व्यवस्थापकीय कमजोरीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्रिकोणात्मक संकट

३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारी पक्षको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्रिकोणात्मक संकट देखिएको छ ।लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिले निक्षेप पर्याप्त संकलन भएपनि कर्जा लगानीमा समस्या देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकपछि बैंकहरुमा निक्षेप मजबुद हुँदै गएपनि लगानी कसरी गर्ने भन्ने दुविधामा छन् ।

असोज यता बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ । उनीहरु लगानी गर्न चाहन्छन तर, ब्याज बढी भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । यसैबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थात बैंकमा लगानी गर्न पैसा छ । व्यवसायीहरुलाई पनि पैसा चाहिएको छ । तर, न बैंक दिन सक्छन न त व्यवसायीले लिन नै सक्ने अवस्था छ । यही समयमा राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गर्न मार्ग निर्देशन मंगलबारबाटै लागु गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको यो संकटको समाधान नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, बैंकर्स एशोसिएसन र निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीबीचको छलफल नै हो । तर, यतिबेला अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवै नेपाल बाहिर छन् । हालकै तथ्याङक हेर्ने हो भने पनि गएको ३० असोजमा बैंकहरूको कुल निक्षेप ५१ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । ३१ भदौ २०७९ मा कुल निक्षेप ५० खर्ब ८९ अर्ब रहेको थियो ।

एक महिनाको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । तर, कर्जाको ब्याज बढेका कारण बैंकहरुले गर्ने कर्जा लगानी भने १ अर्बभन्दा बढीले घटेको छ । ३१ भदौ २०८९ मा ४७ खर्ब २३ अर्ब रहेको कर्जा लगानी ३० असोजमा ४७ खर्ब २२ अर्बमा झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । निक्षप संकलनमा सुधार आएपछि बैंकहरु लगानीका क्षेत्रहरु खोजिरहेका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गएपछि उद्योगीहरु रुष्ट बनेका छन् । अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट रोक्ने नाममा वाणिज्य बैंकहरूले निरन्तर कर्जाको ब्याज बढाइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । विगत २ वर्षको अवधिमा सतप्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यससँगै, सस्तोमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायीहरु पनि बढी ब्याज तिर्नुपरेको भन्दै रुष्ट बनेका छन् । यही अवस्था रहे आन्दोलनमा जाने व्यवसायीक संगठनहरुको तयारी छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको समूह नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर करिब १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि संघले बेसरेट कम्तिमा ०.५ प्रतिशतले बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने निर्णय निर्णय गरिसकेको छ । निक्षेपमा वृद्धि र कर्जा लगानीमा गिरावट हुँदा साढे ८७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको सीडी रेसियो (कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात) एक महिनामा ८७ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ ।

ब्याजका कारण वाणिज्य बैंकतर्फ एक महिनाको अवधिमा कर्जा लगानी ८ अर्बले घटेको छ । ३१ भदौमा ४१ खर्ब ९० अर्ब रहेको कर्जा लगानी ३० असोजमा घटेर ४१ खर्ब ८२ अर्बमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ३१ भदौमा ४४ खर्ब ८६ अर्ब रहेकोमा ३० असोजमा आउँदा ३२ अर्बले बढेर ४५ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । असोजमा बैंकहरुले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कर्जा लगानी अत्यवश्यक बाहेक पूर्णरुपमा रोकिंदा कर्जा लगानी संकुचित भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

हाल ५१ खर्ब निक्षेप रहेको बैंकिङ प्रणालीको सीडी रेसियो ८७ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ३ प्रतिशतसम्म बढ्दा पनि समस्या नहुने देखिन्छ । ५१ खर्बको ३ प्रतिशत भनेको १ खर्ब ५३ अर्बसम्म कर्जा लगानी गर्नेसक्ने क्षमता हुँदा समेत बैंकहरु कर्जा लगानी नगरी रोकेर बसेका छन् ।

यस्तै बैंकहरुले हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्दै आएका छन् । आगामी पुस मसान्तपछि ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्न पाइने हुँदा बैंकहरुले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ आगामी असार मसान्तदेखि बैंकहरुले हाल निक्षेपमा गणना गर्दै आएको एक खर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र पनि पूँजीकोष प्रयोजन र स्रोत परिचालन कुनमा गणना गर्ने वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीकोष प्रयोजनमा वर्गीकरण गरेको ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने हुन्छ ।

यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र निक्षेपमा पनि तीव्र उतारचढाव भइरहँदा त्यसलाई ध्यानमा राखेर बैंकहरुले क्षमता भएपनि कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलता बढ्दै गएको, राष्ट्र बैंकसँग लिएको सापटी घट्दै गएको र सीडी रेसियो केही तल झरेका कारण अब बैंकहरुमा केही सहज अवस्था आउने देखिएको छ । हालैमात्र तरलता व्यवस्थापनका लागि लिएको सापटी बक्यौता ९५ अर्ब ८६ करोड ९३ लाख पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि यस्तो बक्यौता रकम २ खर्बसम्म पनि पुग्ने गरेको थियो ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही सुधार देखिँदा उद्योगीहरुले भने पछिल्लो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट देखिन थालेको बताएका छन् । यसको कारण बैंकहरूको ब्याजदर अस्वभाविक बढ्नु रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारी आम्दानीको स्थिति हेर्दा खर्च नै नधान्ने देखिएको भन्दै उद्योगीहरुले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा निजी क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त हुने व्यवसायीको बुझाइ छ ।

उनीहरुले ब्याजका कारण स्वदेशी उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको र बीमा व्यवसाय घट्दो गतिमा रहेको भन्दै सरकारले ब्याजदर अस्वभाविक रूपमा बढ्न दिन नहुने र यसका लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गरेर बैंकको कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर घट्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । बैंकको ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय गर्न समस्या परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले एक वर्षमा ब्याज ८० प्रतिशतसम्म बढेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यता, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।मंगलबारदेखि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको मार्ग निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । चालु पुँजी कर्जाको मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन नगर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको टोलीले राष्ट्र बैंकका कामू गभर्नर निलम ढुंगानालाई भेटेको थियो । महासंघको टोलीले चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था स्थगित गर्न भनेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले भने निजी क्षेत्रको सुझावमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था स्थगित नहुने जनाएको छ । चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था लागू भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थप दवाव परेको छ । चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन लागू भएसँगै कुनै पनि व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण यस्तो शिर्षकमा लिन पाउँदैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जामा अत्यधिक ऋण दिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाइ गरेको हो । मंगलबारदेखि कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीले चालु पुँजी कर्जा लिन चाहेमा कारोबारको २५ प्रतिशतमात्र पाउने भएका छन् । पुरानो कर्जा नवीकरण गर्दा सोभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था मार्गदर्शनमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको थियो । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले गतवर्षदेखि नै मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अहिलेको तरलता अभाव भएको तथा ब्याजदर वृद्धि भएको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीलाई थप समस्या पर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले सहज अवस्था भएको बेला चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेमा राम्रो हुने सुझाव दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मार्गदर्शन अनुसार संस्था वा कम्पनीलाई एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालुपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ भनिएको छ । हरेक ३ महिनामा यस्तो कर्जाको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।