नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खाना पकाउने ऊर्जाको प्राथमिकता

♦कृष्ण अधिकारी 
२७ बैशाख ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन । भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ ।

यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धतापत्रहरुमासमेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ ।

पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले खासगरी इन्धनका क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीतिका जानकार बताउँछन् । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । ऊर्र्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने ऊर्र्जाको लागत घटाउने, समयको बचत गर्ने र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पु¥याउने भएकाले स्वच्छ भान्छाको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिएमा हरित अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापीरुपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा रु एक हजार ५० बराबरको घाटा परिरहेको छ । पछिल्लो १५ दिनमा निगमलाई डिजेलपछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीबाट रु एक अर्ब ७४ करोड ५४ लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।

त्यस्तै डिजेल, पेट्रोललगायत अन्य इन्धनका स्रोतबाट पनि निगमलाई नोक्सानी नै छ । हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनलाई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने र घरायसी उपयोगको लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका डा .खरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै हिउँदको समयमा अपुग भए पनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेकाले विद्युत्को खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिनेगरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

आधुनिक ऊर्जा–उज्यालो पालिकाअन्र्तगत विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधाुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा ल्याउने कुरामा नेकपा(एमाले)ले पनि जोड दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका सो पार्टीका बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताए । सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यसमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैगरी (नेकपा माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्नुको साथै एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बन्नु भएकी पम्फा भुसालले सुरुदेखि नै विद्युतीय खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन ।

‘‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नारासहित विद्युत् खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन अब मन्त्रालयले विद्युतीय चुलोमार्फत ग्यास विस्थापनलाई योजनागत रुपबाटै अघि बढ्ने नीति लिएको छ, उनले भने । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि एलपी ग्यासको खपत कम गर्न, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् ।

कृषि र वनमा आधारित परम्परागत ऊर्र्जालाई आधुनिक ऊर्र्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । बायोग्यास, ठूला बायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय चुलो, पेलेटजस्ता ऊर्र्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातित ऊर्र्जाको परिमाण कटौती हुनसक्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले अन्य प्रविधिको तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समयको बचत र लागत समेत कम हुन जाने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति रहेको देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ७९ दशमलव ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै ६९ प्रतिशत रहेकोे छ भने व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा २८ प्रतिशत छ ।

यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासबाट तीन प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति भएको छ । सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पु¥याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा नागरिकमा विद्युतीय चुलोेको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएको छ । राज्यका विभिन्न निकाय एवं कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यसमा जोड दिएका छन् । ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले सबै दुई हजार ३०५ घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र गाउँपालिकाको पहलमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । काभ्रेको तेमालमा संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ ।

यस्तै क्लिक कुकिङ एलाइन्स (सिसिए ) को पहलमा तीन वर्षअघि नूमना परियोजनाका रूपमा पाँचखाल र मदनदेउपुर नगरपालिकामा सञ्चालित धुवाँमुक्त भान्छाको कार्यक्रमले स्थानीयको दिनचर्यामा फेरबदल ल्याएको छ ।

तीन वर्षअघि काभ्रेको मण्डनदेउपुर र पाँचखालमा गरिएको अध्ययनमा झण्डै ९९ प्रतिशत घरमा दाउराबाटै खाना पकाउने गरिएकामा अहिले अधिकांशले बायोग्यास, एलपी ग्यास वा इन्डक्शनको प्रयोग गर्न थालेको सिसिए नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धक करुणा ब्रजाचार्यले जानकारी  दिए  । विद्युतीय चुलो जडानपछि स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा सुधार, जलवायु तथा वातावरणको संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्र्जा नीतिहरुले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घरपरिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्र्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ ।

यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धतापत्रहरुमासमेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ ।

पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले खासगरी इन्धनका क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीतिका जानकार बताउँछन् । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । ऊर्र्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने ऊर्र्जाको लागत घटाउने, समयको बचत गर्ने र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पु¥याउने भएकाले स्वच्छ भान्छाको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिएमा हरित अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापीरुपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा रु एक हजार ५० बराबरको घाटा परिरहेको छ । पछिल्लो १५ दिनमा निगमलाई डिजेलपछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीबाट रु एक अर्ब ७४ करोड ५४ लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।

त्यस्तै डिजेल, पेट्रोललगायत अन्य इन्धनका स्रोतबाट पनि निगमलाई नोक्सानी नै छ । हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनलाई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने र घरायसी उपयोगको लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका डा .पोखरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै हिउँदको समयमा अपुग भए पनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेकाले विद्युत्को खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिनेगरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

आधुनिक ऊर्जा–उज्यालो पालिकाअन्र्तगत विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधाुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा ल्याउने कुरामा नेकपा (एमाले)ले पनि जोड दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका सो पार्टीका बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा बताए । सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यसमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र )ले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्नुको साथै एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बन्नु भएकी पम्फा भुसालले सुरुदेखि नै विद्युतीय खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन ।

‘‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नारासहित विद्युत् खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन अब मन्त्रालयले विद्युतीय चुलोमार्फत ग्यास विस्थापनलाई योजनागत रुपबाटै अघि बढ्ने नीति लिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि एलपी ग्यासको खपत कम गर्न, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् ।

कृषि र वनमा आधारित परम्परागत ऊर्र्जालाई आधुनिक ऊर्र्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । बायोग्यास, ठूला बायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय चुलो, पेलेटजस्ता ऊर्र्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातित ऊर्र्जाको परिमाण कटौती हुनसक्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले अन्य प्रविधिको तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समयको बचत र लागत समेत कम हुन जाने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति रहेको देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ७९ दशमलव ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै ६९ प्रतिशत रहेकोे छ भने व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा २८ प्रतिशत छ ।

यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासबाट तीन प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति भएको छ । सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पु¥याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा नागरिकमा विद्युतीय चुलोेको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएको छ । राज्यका विभिन्न निकाय एवं कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यसमा जोड दिएका छन् । ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले सबै दुई हजार ३०५ घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र गाउँपालिकाको पहलमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । काभ्रेको तेमालमा संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ ।

यस्तै क्लिक कुकिङ एलाइन्स(सिसिए)को पहलमा तीन वर्षअघि नूमना परियोजनाका रूपमा पाँचखाल र मदनदेउपुर नगरपालिकामा सञ्चालित धुवाँमुक्त भान्छाको कार्यक्रमले स्थानीयको दिनचर्यामा फेरबदल ल्याएको छ ।

तीन वर्षअघि काभ्रेको मण्डनदेउपुर र पाँचखालमा गरिएको अध्ययनमा झण्डै ९९ प्रतिशत घरमा दाउराबाटै खाना पकाउने गरिएकामा अहिले अधिकांशले बायोग्यास, एलपी ग्यास वा इन्डक्शनको प्रयोग गर्न थालेको सिसिए नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धक करुणा ब्रजाचार्यले जानकारी दिए । विद्युतीय चुलो जडानपछि स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा सुधार, जलवायु तथा वातावरणको संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्र्जा नीतिहरुले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घरपरिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्र्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ ।