पहुँच बढाउँदै कर्णालीका थारु

♦प्रकाश अधिकारी
२० साउन, कर्णाली । औलो उन्मूलन हुनुअघि अर्थात् २०२२ सालअघि सुर्खेत उपत्यकामा थारु जातिको मात्र बसोबास थियो । यहाँको खोरिया फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने र बस्ती बसाउने थारु नै हुन् । सुर्खेत उपत्यकाको मूल आदिवासीका रुपमा चिनिने थारु समुदाय भने राज्यको पुनःसंरचनासँगै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा फड्को मार्दैछन् । केही दशकअघिसम्म निकै पछाडि रहेको यो समुदाय छोटो अवधिमै शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ ।

थारुको पुरानो र बाक्लो बस्तीका लागि उपत्यकाभित्र साविकका लाटीकोइली र उत्तरगङ्गा गाविस प्रख्यात थिए । लाटीकोइलीमा २२ र उत्तरगंगामा १३ गरी ३५ गाउँमा थारुको बाक्लो बस्ती थियो । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यी बस्ती छिन्नभिन्न हुन पुगे तर मुलुकमा आएको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनसँगै यो समुदायले शिक्षा, प्रशासनिक निकायमा पहुँच बढाउन थालेको छ । यहाँका थारुले राज्य पुनःसंरचना ताका उठाउँदै आएको स्वायत्त वडाको परिकल्पना पूरा नभए पनि राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता बढ्दै गएको छ । विसं २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा र स्थायी रोजगारमा थारु युवाको आकर्षण बढेको हो ।

थारुलाई अघि बढाउने मामिलामा दलहरुले उदारता देखाउन नसकेको समुदायका अगुवाहरुको गुनासो छ । थारु लेखक एवं श्रीकृष्ण संस्कृत साधारण मावि इत्रामका शिक्षक मानबहादुर चौधरी संघीयतापछि आफ्नो समुदायले केही गुमाए पनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । “त्यसो त हाम्रा उम्मेदवार अहिले वडा सदस्यमै सीमित छन्, मुख्य पदहरुमा अरुकै बर्चस्व छ”, उनी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको हिसाबले अल्पसंख्यकमा परे पनि पहिलेको तुलनामा प्रशासनिक पहुँच बढेको छ, लोक सेवामा उत्तीर्ण हुने दर सन्तोषजनक छ ।”

साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम र अहिलेको प्रदेश राजधानीका रैथाने बासिन्दा भएकाले यो समुदायको शिक्षामा पहुँच बढ्दो छ । सबैले आफ्ना बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउने गर्दछन् । यो समुदायबाट सबैभन्दा पहिले २०३४ सालमा एसएलसी ९हाल एसइई० उत्तीर्ण गर्ने वीरेन्द्रनगर–२ ठौरीका भगिराम थारु वडा नं १० घुस्राका सनिसरा महतम हुन । पहिलो स्नातक उपाधि हासिल गर्ने यामबहादुर चौधरी तथा स्नातकोत्तर प्रेमप्रकाश चौधरी र मानबहादुर चौधरी पन्ना छन् ।

थारु समुदायबाट हालसम्म प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण ४१८, स्नातक उत्तीर्ण ५७, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण १९ जना हुनुहुन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका अनुसार यो समुदायबाट पाँच हजार ३०४ जना साक्षर भइसकेको तथ्यांक छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने युवायुवतीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो समुदायबाट निजामतीतर्फ उच्च पदमा वीरेन्द्रनगर–२ खोलीगाउँका जागुराम चौधरी छन् । उनस् हाल प्रशासन सेवाको उपसचिव पदमा कार्यरत छन् । स्थायी शिक्षक तथा निजामती सेवामा गरी २४ जना छन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा पनि थारु समुदायको पहुँच बढ्दो छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै थारुहरुमा शिक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच बढ्न पुगेको शिक्षक पन्ना बताउछन् ।

