निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गर्न सत्ता पक्षको माग, असहमति जनाउँदै एमालेले फेर्यो भाका

२९ भदौ, काठमाडौं ।  आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुप्रति राखिएको प्रावधान हटाउन सत्ता पक्षका नेताहरुले माग गरेका छन् । नेकपा एमालेले भने यसअघिको भनाइलाई फेर्दै आचारसंहित राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले सच्याउन नमिल्ने बताएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध नेताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफू उमेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र निर्वाचन प्रचारप्रचारमा जान नपाउने आचारसंहितामा संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । बुधबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अन्यत्र पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा जान पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारीले चुनावप्रचार गर्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा नेताहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रचार गर्न जान पाउनुपर्याे भन्दै साधन–स्रोतको दुरुपयोग नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका उमेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्ने र प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भनाई नेताहरुले राखेका छन् ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेको छ । निर्वाचन आयोगको छलफलमा सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफू उमेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारप्रचारमा जान नपाउने आचारसंहितामा संशोधन गर्न माग राखेपछि एमालेले सो विषय सही भएपनि संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेको हो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले अन्यत्र चुनाव प्रचारप्रचारमा जान पाउनुपर्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रकाशित भएर आचारसंहिता पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भन्दै एमाले निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइरालाले यो अवस्थामा संशोधन गर्ने भनेको सत्तारूढ दलको प्रभावमा पर्नुरहेको बताए ।

निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्नु मान्यताविपरीत भएपनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने भएकाले अब आचारसंहिता संशोधन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहितामा भने सोही विषयमा सत्ता पक्षले सुटुक्क हस्ताक्षर गरेको उनको आरोप छ । भदौ २७ गते संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने विषय संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको विपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

आफूहरूले विरोध गरेपनि सत्तापक्षले केही नबोल्दा आचारसंहितामा यो व्यवस्था परेको उनको दाबी थियो । समिति बैठकमा विरोध गरेको एमालेले आयोगमा भने आचारसंहिताको समर्थन नै गरेको छ । सत्तारूढ दलले भने आचारसंहिता संशोधन गर्न दवाव दिएका छन् ।