चुनावका मुखमा सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक, राजश्व उठाउन अर्थमन्त्रीसँग छैन कुनै नीति

२ कात्तिक, काठमाडौं ।  आगामी मंसिर ४ गते तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संयन्त्रलाई उचित ढंगले परिचालन गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नै सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुन पुगेको हो ।

तथ्यांक हेर्दा सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुँदासमेत अर्थमन्त्री शर्माले चुनाव लक्षित फजुल खर्चमा कमी ल्याउनुको सट्टा बढाउँदै लगेका छन् । खर्च धान्ने राजश्व उठाउन अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको देखिदैन् । पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत हाराहारीमा पनि भएको छैन् । चुनाव खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

सरकारले गर्ने आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको खण्डमा सरकारी ढुकुटी घाटामा देखिन्छ । अहिले खर्च के के विषयमा बढी भइरहेको छ भन्दा खर्च हुनुपर्ने क्षेत्रमा भएकै छैन् । चुनावका कारण विकास खर्च पनि पाँच प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मुल्यांकनमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै बढी देखिएको हाे । असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी २ खर्ब ३२ अर्ब १२ करोड बराबर मात्र देखिएको छ ।

असोज मसान्तसम्ममा सरकारले आम्दानीभन्दा ४६ अर्ब चार करोड बढीले खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आयभन्दा व्यय धेरै र फजुल खर्चमा जोड दिएपछि सरकारको बचत खाता ऋणात्मक देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दैनिक अद्यावधिक गर्ने तथ्यांकले संघीय सरकारको खाता ४६ अर्ब चार करोडले ऋणात्मक भएको देखाएको छ । दैनिक खर्चबाहेक सावाँ भुक्तानीलगायतलले गर्दा असोज मसान्तसम्मा ७० अर्बले सरकारी ढुकुटी घाटामा देखिएको छ ।

महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सरकारको पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ८ अर्ब राजश्व उठेको छ । वैदेशिक अनुदान ७९ करोडसहित सरकारले २२ अर्ब ७४ करोड अन्य आम्दानी गरेको देखिएको छ । यद्यपि हालसम्म सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छैन  भने बाह्य ऋणको परिचालन पनि न्यून देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार साउन महिनामा सरकारले १ अर्ब ९८ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ । भदौ र असोजमा पनि सोही हाराहारी ऋण प्राप्त भएको महालेखाको भनाइ छ ।

यो अवधिमा सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब चालू खर्च गरेको छ भने १९ अर्ब ६८ करोड पुँजीगत र ३४ अर्ब ७३ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको देखिएको छ । खर्च बढेपनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अघिल्ला वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजश्व दर भने घटेको छ । महालेखाका अनुसार सरकारले असोज मसान्तसम्म कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको १५.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा सरकारको राजस्व गएको वर्षको तुलनामा खस्किएको छ । असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ८ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्बको १४.८७ प्रतिशत मात्रै हो । यो गएको आवको तुलनामा ६.७३ प्रतिशत कमी राजश्व उठेको हो । गएको वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्बको २१.६ प्रतिशतबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो ।

सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक बन्दा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने हो । तर, अर्थमन्त्रीले घाटामा रहेको ढुकुटीलाई पुर्ति गराउने कुनै सोच देखाएका छैनन् । आर्थिक सूचकांकहरुलाई सकारात्मक मोडमा पुर्याएर खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने काम अर्थमन्त्रीको हो । तर, अर्थमन्त्री शर्मा चुनावका बेला सरकारी ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामासमेत फजुल खर्चबाट पछि हटेका छैनन् ।

अहिले सरकारले राष्ट्र बैंकबाट उधारो लिएर खर्च गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई खाता ऋणात्मक भएको र यसले निरन्तरता पाएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले प्रश्न गर्न सक्नेबारे जानकारीसमेत गराइसकेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । सरकारले राष्ट्र बैंकबाट उधारोमा खर्च धानिरहेनु भनेको अर्थमन्त्री वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर जानुभएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

यता अर्थमन्त्रीको भनाइ र लक्ष्यअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ५ प्रतिशत हाराहारीमा पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन् । असोज मसान्तसम्ममा सरकारले १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५.१७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, लक्ष्यको आधा मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

तीन महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि साउन, भदौ र असोजमा १९ अर्ब ६८ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भएको विकास खर्चको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने विकास खर्च बढेको तथ्यांक महालेखाको छ । गत आवको तीन महिनामा लक्ष्यको करिब चार प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।