१० अर्बको जोखिम मोलेर स्प्रेडदर घटाउँदा पनि गभर्नरमाथि अझै दोहोरो दवाव

१३ मंसिर, काठमाडौं । लामो समयपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीबीचको विवाद अन्त्यका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएको छ । स्प्रेडदर घटाउँदैमा वित्तीय सन्तुलन कायम रहन्छ भन्न सकिने अवस्था तत्काल छैन । तर, दुई पक्षको विवाद मिलाउन झण्डै १० अर्बको जोखिम मोलेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्प्रेडदर घटाएका हुन् । यद्यपि व्यवसायीहरु अझै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सुझाव संकलन गर्ने क्रममै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो । ब्याजदरकै विषयमा धेरैपटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच टसल पनि भयो । मन्त्री शर्माले व्यवसायीलाई फकाउनका लागि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने रणनीतिसमेत बनाएका थिए । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जान खोजिरहेका अर्थमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले सम्झाएका थिए । यसपछि तीन महिना भयो उनी चुपचाप छन् ।

विवाद कायमै रहेका बेला मन्त्री शर्माले व्यवसायी उक्साएका कारण आन्दोलन सुरु भयो । देशभरका व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलन निर्वाचनका कारण अहिले स्थगित छ । यही समय मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षासमेत परेकाले गभर्नर अधिकारीले स्प्रेडदर घटाए । हेर्दा स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा घटेको छ । ब्याजदर यो रेसियोमा घटाउँदा बैंकहरुको कुल मुनाफा १० अर्बले घट्छ ।यसले अर्को वित्तीय असन्तुलन कायम गराउनसक्ने खतरा गभर्नरले मोलेका छन् ।

लामो समयदेखि बैंक र व्यवसायीबीच भइरहेको विवाद मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापन सहज हुने विश्वासका साथ कर्जाको ब्याजदर घटाउन ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत घटाएको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ३ महिना लामो विवाद सुल्झाएर अगाडी जाने रणनीति जोखिम मोलेरै भएपनि स्प्रेडदर घटाए । सीधा अर्थमा हेर्दा गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत बनाएका छन् ।

बैंकहरुको १० अर्ब मुनाफा घट्दा अहिलेकै रेसियोमा निक्षेप कायम रहने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्ला भन्ने एउटा आशा हो । तर, योसँगै ४ दशमलव ४ प्रतिशत ब्याजदरबाट ४ प्रतिशतमा आउँदा सरकार उठाउने आन्तरिक ऋणतर्फ कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कसैले पनि हेरेका छैनन् । बैंक र व्यवसायीको विवाद मिलाउन गभर्नर अधिकारीले दोस्रो जोखिम यहाँ पनि मोलेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन स्रोत अभाव हुने सुरु देखिनै देखिएको हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले कसरी लिएका छन्, उनको रणनीति बाहिर आएको छैन् । तर, गभर्नर अधिकारीलाई भने यो विषयको भलिभाति ज्ञान छ । आन्तरिक ऋणमा समस्यमा आए यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर बैंकहरुले सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नभुलेको भए नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका अनुसार २५६ अर्ब मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको माध्यमबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाँकी रहेको २५० अर्ब राष्ट्र ऋण ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको माध्यमबाट नै उठाउने हो ।

विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको आन्तरिक ऋणमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हिस्सा मुख्य हुने यसअघिको इतिहासले पनि देखाएकै छ । अर्थमन्त्रालयको असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी मात्रै ९ खर्ब ९ अर्ब ७८ रहेको छ । यसले सरकारको आन्तरिक ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखाउँछ । अब यहाँ ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा घटेको स्प्रेडदर हेरे मात्र गभर्नर कति दवावमा छन् भन्न प्रष्ट हुन्छ ।

