कांग्रेस उम्मेदवार चयनमा हावी हुँदै देउवा, कोइराला समूहले माग्यो संसदीय बोर्ड

२७ भदौ,काठमाडौं ।  आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा रँडाको मच्चिएको छ । उम्मेदवार चयन लागि केन्द्रीय संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यसमा चासो देखाएका छैनन् । उनले बोर्ड गठन नै नगरिकन उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका छन् । यसले गर्दा कांग्रेस विवाद चर्कदै गएको छ ।

सभापति देउवाले बोर्ड गठन नगरी उम्मेदवार चयनमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै संस्थापनइतर पक्षका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला समूहले सभापति देउवासँग तत्काल संसदीय बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ । कोइराला समूहले पार्टी विधि र विधान अनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न संसदीय बोर्ड अनिवार्य भएको भन्दै तत्काल गठन गर्न देउवालाई दवाव दिएको हो ।

संस्थापनइतर समूहका नेता गुररुराज घिमिरेले संसदीय बोर्ड गठनमा ढिलाई भएको र बोर्ड नहुँदा उम्मेदवारहरुको चयन उचित र न्यायमूलक नहुने बताए । नेपालबहससँग कुरा गर्दै घिमिरेले भने,‘संसदीय बोर्ड गठन गर्ने जिम्मा र अधिकार सभापतिसँग छ । सभापतिले चाहे पाँच मिनेटमा बोर्ड गठन हुन्छ । तर, उहाँले अहिलेसम्म नगरेको देख्दा एकलौटी आफ्नो पक्षकालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले तत्काल संसदीय बोर्ड चाहियो भनेका छौँ ।’

संसदीय बोर्ड गठन नभएकाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बहुमतले उम्मेदवार छनोटको अन्तिम जिम्मा सभापति देउवालाई दिएको छ । अन्तिममा देउवाले जसको नाममा हस्ताक्षर गर्छन, उसैले टिकट पाउने छ । यसले गर्दा संस्थापन पक्षका नेताहरुले पनि संसदीय बोर्ड गठन नभएकोमा अससन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, सभापति देउवाले भने बोर्डमा बस्न चाहनेहरु धेरै भएकाले मिलाउन समस्या भएको भन्दै टार्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छनोटमा बोर्ड गठन नभएकाले विवाद आएको थियो । पार्टीका तर्फबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उम्मेदवार छान्न संसदीय बोर्ड बनाउँन आवश्यक थियो । तर, गठन भएन । देउवाले केन्द्रीय समितिमा समेत संसदीय बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव लगेका थिएनन् ।

कांग्रेसले १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र केन्द्रमा गरी यी तहमा विधानको व्यवस्थाअनुसार नै संसदीय बोर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ । कांग्रेस विधानले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना संसदीय बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । यी विभिन्न तहमा गठन हुने बोर्डले तहगत रूपमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने अधिकार राख्दछन् ।

कांग्रेस विधानको धारा ३३ मा संसदीय बोर्ड गठन’ उल्लेख छ । सो धाराको (१) मा कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनापूर्व उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । ती समितिले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनु एक महिना पूर्वअन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने विधानमा भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ । आइतबार निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । असोज २ देखि ३ गतेसम्म दलले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त बन्द सूचीमाथि आयोगले असोज ४ देखि ९ गतेसम्म छानबिन गर्ने र कानुन अनुसार नभएमा सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्ने छ । यस्तै दलहरुले बन्दसूची सच्याएर असोज १० देखि १६ गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने छ ।

संसदीय बोर्ड नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छनोट गर्न सम्पादन समिति असफल भएको थियो । त्यसपछि सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसदीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित १४ जना रहेका थिए । कांग्रेस विधानमा भने २५ जनाको संसदीय बोर्ड हुने प्रावधान छ । यसलै प्रदेश र प्रतिनिधिसभका लागि उम्मेदवार टुंग्याउनपर्ने छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार तोक्ने संसदीय बोर्डबारे सभापतिले चासो नराख्दा संस्थपनइतर समूहलाई साथ लिन पनि देउवालाई सकस पर्ने बताइएको छ । संसदीय बोर्डमा एकलौटी गरे प्रतिवाद गर्ने शेखर कोइराला समूहले चेतावनी दिइसकेको छ । बोर्ड गठन गर्दा डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी लगायत कोइराला समूहबाट तथा एनपी सावद, बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की देउवा समूहबाट अटाउन समस्या भएपछि देउवा बोर्ड गठनबाट पछि हटेका थिए ।

कसलाई समेट्ने, कसलाई हटाउने भन्ने सहमति हुने नदेखिएपछि अहिलेसम्म देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोर्ड गठनबारे प्रस्ताव नै लगेका छैनन् । फेरी पनि उही विवाद आउने अनुमान देउवाको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार संसदीय बोर्ड गठन गर्न सभापति देउवा तयार छन तर, केही प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी छ । संसदीय बोर्डमा आफ्नो समूहका नेताहरू नपरे आफु पक्षका नेताहरुले टिकट नपाउन सक्ने देउवाको बुझाइ छ ।

शेखर समूहका नेतालाई बोर्डमा राखे आफू निकटका नेताहरूलाई टिकट दिन अप्ठ्यारो हुने भन्दै देउवा त्यसका लागि सहमत देखिएका छैनन् । यही विवादले संसदीय बोर्ड गठन हुन नसकेको कांग्रेस नेता घिमिरेको तर्क छ । बोर्ड गठन नहँदा सभापतिले उम्मेदवार चयनमा आफ्नो पकड जमाउन सक्नेछन भने कोइराला समूह बोर्ड गठन विना उम्मेदवार छनोट गर्नै नदिने पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेसमा अहिलेसम्म विभिन्न विभागसमेत गठन हुन सकेका छैनन् ।