कर्णाली प्रदेशमै थारुको बसोबास भएको एकमात्र जिल्लामा पर्दछ सुर्खेत । सुर्खेतमा पनि प्रदेश राजधानी रहेकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा यो जातिको बसोबास छ । पूर्वजिल्ला विकास समितिका सदस्य जागुराम थारु राज्य पुनःसंरचनाको खाका निर्माण गर्ने बेलामा थारु बाहुल्य वडालाई विभाजन नगर्न माग गर्दै तत्कालीन संयन्त्रमा आफूले धेरै ‘लबिङ’ गरेको स्मरण गर्छन । यहाँको थारु समुदायका तर्फबाट राजनीतिक क्षेत्रमा हालसम्म उपल्लो पदमा पुग्ने जागुराम नै पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी विसं २०५४ मा जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरमा यो समुदायबाट चार जना मात्र वडा सदस्यमा निर्वाचित भए । वडा नं २ मा सरिता चौधरी, रमेश चौधरी, वडा नं ९ मा मानबहादुर चौधरी र वडा नं १० मा लक्ष्मी चौधरी सदस्य पदमा निर्वाचित भइन । सरिता अल्पसंख्यक कोटामा नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित भएका थिए । नगरको उपल्लो तहमा नपुगे पनि उनीहरु आफ्नो समुदायको सवाल कार्यपालिकासम्म पुर्याउने माध्यम बनेका छन् ।

पछिल्ला दुई वटा स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले थारुहरुलाई टिकट दिएको वडा सदस्य पदमा मात्रै हो । विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं २ मा सरिता चौधरी र १० बाट सुनिता चौधरी वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी थिईन । यसपटकको निर्वाचनमा २०७४ सालकोभन्दा बढी निर्वाचित भएर नीति निर्माण तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन् ।

प्रदेशका राजनीतिक संरचनामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । उनीहरुको भनाइमा थारु समुदायलाई मुख्य पद दिन दलमा हिचकिचाउने प्रवृत्ति कायमै छ । दलहरुमा बस्ती तितरबितर भएकाले जित्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान पलाएको छ । जागुराम भन्छन्, “तैपनि अहिलेको अवस्थामा थारुले वडा सदस्य जित्नु पनि ठूलो कुरा हो । विसं २०७४ मा दुई थिए, अहिले चार जना पुगेका छन्, यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।”

सुर्खेतमा थारुहरुको प्रवेश १९५० सालतिर भएको हो । त्यतिबेला उपत्यकामा मानिसको बसोबास थिएन । थारु लेखक पन्नाका अनुसार पश्चिम दाङको जगन्नाथपुरीबाट आएका हुन् । मूलतः डगौरा थारु हुन् । उपत्यकाको रत्न राजमार्ग र जुम्ला रोड (कर्णाली राजमार्ग) भन्दा दक्षिणतिर ३६ गाउँ र राजमार्गको उत्तरतर्फ दुई गरी ३८ गाउँमा थारु बस्ती छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं २, ३, ८, ९, १०, ११ र १२ मा थारु बस्ती छ । यो समुदायको जनसंख्या छ हजार १११ जनसंख्या रहेको छ ।

वडा नं २ मा बिउराघारी, कोलडाँडा, डारागाउँ, नयाँबस्ती, फलाँटे, ठौरी, जयपुर, जोगीगाऊँ, खोलीगाउँ, गुप्तीपुर, लौवस्ता, वडा नं ३ मा मसुरीखेत, पटेनी, तातापानी, इटौरा, वडा नं ८ मा नौलापुर, वडा नं ९ मा कालीमाटी, जब्दी, तिलपुर, घोघ्रेनी, पातालगङ्गा, माथिल्लो पर्सेनी, तल्लो पर्सेनी, धरमपुर, वडा नं १० मा बुदबुँदी, पदमपुर, भवानीपुर, कुन्ती, पिपिरा, नयाँगाउँ, पुरानो घुस्रा, मनिकापुर, रहरपुर, नयाँ घुस्रा, वडा नं ११ मा गागे्रताल, चारकुने, ढोलढुङ्गा, सुब्बाकुना थारु बस्ती रहेका गाउँमा पर्दछन् । सुर्खेतको इतिवृत्तान्त केलाउँदा उपत्यकाका मूल आदिवासी राजी र थारु नै हुन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पछौटेपनका कारण अधिकांश राजी परिवार उपत्यकाबाटै पलायन भइसकेका छन् ।

के चाहन्छन् थारु ?