अर्को तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको गत कात्तिकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्न लिएको सापटी बक्यौता करिब ५७ अर्ब ७८ करोड छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग रहेको तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्नकै लागि ७२ अर्ब २० करोड ट्रेजरी बिल सोझै खरिद प्रणालीमार्फत तरलता पठाएको छ । अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गर्न बक्यौता रहेको करिब ५८ अर्ब तरलतालाई यथास्थितिमा छोड्ने हो भने पनि आगामी ८ महिनामा सरकारको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन साढे २ खर्ब आवश्यक छ र जसको प्रमुख स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप नै हो ।

यी जोखिमलाई कायमै राखेर जसका लागि स्प्रेडदर घटाइएको हो तर उनीहरुनै सकारात्मक छैनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले त विज्ञप्ति नै निकालेर संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भनाइ राखेको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग नगर्ने उसको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको थियो । मौद्रिक नीति सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन ब्याजदर अन्तरलाई घटाउने नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा भने धरै घट्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लक्ष्यलाई भने निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने भनिएको छ ।

समग्रमा व्यापारीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटाउने नीति लिएको हो । वाणिज्य बैंकको ४.४ प्रतिशतबाट ४ तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा स्प्रेडदर घटाइएको छ । असोज मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार २६ वटा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेडदर ४.०२ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले औसतमा ०.०२ प्रतिशत घटाउनुपर्ने हुन्छ । यो अनुसार हेर्दा असोज मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार १४ वटा वाणिज्य बैंकले स्प्रेड घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

१४ वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी स्प्रेडमा एनआईसी एशिया बैंकले काम गरेको छ । एनआईसी एशियाको ४.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार एनआईसी एशिया बैंकलाई ०.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने हुन्छ । सिभिल बैंकलाई ०.३२ प्रतिशत, प्राइमलाई ०.३१ तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ०.२६ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने हुन्छ । बैंक अफ काठमाण्डूलाई ०.२४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकलाई ०.१९, एभरेष्ट ०.१७ तथा सनराइज ०.१३ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । कुमारीले ०.१३ प्रतिशत, लक्ष्मीले ०.०९ प्रतिशत, मेगाले ०.०५, नबिलले ०.०३ तथा एसबिआई बैंकले ०.०१ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ ।

यता, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने स्प्रेडदर एक प्रतिशतले बढाउन पाउने सुविधा छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा स्प्रेड घटाउने नीति लिएसँगै अब कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका ल्याउनेछ । निर्देशिका जारी गरेपछि नयाँ नीति लागु हुनेछ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउने नीति वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार नै भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वको लागि स्प्रेड घटाउने नीति लिएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले आउने वर्ष १० अर्बजति नाफा घट्ने देखिन्छ । बैंकहरूको नाफा अर्बमा देखिए पनि प्रतिफल भने लगातार घट्दो क्रममा छ । अहिले औसतमा १२ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल छ । जबकी उद्योग तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रतिफल त्योभन्दा बढी छ ।

अर्को तर्फ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा जम्मा ३.५३ प्रतिशतले बढेको छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो । गतवर्षको पहिलो त्रैमासमा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले नाफा गरेको थिए । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको नाफा ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंकरहरू भने एकदुईवटा बैंकले गरेको गल्तीका कारण राष्ट्र बैंकले सबैको स्प्रेड घटाउने नीति लिएको भन्दै विरोधमा उत्रने संकेत गरेका छन् ।

अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइने विषयपनि मौद्रिक नीतिमा रााखिएको छ । बैंकरहरुले भने विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारसँग सापटी लिएर बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा नै लगानी गरिरहेको भन्दै त्यो अभ्यास गलत भएको बताएका छन् ।

बैंकहरुले आफ्नो क्षमता भएमात्रै लगानी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी बचतपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकसँग सापट लिएर पुनः सरकारको ऋणपत्रमा नै लगानी गर्दा त्यसले अर्को समस्या आउने उनीहरुको तर्क छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान चुनौतीले सरकारी बचतपत्रको ग्यारेन्टीमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । अहिले सरकारी बचतपत्र नगद सर्कुलेसनमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । तर, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान समस्याले नगद प्रवाह शतप्रतिशत विदेशी मुद्रालाई जमानत राखेर मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको तर्क छ ।