पैँतालिस जिल्लामा पुग्यो लेखापरीक्षण टोली, सरकारी निकायमै ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख बेरुजु

१२ भदौ, काठमाडौं ।  मुलुकको तीनै तहका करिब ७ हजार सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण तथा कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष आगामी चैत मसान्त भित्रैमा आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने योजना बनाएको छ।

कोभिड–१९ को महामारी तथा परीक्षणमा रहेको विद्युतीय सफ्टवेयरको कारण विगत आर्थिक वर्षहरूमा लेखापरीक्षण ढिला हुन गएको थियो। ‘यो वर्षका लागि ४५ जिल्लामा निर्देशक तहको नेतृत्वमा लेखापरीक्षक खटाइसकेका छौं, उहाँहरु सम्बन्धित जिल्ला पुगिसक्नु भयो’ नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीले स्वतन्त्र समाचारलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश र संघको निर्वाचनले गर्दा यस वर्ष पनि लेखापरीक्षणमा कर्मचारी खटाउन समस्या पर्ने भएपनि हामीले नयाँ निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले समयमै मुलुकको सार्वजनिक वित्तको अवस्थाबारे सही सूचना पाउन सकुन भनेर छिट्टै प्रतिवेदन बनाउने अठोट राखेका छौं; उनले भने। महालेखा परीक्षकले जिल्लामा खटाएका परीक्षकहरूको टोली सम्बन्धित जिल्लामा सामान्यतया ४० दिन बस्छ। धेरै पालिका भएका जिल्लामा ३/४ टोली र अरु जिल्लामा एउटा टोलीले विभिन्न निकायको परीक्षण गर्छ।

यस वर्ष देखि महालेखाले नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (नाम्स) नामक सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर सबै कार्यालयको पूर्णत विद्युतीय माध्यमबाट हरहिसाब, निर्णय प्रक्रिया लगायतको सम्पूर्ण परीक्षण कार्य सम्पादन गर्दैछ। कागज रहित यो परीक्षण एक फट्को हो, काफ्लेले भने। नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीको सुधारमा यो विद्युतीय लेखापरीक्षणले निकै सुधार ल्याउने र परीक्षण कार्य अधिकतम तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने विश्वास महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लिएको छ।

हाल ६४३ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लागि जनशक्तिको कमी रहेको छ। सरकारको ढुकुटीबाट निकासा हुने सार्वजनिक खर्चको सम्पूर्ण परीक्षण गरी आर्थिक अनुशासन बढाउन, अनियमितता भएको औंल्याउन र सरकारको प्रभावकारिता बढाउन लेखापरीक्षण निकायलाई थप सुदृढ गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर यस कार्यालयले सात प्रदेशमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको प्रदेश कार्यालयहरू समेत बजेटको अभावमा खोल्न सकेको छैन।

‘अर्थमन्त्रालयले ५० करोड थप दिएको भए ती कार्यालय स्थापना हुनसक्ने; नायब लेखा परीक्षक पराजुलीले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नयाँ उनान्साठीऔं प्रतिवेदन पनि हालको संसदमा छलफल हुनसकेको छैन। संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक लेखा समितिहरुको निस्कृयताले गर्दा प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु बारे पर्याप्त बहस, छलफल र अनुगमनमा बाधा पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०्र७७/०७८ को लेखापरीक्षणमा गरिएको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायमा मात्रै ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैंया वेरुजु देखिएको छ। सो मध्ये २६ अबै ३७ करोड असुल नै हुनुपर्ने रकम रहेको छ भने ५ अर्ब २१ करोड ७७ लाख अनियमितता देखिएको र १३ अर्ब कागजात नै नदेखिएको बेरुजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुलुकको वित्तिय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नतिजामुलुक बनाउन तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरुले औंल्याएको तथ्य र गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकार, संसद प्रेस जगत र नागरिक समाजका संस्थाहरुले मिलेर काम गर्न सकेमा देशमा सुशासनको स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिने विश्वास पूर्व उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको छ।

प्रतिवेदनहरु तयार मात्र हुने तर अनुगमन र पालना गर्ने निकायले सुुधारमा पहल नगर्दा देशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विकृतिहरु थपिदै गएको उहाँको निष्कर्ष छ। लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन प्रेसले सशक्त निगरानी बढाउनु पर्दछ, खुला बजेट अभियानका अभियान्ता तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ–जिल्ला जिल्लामा खटिएका लेखापरीक्षण टोलीहरुलाई महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन र भ्रष्ट्राचार र अनियमितता बारे तथ्य खोज्न नागरिक समाजका स्थानीय संस्थाहरु र स्थानीय पत्रकारहरु यो समयमा जागरुकतापूर्वक खट्नुपर्छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार