स्थानीय कानुनले सरकार सञ्चालनमा सहजता

१ भदौ, कर्णाली । विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अतिआवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ/नगरसभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैधता पाउने गर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८१ कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको जनाएको छ ।

नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ ऐन र ५४ नियम निर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनले अघिल्लो कार्यकालमा नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा कानुन निर्माणको नेतृत्व गरे । नियमअन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू पर्दछन् ।

“विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ”, उनले भने, “नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ ।” विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउने गर्दछन् ।

वीरेन्द्रनगरले सार्वजनिक खरिद नियमावली, मेलमिलाप कार्यविधि, स्थानीय सेवा ऐन, न्यायिक समिति ऐन, वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, सवारीसाधन सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी नियमावली र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ । नगरप्रमुख हस्त पुन अघिल्लो कार्यकालमा कानुन आफैँ बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निकै चुनौती भोग्नुपरेको बताए ।

उनी अघिल्लोपटक पनि नगरप्रमुख थिए । कानुन निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा काम गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका गरी झण्डै ४० कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ ।

अध्यक्ष खड्क विकले सहकारी ऐन, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि र गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलीलगायत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए ।

उनले बाँकी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाने बताए । सुर्खेतका सिम्ता, बराहताल र चिंगाड गाउँपालिकासहित भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ४० भन्दा बढी कानुनी दस्तावेज निर्माण गरिसकेको जनाएका छन् ।

प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।