थारु अगुवाहरु कर्णाली प्रदेशका ‘अल्पसंख्यक’ का रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चाहन्छन् । समुुदायको अध्ययन तथा अन्वेषणमा सक्रिय पन्ना नेतृत्वमा अवसरदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका सवालमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार आफ्नो समुदायप्रति संवेदनशील नबनेको विचार व्यक्त गर्छन । “स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल नै सकियो, प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ”, ‘हाम्रो थारु समाज र संस्कृति’ पुस्तकका लेखक पन्ना भन्छन्, “तर हाम्रो समुुदायको सामान्य आवश्यकतासमेत पूरा भएनन्, थारु समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने खालका नीति कार्यक्रम कुनै तहका सरकारबाट आएनन् ।”

हालसम्म प्रदेश सरकारले थारुका लागि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो, सङ्ग्रहालय निर्माण । यसबाहेक थारु शीर्षकमा कुनै कार्यक्रम छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा वीरेन्द्रनगर–९ कालीमाटीमा यो निर्माणाधीन अवस्थामै छ ।

तीन तहका सरकारमध्ये थारु समुदायको अपेक्षा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग अलि बढ्ता छ । मातृभाषा लोप हुन नदिन पाठ्यक्रम निर्माण गरी ऐच्छिक विषयका रुपमा शिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रदेशमै सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण एवं उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, थारु नीति बनाउनुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगजस्ता प्रदेशस्तरका निकायबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन थारु संग्राहालयलाई थप आधुनिक एवं व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, कृषि, उद्यम तथा व्यवसायका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग छन् ।

त्यस्तै प्रदेशस्तरमा थारु विकास आयोग या अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी उत्थानशील कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, प्रथाजनित कानून बनाउनुपर्ने यो समुदायको माग छ । भलमान्सा, बड्घर प्रणालीले समुदायको सामाजिक नीति नियमको संचालन गर्ने गर्दछ । पूर्वजिविस सदस्य जागुराम आफ्नो समुदायका लागि रोजगारी मुख्य सवाल भएको बताउछन् । उनका भनाइमा थारुहरुसँग रोजगारी छैन । थोरै जग्गाको उब्जनीले वर्षभर खान पुग्दैन । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जमिन्दारबाट सुकुम्बासी !

सुर्खेतका थारु भन्नेबित्तिकै धेरैले ‘जमिन्दार’का रुपमा बुझ्छन् । उपत्यकामा पहिलोपटक बस्ती बसेको जाति भएकाले पनि धेरैको बुझाई यो हुनसक्छ तर पछिल्ला वर्ष यो बुझाइ गलत सावित हुँदै गएको छ । कुनै बेलाका जमिन्दार अहिले सुकुम्बासी छन्भन्दा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

वीरेन्द्रनगर–२ का चन्द्रबहादुर चौधरीले राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिमा ‘जग्गा छैन, बसोबासको व्यवस्था गरी पाउँ’ भनी निवेदन पेश गर्नुभएको छ । पुख्र्यौली जग्गा मोहियानी हक लागू हुँदा गुमाएपछि उनी ससुरालीले दिएको जग्गामा टहरो बनाई बसेका छन् । त्यतिबेलाका गैरथारु जमिन्दारले जग्गा हडप्न नक्कली तमसुक गराउनुका साथै करको त्रास देखाएपछि उहाँको अधिकांश जग्गा गुम्यो ।

मोहियानी हक लागू हुँदा जग्गाधनी र मोहीबीच ५०÷५० प्रतिशत बाँडफाँट भए पनि नक्कली तमसुक गराई अन्य जातिले आफ्नो नाममा गराएको चन्द्रबहादुरको दुःखेसो छ । विभिन्न पटक नापी आउँदा गैरथारुले थारु समुदायको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै जग्गा हडपेको र अहिले यो समुदायका २०–२५ परिवार भूमिहीन बन्न पुगेको बताइन्छ । वीरेन्द्रनगर–२ लौवस्ताकै बेलौरी चौधरीका नाममा रहेको १२ कट्ठा जग्गा जमिन्दारले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै हडपेका थिए । थारु बस्तीमा धनीले थाहै नपाई जग्गा हडपिएका उदाहारण धेरै छन् ।

