असफलता लुकाउन कहिले सडक, कहिले अदालतको धम्की

परमादेशको पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अहिले काम चलाउ सरकारमा परिणत भएपनि मुलुकलाई दुरगामी असर पार्ने कतिपय निर्णयहरु गर्न व्यस्त छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको बेलामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयु लम्ब्याउने गरी संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना पछि सरकार उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । सो निर्णयको संसदको रोष्टमबाटै विरोध गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष एवं एक मात्र सांसद राजेन्द्र लिग्देनले राजीनामाको घोषणा गरेर विरोध जनाएपछि देउवा सरकारका आँखा खुलेका छन् । निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल र सरकारको सल्लाहमा नै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । सो आचारसंहितामा मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको आयु समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नेहरुको नामावलीको बन्द सूची आगोगमा बुझाउने दिनको अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गते बन्द सूची बुझ्नुपर्ने सूचना जारी गरिसकेका हुनाले संघीय संसद र प्रदेशसभाको आयु नयाँ सांसद चुनिएर उनीहरुको पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म बर्तमान संसद र प्रदेशसभाको आयु लम्ब्याउने कसरतमा लागेको भएपनि चौतर्फी दवाव सहन नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपनि समानुपातिकतर्फको मत गणना गर्न डेढ महिना सम्म लाग्ने र दुवै तर्फको मत गणना पछि निर्वाचन आयोगले मत परिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्रै नयाँ संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ संसदको अधिवेशन फागुनसम्ममा बोलाउन सक्ने अवस्था रहेकोले गर्दा सरकारले संसदको आयु लम्ब्याउने र सांसदहरुलाई तलब भत्ता नै ख्वाएर निर्वाचनमा जान पाउने गरी संसदको आयु लम्ब्याउन खोजेको थियो । प्रतिनिधिसभाका, सभामुख र उपसभामुखको पदावधि भने प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम रहने कानुनी व्यवस्था रहेकाले गर्दा मुलुक संसदवीहिन हुन्छ भने सरकारको भनाइमा कुनै सत्यता देखिँदैन् ।

सरकारको संसदको आयु लम्ब्याउने खेलले गर्दा र सरकारकै भनाइमा संसदको आयु बाँकीरहेको अवस्थामा अहिले भएका सांसदहरु पुनःनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र उनीहरु निर्वाचनमा पराजित भएको खण्डमा संसदमा कुन हैसियतमा बैठकमा सहभागि हुन जाने ? सभामुख र उपसभामुख समेत उम्मेदवार हुने र उनीहरु दुवै निर्वाचनमा पराजित भएको खण्डमा के उनीहरु फेरी सभामुख र उपसभामुखकै हैसियतमा संसदमा उपस्थित हुन मिल्छ ? यतिसम्म ज्ञान नभएको पाँच दलीय गठबन्धनको परमादेशको देउवा सरकारलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?

देउवा सरकारले ससंदमा पेश गरेका कुनैपनि विधेयकका बारेमा अहिलेको सबैभन्दा ठुलो दल र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलसँग कुनै राय र सल्लाह समेत नगरि एकलौटी ढँगले अघि बढ्न खोजेको छ । नागरिकता विधेयकमा सरकारले जुन हठ देखायो त्यसैगरी फेरी संसदका आयु बढाउने कार्यमा समेत त्यस्तै हठ देखाएको थियो । बहुमतको दम्भ र घमण्डले गर्दा देउवा सरकार दिनहुँ बद्नामी कमाई रहेको भएपनि पाँच दलीय गठबन्धन र ती दलका शीर्ष नेताहरु भने भूमिगत शैलीमा बैठक बसेर सरकारबाट आ आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका छन् ।

नागरिकता विधेयकमा समेत सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर आफ्नो चरित्र देखाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको एक अर्कामा कुनै नीति र सिद्धान्त मिल्दैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता विरोधी पार्टी भएपनि ऊ समेत गठबन्धनको पुच्छर समातिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेसको स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतलाई त कांग्रेसको पुच्छर नसमाति भएकै छैन । कांग्रेसले जति उपेक्षा गरेपनि उनीहरु कांग्रेसलाई नै प्रभु भन्दै त्यसमा पनि देउवाको गुणगान गाउनमै व्यस्त रहेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो सत्ता स्वार्थ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका जन्मदाता देउवा नै भएकाले गर्दा र माधव नेपाल ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका हुनाले कतै जेल जानुपर्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा अपमानै सहेर भएपनि माधव नेपाल कुनै सर्तमा पनि कांग्रेसको पुच्छर समात्न छाड्न सक्ने अवस्था छैनन् ।

कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले एक टिभी अन्तरवार्तामा भनेका छन्, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा काण्डमा जेल जानुपर्ने र उनीहरुको राजनीतिक भविष्य नै शून्यमा झर्ने भएकाले उनीहरुलाई बचाउँनका लागि पाँच दलीय गठबन्धन गर्नु परेको भनेर उद्घोष गरेका हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनका लागि निर्माण गरिएको हो भनेर जनताले किन नभन्ने ?

