पेट्रोलियम पदार्थको सरकारी व्यापारः जनताको ढाड सेकेर सरकार मोटाइरहने ?

लोकतान्त्रिक सरकार त्यसलाई मान्न सकिन्छ जसले जनताको अप्ठ्यारोमा साथ दिइरहेको हुन्छ । आन्तरिक वा विश्व परिस्थिति जे जस्तो आएपनि सरकारले आमजनताको जीवनस्तरलाई सहज र सरल बनाउन कुनै पनि निहुँमा जनतामाथि परेको कुनै पनि भार हटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहन्छ, त्यही नै सुशासनभित्र पर्छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरिरहेको छ तर जनता जति मर्कामा परे परुन् कुनै अवस्थामा आफूले उठाएको करमा थोरै पनि कम गर्न चाहँदैन भने त्यसलाई के भन्ने ? बाह्य अवस्थाका कारण त्यसै पनि विभिन्न उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेका बेला सरकारले लगातार पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा मूल्य बढाएर अझ समग्र वस्तुमा ठूलो मूल्य बढ्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु सुशासन हुँदै होइन । सरकारले उठाएको भारी मात्राको कर घटाउन नचाहने तर व्यापारीको चाहना अनुसार मूल्य बढाइरहँदा जनता त मारमा पर्ने छन् नै हद नाघ्दा सरकारले पनि यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आमजनताले खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य तिर्लान्, धनीहरुले महँगा गाडी चढ्दा पेट्रोलको महँगो मूल्य पनि तिर्लान् तर डिजेलको यति भारी मूल्यले अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा कस्तो असर पार्छ ? गरिखाने मध्यम वर्गको अवस्था के होला ? यातायातको भाडामा कस्तो असर पार्ला ?

अहिले रुस–युक्रेन युद्धका कारण संसारभर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यसले ठूलो असर पारिरहेको छ ।नेपालमा आयात गरिने मुख्य वस्तुमध्ये पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढिरहेको छ तर सरकारले लगातार भारी मात्रामा मूल्य बढाएर उपभोग्य सामग्रीको अझ मूल्य बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारको जिम्मा लिनु भनेको यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र आन्तरिक प्रभावबाट असहज अवस्था सिर्जना हुँदा आपूर्तिलाई सहज र सुलभ बनाउने, मूल्यलाई पनि सकेसम्म कम बिन्दुमा राखेर जनतालाई राहत दिनका लागि हो । जनता मारमा पर्ने अवस्थामा सरकारले उठाएको भारी कर नघटाउने, अझ मूल्य मात्रै बढाइरहने हो भने आयल निगम सरकारले चलाउनुको औचित्य के ? व्यापारीहरुलाई त जति मूल्य बढ्यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ र अन्त्यमा सो व्यापारको जिम्मा आफूहरुलाई दिन सरकार बाध्य हुन्छ भन्ने नै हो । मारमा त जनता पर्ने हुन् नि ।

विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य कम गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाउन थालेका छन् । सरकारले लिइरहेकाे करमा भारी कटौती गरेर पनि मूल्यलाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालले भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारबाट लिइरहेको भारी कर घटाउने कुनै योजना बनाएको देखिएको छैन ।

सरकारले पछिल्ला ७ महिनामा १० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । चुनावयता १० दिनमा दुईपटक प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । अहिले पेट्रोलको मूल्य १ सय ८० र डिजेल, मटितेलको मूल्य १ सय ६३ पुर्याइएको छ । हवाई इन्धनको पनि १ सय ६३ नै बनाइएको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य अठार सय बनाइएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुले महँगा गाडी किनेर चढ्नेले अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाका कारण बढेको मूल्य तिर्न त पर्यो नि भन्ने गरेका छन् । ठीक छ, आमजनताले खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य तिर्लान्, धनीहरुले महँगा गाडी चढ्दा पेट्रोलको महँगो मूल्य पनि तिर्लान् तर डिजेलको यति भारी मूल्यले अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा कस्तो असर पार्छ ? गरिखाने मध्यम वर्गको अवस्था के होला ? यातायातको भाडामा कस्तो असर पार्ला ?  सरकारले यस्ता कुरा बेवास्ता गर्न मिल्ने कुरा होइनन् ।

इन्धनको मूल्यले संसारमै प्रभाव पारेको छ । अझ अविकसित र अल्पविकसित राष्ट्रमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा यसले डरलाग्दो गरी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य कम गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाउन थालेका छन् । सरकारले लिइरहेकाे करमा भारी कटौती गरेर पनि मूल्यलाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालले भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारबाट लिइरहेको भारी कर घटाउने कुनै योजना बनाएको देखिएको छैन ।

जनता एउटै पार्टी, एउटै नेता भनेर पछि लागिरहँदैनन् भन्ने स्थानीय चुनावमा देशका विभिन्न क्षेत्रका जनताले देखाइसकेका छन् । प्रायः सबै पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारको यो कदमका विरुद्ध विरोध सुरु गर्न थालेका छन् । त्यसमा जनता मिसिए भने सरकारको हालत के होला ?

भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको कर घटाएर सस्तो बनाएको छ । अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा छ । देशमा भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम (भुक्तानी सन्तुलन) घाटामा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार रुपमा घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा कर घटाउँदा राजश्व कम हुने तर्क राखिन्छ तर राज्यले जनताको जीवनस्तर र आन्तरिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न अप्ठ्यारो समयभरि सरकारले लिँदै आएको कर घटाएर अघि बढ्न नसक्ने कुरै छैन ।

सरकारले लिँदै आएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोयिम पदार्थमाथिको करमा अल्पकालका लागि ३० प्रतिशतसम्म घटाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन । घटाएको कर राजश्वलाई पूर्ति गर्ने अनेक उपायहरु छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट घटाउन प्रयास गर्ने, व्यापारीको कमिसन घटाउने हो भने पनि ठूरो रकम राज्यले पाउन सक्छ । ठूला व्यापारीबाट भइरहेका कर छली रोक्न सरकार लाग्नैपर्ने छ, कर्मचारीतन्त्र जसले व्यापारीसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभमा कर छुट दिने गर्छन् त्यसलाई कडाइँ गरेर राजश्व बढाउन सकिन्छ ।

अर्को, भन्सारमा भइरहेका विभिन्न खाले अनियमिततालाई हटाएर पनि राजश्व बढाउन सकिन्छ । करका दायरामा नआएका व्यवसायीलाई करको दायराभित्र ल्याएर ठूलो राजश्व बढाउन सकिन्छ । सरकारी फजुल खर्च घटाएर तथा अनावश्यक र अपादर्शी ढंगबाट नेतृत्वका आफ्ना मान्छेलाई बाँड्ने सहयोगलाई हटाएर जनतालाई राहत पुर्याउन सकिन्छ ।

अहिलेकाे चुनावी परिणामले पनि सरकारले यी कुरामा ध्यान दिनु अति आवश्यक देखिएको छ । यदि गठबन्धन सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउन सकेन भने आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा जनताले नेताहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना देखिएको छ । जनता एउटै पार्टी, एउटै नेता भनेर पछि लागिरहँदैनन् भन्ने स्थानीय चुनावमा देशका विभिन्न क्षेत्रका जनताले देखाइसकेका छन् । प्रायः सबै पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारको यो कदमका विरुद्ध विरोध सुरु गर्न थालेका छन् । त्यसमा जनता मिसिए भने सरकारको हालत के होला ?