सरकारमा दलाली, गठबन्धनमा मोलमोलाईः दलहरुले जनतालाई के दिन खोजेका होलान् ?

संविधान बनेर झण्डै दुईतिहाईका साथ कम्युनिष्ट शक्तिको सरकार बन्दा जनता खुशी भए । अब देशमा आमूल परिवर्तन हुने भयो । त्यो सरकारले गफ त आकाश छुने नै गर्यो तर भयो सत्तामा दलालको बिगबिगी । जनता हिस्स परे । कम्युनिष्ट नेताहरुकै दम्भ, महत्वाकांक्षा, एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा सरकार ढल्यो । केपी ओलीले दलाल भित्राए, भ्रष्टाचार बढाए, अब हामीले यस्ता कुराबाट मुक्त शासन दिन्छौं भन्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन बनाएर सत्तामा गए । जनताले फेरि व्यग्रताका साथ केही पाइने आशा गरे ।

तर एक वर्ष बित्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरुले त झन् सत्तामा सकेसम्म दलालहरुलाई भित्राएर कमिशन लिने र गठबन्धनमा चर्को मोलमाेलाई पो गर्दैछन् । अझ स्थानीय निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट दलका नेताहरुले गठबन्धनबाट ठूलो भाग नपाए पुनः कम्युनिष्ट दल एमालेसँगै एकीकरण गर्ने धम्कीको भाषा बोल्न थालेका छन् । देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै छ । कतै नेपालमा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था त आउने होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै छ । मूल्यवृद्धि लगातार रुपमा उकालो लाग्दैछ । जनताको जीवनस्तर गिर्दैछ । यस्तो अवस्थामा शासन सत्तामा कुशलता खोई ? नीति खोई ? जनतालाई राहत खोई ?

केही मन्त्रीहरुले त त्यसो गरे एमालेमा जाने बताइसकेका छन् । यही दलमा रहेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न नसकिने हो कि भन्ने धेरै नेताको चिन्ता छ । एकातिर कम्युनिष्ट दलहरुको आन्तरिक अवस्था यस्तो छ अर्कातिर सत्ता सम्हाल्न मन्त्री बन्न पुगेका नेताहरुले सत्तामा दलाल शासन व्यवस्थालाई जाडतोडका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई जुनसुकै मूल्यमा भएपनि नटुटाई आफ्नो सत्ता कायम नहुने स्पष्ट देखेका छन् । उनले आफूलाई जसले जति आरोप लगाए पनि उनीहरुको सहयोगबिना कांग्रेसलाई अघि बढ्नबाट रोक्न सकिदैन भन्नेमा ढुक्क छन् । अझ स्थानीय निर्वाचनको परिणामले त स्पष्ट ऐना देखाइदियो । यसैमा ढुक्क भएकाले उनले माओवादी केन्द्रका विभिन्न तहका नेताहरुसँग घनिभूत वार्ता चलाइरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले संसदीय निर्वान तथा प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेसले चाहे जति सिट नदेला, दियो नै भने पनि सबै नेतालाई जिताउन नसकिएला, यस्तो अवस्थामा शीर्ष नेताहरुको शक्ति गिर्न जान्छ कि भन्ने सोच्न थालेको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुनले भनिसकेका छन्, हामीले चाहेजस्तो नभए कम्युनिष्ट शक्ति एमालेसँग मिलेर जान हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । हामीलाई गठबन्धनमा बसिरहनुपर्छ भन्ने केही छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही नेताबाहेक अरु नेताहरुलाई एमालेसँग मिल्दा आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छन् ।

पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीमा आन्तरिक रडाको मच्चिन सुरु भएको छ । अध्यक्ष माधव नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मन्त्री फेर्न नाम नै प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् । भइरहेका मन्त्रीहरुले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्, हामीलाई किन हटाउने ? त्यसमा सांसदहरुको पनि आवाज मिसिएको छ । केही मन्त्रीहरुले त त्यसो गरे एमालेमा जाने बताइसकेका छन् । यही दलमा रहेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न नसकिने हो कि भन्ने धेरै नेताको चिन्ता छ । एकातिर कम्युनिष्ट दलहरुको आन्तरिक अवस्था यस्तो छ अर्कातिर सत्ता सम्हाल्न मन्त्री बन्न पुगेका नेताहरुले सत्तामा दलाल शासन व्यवस्थालाई जाडतोडका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरु पनि गम्भीर भएको देखिन्न । कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालय पनि सबल र सुशासन दिने अवस्थामा छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कसरी कम गर्न सकिन्छ ? यसको विकल्प के दिन सकिन्छ भन्ने कुरा कांग्रेस मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन । बरु कति बेला मूल्य बढाए कति कमिशन आउँछ भन्नेमै लागे ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउन नीतिगत सुधार गर्नुको साटो दलालीकरणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन लागेका छन् । कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, करको दायरा बढाउने, न्यायपूर्ण तथा वैज्ञानिक कर व्यवस्था लागू गर्नुको साटो उद्योगहरु छानी छानी करका दर फेरबदल गरेका छन् । अझ जेठ १४ गते राती अनधिकृत र अयोग्य दलाललाई अर्थमन्त्रालय भित्राएर करका दर फेरबदल गरेको आरोपसमेत लागेको छ । कमिशन आउने केही उद्योगका उत्पादनमा कर छुट दिने र अन्य आम उद्योगका उत्पादनमा करको भारी बोकाएको भन्दै उद्योगपति र मजदुरले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई निलम्बन गरेर आर्थिक अनियमिता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेका व्यक्ति दीपुराज ज्वारचनलाई नियुक्त गराएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले शासनसत्तामा दलाल भित्राए । अहिले पछिल्लो एमाले समर्थित वकिल र न्यायाधीशको कमिशनको वार्ता पनि त्यसैको कडी हो । यस्ता प्रवृत्तिको विरोध गर्ने दलका मन्त्रीहरुले कहीँ न कहीँ चर खोजेर दलाल भित्राइरहेका छन् । एकातिर सत्तामा दलाल भित्राउने अर्कातिर गठबन्धनमा मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्तिले समग्र राजनीतिक क्षेत्र नै विकृत बन्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरु पनि गम्भीर भएको देखिन्न । कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालय पनि सबल र सुशासन दिने अवस्थामा छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कसरी कम गर्न सकिन्छ ? यसको विकल्प के दिन सकिन्छ भन्ने कुरा कांग्रेस मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन । बरु कति बेला मूल्य बढाए कति कमिशन आउँछ भन्नेमै लागे ।

दलहरु गम्भीर भएर अहिलेको अर्थतन्त्रको असहज अवस्थालाई कसरी हटाउने वा कम गर्ने भनेर छलफलमा लाग्नुपर्ने हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा चर्को मूल्यवृद्धिलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतिर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थामा कुन दल कुन गठबन्धनका बस्ने हो ? कुन नेता कता पुग्ने हो ? विभिन्न अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिहरु कुन बेला कुन पदमा पुर्याइने हुन् भन्ने अवस्था राजनीतिको डरलाग्दो नियति हो ।

कांग्रेसलाई पनि अहिले कम्युनिष्ट झिक्रो नभइ नहुने अवस्था रहेको नेताहरुले महसुस गर्न थालेको देखिन्छ । एक त झिक्रो नभए नेताहरु नै ढल्छन् कि भन्ने डर अर्को, शासनसत्ता पुनः आफ्नो हातबाट जाने हो कि भन्ने डर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तामा हुने अनियमिता कसरी राकिन्छ ? जनतालाई सुशासन कसरी दिन सकिएला ?