राजनीतिको अबको गन्तव्यः दम्भी नेतृत्व, सिद्धान्तहीन दल र दिशाहीन लोकतन्त्र हो ?

स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । जनताका सरकार स्थानीय तहहरु हुन् । जनताको सुख–दुःखसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको ठूलो महत्व हुन्छ । संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन तह पनि स्थानीय सरकार नै हुन् । यस्तो महत्वपूर्ण तहको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक दलका सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।

तर अहिले भने पार्टी नेतृत्वले जसरी पनि प्रतिस्पर्धीलाई पछार्ने र सत्ता हत्याउने मानसिकता राख्दा दलका सिद्धान्त जनतामा स्थापित होइन अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुग्न गएको छ । नेताहरुले अति दम्भ र सिद्धान्तहीन व्यवहार देखाउँदा तिनका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनताले पनि पार्टी सिद्धान्तलाई वास्ता नगरेको देखिएको छ । यो नै अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले देखाएको सबैभन्दा डरलाग्दो संकेत हो । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई खिया लगाउँदै जाने डर बढाएको छ ।

अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न गएको छ भने एमाले दास्रो पार्टीमा खुम्चिएको छ । एकीकृत माओवादी अहिले पनि तेस्रो पार्टी बन्न गएको छ । अन्य दलहरु सामान्य अवस्थामै छन् । देख्दा नियमसंगत निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरु चुनिए पनि यी दलहरुले आफ्ना सिद्धान्तलाई जनताका बीच लगेर स्थापित गरे त ? एमालेले सरकार संलग्न पार्टीहरुको गठबन्धनले घेराबन्दी गरेर कमजोर बनाउन प्रयास गरेको बताएको छ । सरकारमा संलग्न दलहरुको गठबन्धन भएपछि उनीहरुको शक्ति बलियो हुनु स्वाभाविकै हो ।

कांग्रेसले आफ्नो नीति तथा सिद्धान्तको ख्याल नगरी देशका महत्वपूर्ण स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, कुनै पालिकामा त एमाले र राप्रपाका उम्मेदवारलाई समेत भोट हाल्न बाध्य पार्यो । उम्मेदवार छनोटमा पनि स्थानीय चाहनालाई वास्ता नगरेर शीर्ष नेताको हालीमुहाली चल्न गयो । त्यहाँ पनि पार्टी नीतिलाई वास्ता गरिएन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुले पनि गठबन्धनलाई फुटाउन वा गठबन्धनका दलहरुलाई कमजोर पार्न सकेसम्मको प्रयास गरेको भने भुले । उनकै संविधानविरोधी कदमका विरुद्ध एक भएका दलहरु उनको पार्टीलाई कमजोर पार्न एक भएर लाग्नु राजनीति नै हो ।उनले पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई खेद्न अनेक प्रयास गरेकै हुन् । स्थानीय निर्वाचन घोषणाअघि वा पछि माओवादी केद्रका नेता, कार्यकर्ता, एकीकृत समाजवादीका नेता, कार्यकर्ता एमालेमा भित्राएर तत्काल जनप्रतिनिधिको टिकट दिए ।

मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाका नेता, कार्यकर्ता भित्राउने लहर चलाए । भित्राउने मात्रै होइन थोरै प्रभावशाली नेताहरुलाई तत्कालै टिकट दिए । कांग्रेस त एमालेको प्रतिस्पर्धी भई नै हाल्यो, कमजोर पार्न लल्कार्नेदेखि नेता भित्राउने अभियान चलाउने नै भयो । एमालेको यो अभियानले उसको नीति तथा सिद्धान्तले भने धोती लगायो । एमालेका कार्यकर्ता एमालेको नीति तथा सिद्धान्तमा रहेनन् । जनताले नीति तथा सिद्धान्तलाई फगत शब्दजालका रुपमा मात्रै लिए । एउटा पदका लागि एउटा दलका उम्मेदवारलाई भोट दिए, अर्को अर्कै दलका उम्मेदवारलाई दिए ।

यही कारण देशका अनेकौं पालिकामा कांग्रेस वर्षौंदेखि आफ्ना गढ मानेका पालिकामा पुछिनुपरेको छ भने एमालेले पनि अनेकौं पालिकाबाट आफ्नो अस्तित्व गुमाएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना राजनीतिक गढ मानिएका पालिका गुमाएको छ भने कहीँ बढी मत पाएको छ । पार्टीहरुका यस्तै नीतिहीन व्यवहारका कारण प्रतिबद्ध स्थानीय नेताले विद्रोही उम्मेदवार भएर जितेका छन् ।

