पूर्व राजाका भिनाजुविरुद्ध ३० करोडको मुद्धा, गुठीको जग्गा आफ्ना नाममा बनाएको आरोप

१० भदौ, काठमाडौं ।  लामो समयदेखि विचराधीन रहेको एउटा मुद्धामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व राजाका भिनाजुलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेको छ । धनुषाको पिडारी चोकस्थित रत्नसागर मन्दिरको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा पास गरी भोगचलन गरेको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका भिनाजु कुमार खड्गविक्रम शाहसहित ३१ जनाविरुद्ध करिब ३० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । जनकपुरमा रहेको गुठीको जग्गालाई राजाका भिनाजु शाहले आफ्नो नाममा बनाई भ्रष्टचार गरेको आरोपमा सो मुद्धा दायर गरिएको हो ।

तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटी, मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा, खरिदारसमेत गरी ३१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता, नापनक्सा, हालसाबिक गर्नेगराउने गरी निर्णयमा सघाउने, रायसहित टिप्पणी पेस गर्ने र स्वीकृत दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि सजायको मागदाबी गरिएको हो ।

जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटीले शाहका नाममा नापनक्सा गरेको अख्तियारको ठहर छ । सार्वजनिक जग्गा भिड्दै नभिड्ने गुठी लगत कायम गरी उनले शाहका नाममा दर्ता कायम हुनेगरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाइदिन मालपोत कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । बस्ताकोटीविरुद्ध २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायब सुब्बा यमुनाप्रसाद पञ्जियारले सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू गैरकानुनी रूपमा शाहका नाममा दर्ता कायम हुनेगरी गरेको भन्दै कैदसजायका साथै २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार रूपैयाँ असुलउपरका लागि मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन खरिदार जगदेव कामतीले सार्वजनिक जग्गाहरू शाहका नाममा दर्ता कायम हुनेगरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको अख्तियारको दाबी छ । उनीविरुद्ध पनि कैद सजायसहित २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बिगोसमेत असुलउपरका लागि मागदाबी लिइएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं शारदा सदन कमलादी बस्ने शाहले धनुषाको कित्ता नं. १३२, १३३, १३४, १३५ र ६ गरी जम्मा ८–१०–१२ बिघा सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता कायम गराएको अख्तियारको ठहर छ । आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याउने उद्देश्यले गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । शाहको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

‘निजको मृत्यु भइसकेको हुँदा अपराधीसँगै अपराध मर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निजलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन नसक्ने तर मरेका व्यक्तिका हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको’ अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

शाहविरुद्ध २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार रूपैयाँ निजका नाममा हाल रहेको कुनै सम्पत्तिबाट वा निजका नामबाट निजको हकवालाका नाममा सम्पत्ति गएको भए त्यसैबाट समेत असुलउपर गर्न अख्तियारले मागदाबी लिएको छ । शाहका नाममा बदनियत एवं गैरकानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाहरू निजका हकवालासमेतमा नामसारी दाखिल खारेज भई जग्गाधनी कायम भएको देखिँदा सरकारी जग्गाबाट नामसारी तथा रजिस्ट्रेसन पास भई कित्ताकाटसमेत भएर कायम रहेका जग्गाहरू जफत प्रयोजनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि मुद्दा दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

शाहका नामबाट जग्गा लिएका दिवसविक्रम शाह, विभाकुमारी यादव, राजकिशोर महासेठ, विमला देवी, विजयकुमार मण्डल, चन्द्रकलाकुमारी देवी, त्रिफुलाकुमारी देवी, लीलादेवी यादव, नृपेन्द्र सिंह, रामविपीन साह, सज्ञानदेवी, पुष्पा सिंह, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, नितुकुमारी झा, शर्मिलाकुमारी, रेणुकुमारी राय, नवलकिशोर यादव, जयकुमार गोइत, रीतादेवी, सिकलीदेवी यादव, नवीनकुमार झा, मनीषाकुमारी झा, मीना कर्ण, विपेन्द्रकुमार मिश्र, राधिकादेवी यादव, मोमिना बेगम र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

‘मालपोत कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन नायव सुब्बा यमुना प्रसाद पंजियारले तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको सिफारीस पत्रको आधारमा तत्कालीन श्री ५को सरकारको नाममा कायम रहेका जिल्ला धनुषा साविक पिडारी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.न.१३२, कि.नं.१३३ कि.नं.१३४, कि.नं.१३५ र कि.नं. ६ समेतका सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू गैरकानूनी रुपमा कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाममा दर्ता कायम हुनेगरी भएको निर्णय प्रकृयामा सहभागी भई सरकारी स्वामित्वमा नै रहिरहेको सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई दर्ता गर्ने–गराउने कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेको र उक्त कसुरलाई हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ ले समेत निरन्तरता दिएको देखिंदा निज यमुना प्रसाद पंजियारलाई विगो २९,८८,८१,४३७ अक्षरुपी उनन्तीस करोड अठासी लाख एकासी हजार चार सय सैंतीस रुपैयाँ पैसा पचास) कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ (१) बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३ (१) (झ) वमोजिम कैद सजाय गरी सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ वमोजिम बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ’, अख्तियारले दायर गरेको मुद्धामा भनिएको छ ।