पत्रकार महासंघका भक्तपुर अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अदालतबाट बदर

२८ असोज, काठमाडौं । सवोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापतिलाई पदाबाट हटाउने नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । शाखाको अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रजापतिलाई अध्यक्ष पदमा यथावत काम गर्न दिन परमादेश जारी गरी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले अन्तिम फैसला गर्दै महासंघविरुद्ध रिट जारी हुने आदेश गरेको हो । प्रजापतिको तर्फबाट अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी ‘निश्चल’ र दुर्गाकुमारी कोइरालाले बहश गरेका थिए भने विपक्षीहरू पत्रकार महासंघलगायतका तर्फबाट अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे, अरुण पौडेल र देवराज कार्कीले बहश गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर जिल्ला सभापति प्रजापतिले पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्ध महासंघ, महासंघका सभापति विपुल पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर जिल्ला शाखा, भक्तपुर शाखाका उपसभापति सुन्दर सिल्पकारलाई विपक्षी बनाएर सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सबोच्च अदालतले पत्रकार महासंघको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाएको प्रजापतिले बताए । पत्रकार हकहितका लागि स्थापना भएको आफ्नै संस्थाले अन्याय गरेकाले अदालत जानु पर्ने बाद्यता आएको थियो, प्रजापतिले भने, सम्मानित अदालतले न्याय दिएको छ । प्रजापतिको तर्फबाट कानुनी उपचारमा सहयोग गरेका अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले सवोच्च अदालले प्रजापतिको रिट निवेदनमा नयाँ नजिर स्थापना गरेको बताए । जुनसुकै गैरसरकारी निकायले पनि आफ्नो विधान मिचेर निर्वाचित पदाधिकारीलाई मनलाग्दी हटाउन नपाउने नजिर सबोच्च अदालतले स्थापना गरेको छ, घिमिरेले भने, विधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई दिए पनि महासंघले विधानको आफूखुशी ब्याख्या गर्न नपाउनु भएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको मिति २०७९ बैशाख ८ गते काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पत्रकारहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले ‘महासंघका कुनै पनि संरचनामा रहेका पदाधिकारी वा सदस्यहरू उम्मेदवार बनेमा महासंघको विधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार सोही समयदेखि कायम रहेको पदबाट स्वतः मुक्त हुन जाने’ निर्णय गरेको थियो । महासंघका भक्तपुर शाखा अध्यक्ष प्रजापतिले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन चिन्ह वितरण नगर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेश समितिले मिति २०७९।०१।२५ मा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखालाई पत्र पठाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको प्रजापतिको पद स्वत समाप्त भएको जानकारी दिन भनेर पत्र पठाएको छ । सोही पत्रका आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाले प्रजापतिलाई सम्बोधन गरि तपाइँको पद स्वतः खारेज भएकाले तपाइँ स्वतः पदमुक्त भएकाले उपाध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेको थियो ।

यसरी महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकै आधारमा आफूलाई पत्रकार महासंघमा निर्वाचित भएको पदबाट स्वतः मुक्त भएको सूचना सार्बजनिक गरेर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने आफ्नो मौलिक हकको हनन गर्नुका साथै नेपाल पत्रकार महासंघको विधान विपरितको कार्य गरेकाले अन्यायमा परेको भन्दै सवोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघको विधानको परिच्छेद २ को धारा ५ मा सदस्यता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ७ मा सदस्यताको समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै विधानको परिच्छेद ५ को धारा १६ को उपधारा ६ मा महासंघको कुनै पनि समितिको पदावधी निर्वाचन भएको मितिले तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी विधानको परिच्छेद ८ को धारा ३२ को उपदफा ४ मा ‘संगठन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले स्पष्टिकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेज गर्न सक्नेछ । कुनै कारवाहीको निर्णय गर्नुअघि सफाईको मौका दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानले सदस्यता प्राप्ती, सदस्यताको समाप्तिको स्पष्ट ब्यवस्था गरेको र कसैलाई कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टिकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने प्रकृया पूरा गर्नु पर्नेमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकै आधारमा पदबाट हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको प्रजापतिको दावी थियो । नेपाल पत्रकार महासंघमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई विधानको कुनै पनि दफाले दिएको छैन । केन्द्रीय समितिलाई विधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय लिने अधिकार छैन । मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सबै नागरिकको हो । यस अधिकारबाट पत्रकार महासंघले बञ्चित गर्न सक्दैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न तह र समितिमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले विभिन्न सरकारी निकाय र मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको प्रेस सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति लिएका छन् । उनीहरुले राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाएका छन । त्यसरी नियुक्ति लिएका ब्यक्तिलाई भने महासंघले कुनै कारबाही गरेकाके छैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकै कारण कोही पदबाट स्वतः मुक्त हुने, कसैले नियुक्ति खाँदा पनि पदमा रहिरहने दोहोरो मापदण्ड महासंघले लागू गरेको छ ।

महासंघले विधान विपरित निर्णय गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । महासंघको विधानको दफा ३२ को उपदफा २ मा महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर महासंघको मिति २०७८ भदौ ९ गते मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित दामनमा बसेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण ९प्रथम कार्यमूलक० बैठकले पारित गरेको महासंघको तीन वर्षे कार्ययोजना को बुँदा ३।५। मा ‘राजनीतिक दलको प्रचार विभाग वा प्रेस हेर्ने गरी बनेका समितिहरूमा रहेका महासंघका सदस्यको हकमा बाहेक राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेकाहरूको सदस्यता महासंघको विधानअनुसार मान्य नहुने भएकाले खारेज गरिनेछ,’ भनेर राजनीतिक दलको प्रचार विभाग र प्रेस हेर्ने गरी बनेका समितिमा बस्नलाई छुट दिएको छ ।

विधानमै स्पष्ट सँग ‘कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख हुँदा हुँदैं ‘राजनीतिक दलको प्रचार विभाग वा प्रेस हेर्ने गरी बनेका समितिहरूमा रहेका महासंघका सदस्यको हकमा बाहेक राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेकाहरूको सदस्यता महासंघको विधानअनुसार मान्य नहुने‘ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई नरहेको प्रजातिको दावी थियो । सवोच्च अदालतले उनको दावी जायज रहेको स्वीकार्दै उनलाई पदमा बहाली गर्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरीले संचार माध्यम र पत्रकारका पक्षमा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले यसअघि अनलाइन संचार माध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खारेजी र कोभिडको महामारीका बेला पत्रकारहरुलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाउने ब्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न रिट निवेदन दिएका थिए । सवोच्च अदालतले उनीहरुको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको थियो ।