मनसुनबारे गृहमन्त्रीको समिति बेखबर, सुदूरपश्चिममा सम्भावित जोखिम बढी

२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्व र पश्चिम क्षेत्रबाटै मनसुनको चाप सुरु भइसकेको छ । मनसुनबाट उत्पन्न विपद हेर्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अहिलेसम्म यसबारे जानकारीमा छैन । तर, सबैतिबाट मनसुन भित्रिएको प्रक्षेपण भइरहेको छ ।

पूर्वी नेपालबाट मनसुन भित्रिएसँगै बर्खायाम सुरु हुन्छ । एक सय १२ दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनकै भरमा धानखेती हुन्छ भने यही याममा बाढीपहिरोले क्षति निम्त्याउने गर्छ  । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय नेपालले भने आगामी बर्खामा बाढीपहिरोबाट कम्तीमा १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन गरेको छ । तर, बर्खा सुरु हुनै लाग्दा सरकारले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ नै स्वीकृत गरेको छैन ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्ययोजना तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछ । यसै साताभित्र प्राधिकरण कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गराउने कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ । कार्ययोजनाले बाढीपहिरोबाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, घटना भए उद्धार र खोजमा परिचालन हुने निकायको जिम्मेवारी तोक्ने गर्छ ।

यस बर्षको मनसुनले सात प्रदेशमै हानी पुर्याउने आंकलन विज्ञहरुको छ । खास गरी बाढीबाट तराइका जिल्ला र पहिरोबाट पहाडी जिल्लाहरु बढी प्रभावित हुन्छन् । तर, प्रदेश सरकारहरु अहिलेसम्म पूर्व तयारीको अवस्थामा छैनन् । मधेश प्रदेश बाढीले बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हो । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म विपद्का समयमा प्रयोग भएको स्रोत र साधनका विषयमा अनविज्ञ छ ।

उता, मनसुन सुरु भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मनसुनका कारण हुनसक्ने विपद नियन्त्रण र उद्धारसम्बन्धी पूर्वतयारी सुरु गरेको छैन । गत कार्तिकमा सुदूरपश्चिममा आएको बेमौसमी वर्षाका कारण ठुलो क्षेति भएको थियो । वर्षाका कारण अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति हुनुको साथै ३३ भन्दा बढीले बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाएका थिए । जसको प्रमुख कारण सरकारको पूर्वतयारी अभाव नै हो ।

यस बर्ष पनि मनसुन भित्रिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीमा चासो समेत देखाएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप वेश्राका अनुसार विपद पूर्व तयारीका बारेमा अहिलेसम्म सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । तर, कसरी काम गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद्पछि उद्धारका लागि के कति स्रोत साधान छ भन्ने समेत एकिन तथ्यांक छैन । सो तथ्यांक स्थानीय तहसँग माग गरेको भए पनि उपलब्ध नभएको उपसचिव वेश्राले बताए ।

‘विपद न्युनिकरणका लागि पूर्व मनसुन तयारी कार्ययोजनाको ड्राफ्ट बन्दैछ,’ उपसचिव वेश्रोले भने, ‘असारसम्ममा सो कार्ययोजना बन्छ होला, त्यसपछि पूर्व तयारीका लागि जुट्नेछौं ।’ यसअघि स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा विपद्का वेला स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसकेको उनले बताए ।

उनले आगामी दिनमा भने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरी विपद् न्युनिकरण गरिने बताए । तर, अहिलेसम्म स्रोतको पहिचान भने भइनसकेको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले दिने सूचनाका अधारमा एकीकृत श्रोतको परिचालन गर्नेगरी योजना तयार हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यस बर्ष हेलिकोप्टर प्रयोगलाई प्राथमिकता नदिने की भन्ने सोच छ ।’

उनले तत्कालै प्रकोप सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वतयारीका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी संघसंस्थासँग सहकार्य भइरहेको बताए ।मर्सीकोर, आइओएनलगायत अन्तराष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा पूर्वतयारी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सचेतना कार्यक्रममा विपदबाट बच्न के–के गर्ने ? सावधानीका उपाय कसरी अपनाउने ? विपद आइहाले कसरी सुरक्षित बन्ने ? भन्ने बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराइने उनले बताए । प्रदेश सरकारले नदीमा पानीको वहाव मापन गर्ने ’रेनगेज’को सूचना दिने स्वयंसेवकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बताए ।

कैलालीमा विपद्को पूर्वतयारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले छलफल सुरु गरेको छ । प्रशासनले पूर्वतयारी स्वरुप १३ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । वर्षायाममा आउनसक्ने बाढी तथा पहिलोबाट बच्न बाढीको पूर्व मनसुन प्रतिकार्य योजना तयार भइरहेको उनले बताए । ‘मनसुन प्रतिकार्य योजना जेठ अन्तिमसम्म वा असार पहिलो साताभित्रै तयार हुन्छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘सो योजना बनेपछि हामी पूर्व तयारीका लागि थप गतिविधि गर्नेछौं ।’

सूचना अधिकारी जोशीले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर मात्रै जोखिम न्यूनिकरण तथा उद्वार र कार्य छिटो हुन सक्ने बताए ।त्यसका लगि प्रशासनसँग भएका उद्वार सामग्री पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘विपद् पर्दा जिल्लाका सवै ठाउँमा प्रशासन छिटो पुग्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘छिटो पुग्ने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधि र नजिकको सुरक्षा निकाय हो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।’