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले भूमिगत शैलीमा हरेक निर्णयहरु गर्ने र तिनै निर्णयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदर गर्ने गरेका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । जसमा नागरिकता विधेयकलाई लिन सकिन्छ, राष्ट्रपतिले गत श्रावण २९ गते पुनर्विचार गर्नु भनि नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरेको भोलीपल्टै पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा कमा, फुलिष्टप समेत संशोधन नगरी हुबहु संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसदबाटै त्यसैगरी पारित गरिएकोले संसद समेत पाँच दलीय गठबन्धनको आदेश पालना गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको छ भने संसदका सभामुख मुन्सीजस्ता मालिकको आदेश पालक मात्र भएका छन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले देखाएको चासोको सम्बोधन गर्नु संसदको दायित्व र कर्तव्य भएपनि बहुमतका नाममा दम्भ देखाएर नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरितको विधेयक पारित गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले सुझावका लागि दिएको १५ बुँदे सुझावलाई समेत संसदले हेर्दै नहेरि फेरी बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरि राष्ट्रपतिकहाँ भाद्र २० गते पठाइएको छ । यसरी संविधानको पालक र राष्ट्रध्याक्षले दिएको सुझाव सम्म ग्रहण गर्न नसक्ने परमादेशको पाँच दलीय देउवा सरकार कस्को नीति र निर्देशनमा सञ्चालन भएको छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

देउवा सरकार गठन भएको १४ महिना पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवा सहितका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरि गोप्य राखेका छन् । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टी प्यालेस बनाएको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले आफ्नो सरकारी निवासलाई रेष्टुरेण्टमा परिणत गरेका छन् । आफ्नो पार्टीको कार्यालय हुँदाहुँदै प्रायः प्रत्येक दिन बालुवाटारमा नै बैठक राख्ने गरेका छन् भने पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक र सीट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक समेत त्यही हुने गरेको छ ।

ओली सरकारलाई लगाउँदै आएको आरोपलाई देउवाले सहर्ष स्वीकार गर्दै आफ्नो सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय सरह प्रयोग गर्दा समेत नागरिक समाज भन्नेहरुले एक शब्द समेत त्यस विषयलाई बोल्न सकेका छैनन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारी निवासमा पार्टीको कुनै कार्यक्रमहरु नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताएका थिए तर तिनै थापा अहिले प्रत्येक दिन सिट बाँडफाँडको कार्यदलको बैठक र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुरुलुरु बालुवाटारमा पुग्ने गरेका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ, देउवा सरकार पनि हात्तीको देखाउने दाँत र भित्री दाँत जस्तै जस्तै रहेछन् भनेर ।

पाँच दलीय गठबन्धनका सहयात्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागि भएको दल माओवादी केन्द्रका अध्यष पुष्पकमल दाहाल भने यति बेला राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउनमै व्यस्त रहेका छन् । केही दिन अघिमात्र उनले उद्घोष गरे राष्ट्रपतिले फेरी पनि नागरिकता विधेयकमा प्रमाणिकरण नगरे अदालत जान्छु भनेर । दाहाल कहिले निर्वाचनपछि सडकमा जान्छु भन्दै जनतालाई मनोवैज्ञानिक दवाव दिइरहेका छन् भने कहिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । एक पटक राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्नु भनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्रपतिले त्सैलाई टेकेर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानका पालकलाई अनेक प्रकारका आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

फेरी नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको भएपनि संसदको पदावधि १५ दिन अघि नै समाप्त हुने भएकाले गर्दा अब राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक प्रमाणिकरण गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । कुनै पनि विधेयक प्रमाणिकरण नभई संसद विघटन भएमा त्यस्तो विधेयकको हैसियत शून्य हुने भएकाले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणिकरण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको खण्डमा के हुने भन्ने संविधानमा केही उल्लेख नभएको र संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण गर्न बाध्य पार्ने मनसायले दाहालले अदालत जाने धम्की दिएका छन् । के अदालत भनेको दाहालको मात्र हो कि राष्ट्रपतिको पनि हो ? पाँच दलीय गठबन्धनको स्वार्थ पूरा नगरिदिएकोले गर्दा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाइयो ।

संविधान त ६ महिनाभित्रमा महाभियोगको प्रस्तावको टुँगो लगाइसक्नुपर्ने भएपनि दाहालकै निर्देशनमा सभामुखले महाभियोगको प्रस्तावलाई ६ महिनासम्म दराजमा थन्क्याएर राखे । अनि संसदको आयु सकिने बेला राणामाथि बयान लिने कार्य नौटंकी गरियो । संसदको आयु असोज १ मा सकिने भएकाले गर्दा अब त्यसबेला सम्ममा महाभियोगको प्रस्तावको टुँगो लाग्न सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा महाभियोगको प्रस्ताव समेत स्वतः बदर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । यस्ता गलत कार्यले गर्दा देउवा सरकार दिन प्रतिदिन आलोचनाको पात्र बन्दै गएकोले अपजसको भारी एमालेलाई बोकाउने खेलमा देउवा दाहाल नेपाल लागि परेका छन् । यहि हो असली लोकतन्त्रको नमुना कि कसो ? अति भएपछि खति हुन्छ भन्ने उक्ति देउवा, दाहाल र नेपाललाई याद रहोस् ।