मोहियानी हक लागू हुँदा र विभिन्न पटक नापी हुँदा थारुहरुको अधिकांश जग्गा गुम्यो । यसले गर्दा सुर्खेत उपत्यकाको मुख्य आदिवासी नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । “यहाँको झार, जङ्गल र वन फाँडेर उल्जार–गुल्जार गर्ने थारु जाति हुन, पछि अरु जातिको आगमनले आफूले फाँडेको जग्गासमेत थारुले गुमाउनुपर्यो”, लेखक पन्ना भन्छन्, “अहिले अधिकांश थारु समुदायसँग वर्षभरि खान पुग्ने जग्गा छैन, आफ्नो पुख्र्यौली जग्गासमेत थाहै नपाइ जमिन्दारले हत्याए, रैथाने हुँदाहुँदै अधियाँ गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” टाठाबाठाले थारुहरुका जग्गा जमिन हडप्ने, थाहै नदिइ नामसारी गराउनेजस्ता जालझेलका कारण उनीहरुसँग जग्गा अत्यन्त कम छ ।

जागुराम भन्छन्, “थारुको सोझोपनको फाइदा यहाँका अन्य जातिले लिए, थारु उल्टै भूमिहीन बन्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।” मोहियानी हक लागू भएपछि गैरथारुले नक्कली तमसुक गराएर जग्गा हडपेको गुनासो छ । नगर कार्यपालिका सदस्य सरिता चौधरी अनाहकमै जग्गा गुमाउनुपर्दा अहिलेको पुस्तालाई पछुतो भइरहेको बताउँदै भन्नहुन्छ, “यहाँको मुख्य आदिवासी हामी, अहिले हामी नै सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।”

स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक

सुर्खेत उपत्यकाका थारुमा पनि सिकलसेल एनिमियाको समस्या छ । मलेरिया प्रभावित क्षेत्रका मानिसको रक्तकोषमा देखिने यो समस्याले यहाँका थारु समुदाय ग्रसित छन् । समुदायका धेरैलाई यो रोगबारे थाहा छैन् । रोगबारे थाहा नपाउँदा जीर्ण अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा पुग्ने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष फागुनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समुदायका २० वर्षमुनिका व्यक्तिको रक्त नमूना जाँच गरेको थियो । एक हजार ३०० जनाको रक्त नमूना परीक्षण गरिएकामध्ये २५ प्रतिशतमा सिकलसेल एनिमिया देखियो । तीमध्ये २२ प्रतिशतले औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाका थिए । परीक्षणमा खटिनुभएका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेतका प्रमुख ओमप्रसाद आचार्यका अनुसार सिकलसेल एनिमिया देखिएकामध्ये २२ प्रतिशतमा औषधि खानुपर्ने र ७८ प्रतिशतमा खान नपर्ने अवस्थाका थिए ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा यो रोगको परीक्षण र उपचार नहुँदा बिरामी परीक्षणदेखि उपचारसम्म गराउन नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रयोगशाला प्रमुख आचार्य पहिलो चरणको परीक्षण कर्णाली प्रदेशमै सम्भव भएपनि दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि नेपालगञ्ज भेरी अस्पताल र केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउछन् । थारुका लागि प्रयोगशाला शुल्कसमेत महँगो छ । एउटा रक्त परीक्षण गरेबापत प्रयोगशाला शुल्क रु एक हजार तिर्नुपर्दछ ।

परीक्षण समुदायको पहुँचमा नहुँदा समयमै उपचार नपाउने अवस्था रहेको बताइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल चालू आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकामै कीट परीक्षणको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउछन् । सिकलसेल एनिमियाबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र प्रारम्भिक परीक्षणका लागि बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।