सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालले दशैंमा तलबभत्ता नपाउने, सचिवालय कर्मचारीको पनि रोकियो तलब

१४ असोज, काठमाडौं । कार्यकालबारे प्रश्न उठाउँदै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएका करण प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले दशैंमा तलबभत्ता नपाउने भएका छन् । उनीहरुसँगै निजि सचिवालयका कर्मचारीलेसमेत तलबभत्ता नपाउने भएपछि दशै खल्लो हुने भएको छ । असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसाललाई कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो ।

संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार गत असोज १ पछि उनीहरूले पाउने सबै तलबभत्ताको रकम संसद् सचिवालयले राकिदिएको छ । सभामुख सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको तलबभत्ता रोकिएपछि उनीहरूका स्वकीयहरूले पाउने तलबभत्ताको रकम पनि रोकिएको तिी कर्मचारीले नेपालबहसलाई जानकारी दिए ।

सभामुखको कार्यकालबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा गत असोज ६ गते रिट दायर भएको थियो । अदालतको फैसला नआएसम्म असोज १ पछिका सेवासुविधा रोकिएको उनको भनाई छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहेकाले सभामुख र उपसभामुख कायम रहने वा नरहने भन्ने विषय विवादित छ ।

सभामुखले असोज १ पछि संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर केही निर्णय गरेका थिए भने तीन विधेयक प्रमाणित गरेका थिए । सभामुखको कामलाई लिएर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाउँदै संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरुको कार्यकाल विवादमा परेको थियो ।

संसदसचिवालयले तलबभत्ता रोकेपनि अन्य सरकारी सुविधा भने लिइरहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने भन्ने व्यवस्थालाई देखाएर उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नै रहने बताउँदै आएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन असोज २३ गतेका लागि तोकेको छ । यता प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई भने असोज १ सम्मको मात्र तलबभत्ताको रकम उपलब्ध गराइएको छ । सवोच्च अदालतले यस विषयमा दशैंपछि मात्र निर्णय गर्नेछ । उनीहरुलाई राज्यको स्रोतसाधन तथा प्राप्त सेवासुविधामा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा माग गरिएको छ ।

असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसाललाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने भनेर कारण मागेको छ ।