संवैधानिक पदप्रति दलहरूको अपरिपक्वता, उपसभामुख बिनै सकिने भो प्रतिनिधिसभाको आयु

१९ जेठ, काठमाडौं । २०७६ साल माघ ६ गते उपसभामुखबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म यो पदको कुर्सी खाली छ । पुरुष सभामुख भए उपसभामुखमा महिलालाई ल्याउनुपर्ने सवैधानिक प्रावधान छ । तर, दलहरुबीचको खिचातानी र उपसभामुख पदप्रति देखाएको अपरिपक्वताले पनि नियुक्ति हुन सकेन । अब झन सम्भावना टर्दै जाने देखिएको छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले उपसभामुख कहिले चयन हुने हो भनेर प्रश्न सोधिन ।बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सांसद पालले महिलालाई अगाडि बढाउने नीति ल्याएको गठबन्धन सरकारले महिलालाई नेतृत्वमा आउने अवसरबाट वञ्चित गरेको बताइन् ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सरकारले बजेटमा ’महिला पहिला’ भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यो योजनाको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार तम्तयार नरहेको पालको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘सभामुख महोदय,उपसभामुखको कुर्सीले महिला खोजिरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये १ सय ५९ नगरपालिकामा प्रमुख÷उपप्रमुखहरू पुरुष हुनुहुन्छ । गठबन्धनका कारण संविधानले दिएको अधिकारबाट महिला वञ्चित हुनुपर्याे ।’ सांसद पालले उपसभामुख पद रिक्त भएको कति भयो भनेर प्रश्न गरिन् ।

सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएसँगै उपसभामुख पद रिक्त छ । सापकोटा २०७६ माघ १२ गते सभामुख निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले उपसभामुख चयन गर्न चासो राखेका थिएनन् ।

सभामुख सापकोटाले पनि उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका अगाडि बढाउनेबारे निर्वाचित भएयता कुनै अग्रसरता लिएका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेर शेरबहादुर देउवा २०७८ असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

उनले पनि उपसभामुखको चयनका लागि कुनै भूमिका खेलेका छैनन् । त्यसको पृष्ठभूमीमा पूर्वमाओवादीबाट अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुरानो सहमतिले बाध्य बनेका थिए ।

नेकपा भंग भएपछि पुनः पुरानै हैसियतमा फर्किएको एमाले सरकारबाट बाहिरियो । आश्चार्यलाग्दो कुरा त के भने, शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको तीन महिनामा पनि उपसभामुखबारे सत्तागठबन्धनमा औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

आफ्नो पार्टीबाट सभामुख बनिसकेकाले अब नेकपा माओवादीले उपसभामुख ताक्न मिल्दैन । सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले पनि काँग्रेसले उपसभामुखको लोभ गर्ने छैन । त्यसैले उपसभामुख पदका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी लालायित छन् । त्यसका केही संकेतहरुसमेत देखा परिसकेका छन् ।

उपसभामुखको पद रिक्त हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोषी रहेको सत्तारुढ कांग्रेसको बुझाइ छ । एमालेले बिना आधार लामो समयदेखि संसद बन्धक बनाएकाले आफूहरुले उपसभामुखबारे छलफल गर्न नपाएको उसको तर्क छ । संवैधानिक परिषद् सदस्य समेत हुनेभएकोले उपसभामुख पद सत्ता गठबन्धन दलबीचमै तानातानमा छ । अब प्रतिनिधि सभाको आयु पनि लामो छैन । दलहरुबीच सहमति भैहाले अब उपसभामुख चयन हुने सम्भावन देखिदैन् ।