लल्कार्ने, शब्दको व्यूह फाल्ने कुरामा केही कमजोर भएपनि कांग्रेसले पनि एमालेलाई पछार्न आफ्नो सिद्धान्तलाई नै लत्याएको छ । एमालेका नेताहरु भित्राएर तत्काल टिकट दिने काम त भएन, सायद कम्युनिष्ट नेता कांग्रेस प्रवेश नगरेकाले हुनसक्छ । कांग्रेसले आफ्नो नीति तथा सिद्धान्तको ख्याल नगरी देशका महत्वपूर्ण स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, कुनै पालिकामा त एमाले र राप्रपाका उम्मेदवारलाई समेत भोट हाल्न बाध्य पार्यो । उम्मेदवार छनोटमा पनि स्थानीय चाहनालाई वास्ता नगरेर शीर्ष नेताको हालीमुहाली चल्न गयो । त्यहाँ पनि पार्टी नीतिलाई वास्ता गरिएन । जति सिद्धान्तका कुरा गरे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्य गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले देशका केही पालिकामा कांग्रेसलाई हराउन एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल गरेको छ ।

कांग्रेस पनि अव्यस्थित र सिद्धान्तहीन बन्दै गएको छ । नेता, कार्यकर्ताहरु आफू वर्षौं रहेका दललाई छाडेर निर्वाचनका मुखमा टिकट पाउने लोभमा विरोधी दलमा माला लगाएर प्रवेश गर्ने लहर चल्यो । त्यस्ता नेताको जित–हार आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दलका नीति तथा सिद्धान्तलाई धोती लगाउने काम गरे ।

मुख्यतः लोकतान्त्रिक जनअनुमोदित राजनीतिक दल मानिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको अति दम्भ, छुद्र प्रतिस्पर्धाको मानसिकता, अरु नेताप्रतिको अति घृणाका कारण ती दलका सिद्धान्त र नीति लगभग विसर्जनको अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेताहरुको यही व्यवहारका कारण कार्यकर्ताले पालिका प्रमुख, अध्यक्षलाई भोट हाल्ने तर उपप्रमुखमा अर्कै दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने गरे । जनताले त पार्टीका सिद्धान्त र नीतिको कुनै वास्ता गरेनन् । कहीँ त बहुमत वार्ड अध्यक्ष जितेका दलले प्रमुख, उपप्रमुख हारेका छन् । यही कारण देशका अनेकौं पालिकामा कांग्रेस वर्षौंदेखि आफ्ना गढ मानेका पालिकामा पुछिनुपरेको छ भने एमालेले पनि अनेकौं पालिकाबाट आफ्नो अस्तित्व गुमाएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना राजनीतिक गढ मानिएका पालिका गुमाएको छ भने कहीँ बढी मत पाएको छ । पार्टीहरुका यस्तै नीतिहीन व्यवहारका कारण प्रतिबद्ध स्थानीय नेताले विद्रोही उम्मेदवार भएर जितेका छन् ।

वर्षौ निष्ठासाथ सबै समर्पण गरेर लागेका नेता, कार्यकर्तालाई विरोधी दलबाट भित्राइएका नेतालाई तत्काल अवसर दिएर फूलमाला लगाइदिँदा कस्तो भएको होला ? अब उनीहरुले आफूलाई कुन अवस्थामा पाउने होलान् ?

लोकतन्त्रमा दलगत प्रतिस्पर्धा अति महत्वपूर्ण कुरा हो । राजनीति गर्ने दलका सिद्धान्त तथा नीति अति जरुरी तत्व हुन् । नीति र सिद्धान्त कमजोर भए, जनतामा स्थापित गर्न नसके राजनीतिक दलहरु कमजोर र अराजक बन्दै जान्छन् । अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था कम्युनिष्ट दलहरु र मधेस केन्द्रित दलहरुमा देखिएको छ । कांग्रेस पनि अव्यस्थित र सिद्धान्तहीन बन्दै गएको छ । नेता, कार्यकर्ताहरु आफू वर्षौं रहेका दललाई छाडेर निर्वाचनका मुखमा टिकट पाउने लोभमा विरोधी दलमा माला लगाएर प्रवेश गर्ने लहर चल्यो । त्यस्ता नेताको जित–हार आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दलका नीति तथा सिद्धान्तलाई धोती लगाउने काम गरे ।

यस्ता नेता, कार्यकर्ताले अवसर नपाए नवप्रवेशी दलका नीति मानेर बसिरहलान्, माया गरेर बस्लान् ? याे लोकतन्त्र, समाजवाद कि पुँजीवाद ? ती नेताको गन्तव्य कता होला ? प्रजातान्त्रिक समाजवाद तथा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र कहाँ रहला ? अर्को, वर्षौ निष्ठासाथ सबै समर्पण गरेर लागेका नेता, कार्यकर्तालाई विरोधी दलबाट भित्राइएका नेतालाई तत्काल अवसर दिएर फूलमाला लगाइदिँदा कस्तो भएको होला ? अब उनीहरुले आफूलाई कुन अवस्थामा पाउने होलान् ? यसले दलभित्र ठूलो अराजकता सिर्जना गर्ने निश्चित छ । अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दलका शीर्ष नेताको दम्भी र प्रतिस्पर्धी सिध्याउने छुद्र राजनीतिले कस्तो अराजनीतिक अवस्था देखाउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।