू खारेज भए कि निजी क्षेत्रले चलाए वास्ता भएन । उद्योग व्यापार फैलिएसँगै राज्यको कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उदार तथा खुला अर्थतन्त्र छिटै क्रोनिक पुँजीवादतिर ढल्क्यो । यसबाट लाभ लिनेहरु बढे ।

पछि कम्युनिष्ट सरकारहरुले यसलाई विशेष व्यवस्थापन गर्न विशेष क्षमतावान अर्थमन्त्री राज्यलाई दिएर अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख उन्नत खालको बनाउलान् भन्दा त कामचलाउ, कसैले अर्थतन्त्र बुझ्ने तर समाज नबुझ्ने, कसैले समाज अति बुझेजस्तो गर्ने तर अर्थतन्त्र बुझ्दै नबुझ्ने अर्थमन्त्री बनाउँदै गए । अर्थतन्त्रमा सुरु हुन थालेको दलाल पुँजीवादलाई समाप्त पार्दै व्यवस्थित अर्थतन्त्र बनाउलान् भन्नेमा त झन् एकपछि अर्को गर्दै दलालहरुलाई पोस्दै पो गए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख तर खुला अर्थतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्न सक्थे । उनलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने थिएन । ओली सरकार र त्यसका अर्थमन्त्री त पूरै दलालको पक्षपोषणमा पो लागे । नेपाली समाजको गति र मति त अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले बुझ्दै बुझेनन् । सामान्य रुपमा बनाएका नीति पनि कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता नै राखेनन्, चासो नै दिएनन् । बरु ठूला ठूला सपना बनाइदिएर पार्टीलाई गुन लगाउनतिर समय खर्चे ।

सबै पार्टीका शीर्ष नेताको घाँटी दलाल पुँजीपति तथा व्यापारीहरुसँग जोडिएकै छ । यस्ताे अवस्थामा टालटुले नीतिले अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न कसरी सकिएला ?

खतिवडाभन्दा पहिलेका सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन कम्युनिष्ट सिद्धान्त र नीति अनुसार बदलिँदो परिस्थितिमा अर्थतन्त्र मोड्न सक्ने क्षमता भएका अर्थमन्त्रीहरु हुन् र ? विश्व अर्थतन्त्रको गति र नेपालको अर्थतन्त्रका केस्रा केलाएर उपयुक्त ठाउँमा प्रहार गरी पूरै संरचना परिवर्तन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री हुँदै होइनन् । भइरहेको संरचनालाई त्यही गतिमा हिँडाएर समय बिताउने अर्थमन्त्री हुन् । औसत अर्थमन्त्री उनीहरुको समयमा अर्थतन्त्रमा ठूलो भवितव्य नआएकाले सफल अर्थमन्त्री जस्ता देखिएका हुन् ।तर उनीहरुले आफू सफल भएको गर्व गर्छन् ।

एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त यिनीहरुको कोटीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विश्लेषकहरुले भन्लान् । जनार्दन शर्मा माओवादीका नेता भएकाले क्रान्तिकारी भनिएलान्, मानिएलान् तर अरु अर्थमन्त्रीभन्दा माथिल्लो कोटीका हुन् भन्न सकिने ठाउँ छँदै छैन । उनको हातमा कोरोनाले थलिएको, तंग्रिदै गर्दा व्यापारीहरु अति सक्रिय भएका बेला, कोरोनाका कारण विदेशबाट कामदार फर्काइएर पुनः उतै नफर्किसकेको अवस्थामा रेमिट्यान्स घटिरहेको अर्थतन्त्र पर्न गयो । त्यसैमा कोरानाको कारण विदेशी लगानी रोकिएको र रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्य बढ्दै जाने, सामानको अभाव हुने अवस्थाको पनि यिनले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

एक त यी सबैबाट प्रभावित अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त राख्न अर्थमन्त्री भएका र हुन लायकका भनिएकाहरुको क्षमताले भेट्ने अवस्था छँदै छैन । अझ कांग्रेसले सुरु, कम्युनिष्ट दल र तिनका दिग्गज नेताहरुले फलाएर फुलाएको दलाल पुँजीवादले मौलाउने, फैलाउने फुल्ने मौका यस्तै असहज अवस्थामा हो । त्यो अहिले भइरहेको छ । सबै पार्टीका शीर्ष नेताको घाँटी दलाल पुँजीपति तथा व्यापारीहरुसँग जोडिएकै छ । यस्ताे अवस्थामा टालटुले नीतिले अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न कसरी सकिएला ?

विडम्बना कम्युनिष्टको हातमा रहेको अर्थतन्त्र अलपत्र अवस्थामा जाँदैछ । अर्थमन्त्री घमण्ड र रिसले चुर हुने, अरु कम्युनिष्ट नेताहरुले गिद्धले सिनोको अवसर कुरेर बसे जस्तै बस्नु कति गम्भीर कुरा होला ? प्रशस्तै कम्युनिष्ट जनमत भएको नेपालको भविष्य कसरी अगाडि बढ्ने होला ? अझ झगडामा ?

यस्तो अवस्थामा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सार्थक सुझाव खोई ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अरुको सचेतता सुन्न नसक्ने घमण्ड, एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको हालका अर्थमन्त्री र सरकारलाई खुइल्याएर पार्टीको चुनाव जित्ने दाउ विडम्बनापूर्ण छ । बैंकहरुले एलसी खोल्न रोकेका सामग्रीहरु सवारीसाधन, ड्राइफुड, पर्फ्युम, मोबाइल, टेलिफोन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र रक्सीजस्ता सामग्रीलाई खुला नगर्ने वा भन्सार दर बढाउने । यति मात्रै होइन तासको आयात रोक्ने, टिस्यु पेपर, मास्क, चुइंगम, चकलेट, बिस्कुट, मिनरल वाटर, गोलभेंडा, लसुन, प्याज, बटर, सामान्य फलफूलहरु, कफी र कालो चियापत्ती, कुरकुरे, चिजबल्स, पापड, च्याउ, आलु, खसी, कुखुराका चल्ला, माछा, फ्रोजन मिट तत्काल पूरै रुपमा रोक्न सकिन्छ ।

त्यस्तै बडीलोसन, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, अगरबत्ती जस्ता वस्तुहरु आयात गर्न तत्कालै रोकेर करोडौं धनराशी जोगाउन सकिन्छ ।सरकार लाग्ने हो भने तरकारीजन्य वस्तु तथा कतिपय आयात गरिँदै आएका वस्तु नेपालमै उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अहिले आयात भइरहेका यी समाग्री रोक्दा नेपालको आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिँदैन तर यी सामग्री रोकेको निहुँमा अवसरवादी व्यापारीहरुलाई अरु दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव र मूल्य बढाउन भने दिन हुँदैन । सुन, चाँदी जस्ता वस्तुको आयात आवश्यकता हेरेर गर्न दिन सकिन्छ । विद्युत्को उपयोग बढाएर ग्यास तथा इन्धनको आयात घटाउन सकिन्छ ।

अवैध पुँजी पलायनका चर खोजेर राक्ने, प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी सहायता ल्याउन पहल गर्ने, अर्थतन्त्रमा भइरहेको दलाल प्रवृत्ति रोक्ने जस्ता कार्य गर्ने हो भने नेपाल आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पर्ने कुरै आउँदैन । यो संकटको अवस्था त हो नै यसका साथै व्यापार व्यवसायलाई राज्यले व्यवस्थित गर्ने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आमूल परिवर्तन गर्ने समय पनि हो यो ।

तर विडम्बना कम्युनिष्टको हातमा रहेको अर्थतन्त्र अलपत्र अवस्थामा जाँदैछ । अर्थमन्त्री घमण्ड र रिसले चुर हुने, अरु कम्युनिष्ट नेताहरुले गिद्धले सिनोको अवसर कुरेर बसे जस्तै बस्नु कति गम्भीर कुरा होला ? प्रशस्तै कम्युनिष्ट जनमत भएको नेपालको भविष्य कसरी अगाडि बढ्ने होला ? अझ झगडामा ?