हालैको सुकुम्बासी समस्या र सरोकारवालाको जिम्मेवारी

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी वस्ती हटाउन खोजेको, त्यस क्रममा प्रशस्त नगर प्रहरी बलका जवान घाइते भएको कुरा निकै चर्चामा छ । भारतमा नेपालको जनसंख्याको करिब ८ गुणा मगन्ते नै छन् भने सुकुम्बासी कति गुणा होलान् ? त्यहाँ ठुलो संख्याका व्यक्तिहरू सडकमै जन्मने हुर्कने, बाच्ने र मर्ने गर्छन। तिनको घर, जमिन, थात थलो केही छैन। तर, नेपालका सुकुम्बासी भने त्यस्ता होइनन्।

पहाड, गाउँ, कुना कन्दरामा उनीहरूको घर र जमिन अद्यावधिक छँदैछ। बाढी, पहिरो वा महामारीले उनीहरू आफ्नो स्थानमा बस्न नसकेका पनि होइनन् । कुनै समयमा कुनै राजनीतिक पार्टीले यहाँ ल्याउन चाह्यो। उचित वातावरण देखेर हौसिएर आएका हुन्। अर्को झन् चर्को पार्टीले त्यसलाई चुनावमा क्यास गर्न उनीहरूलाई पुलपुल्यायो। अनि यहीँ निर्धक्क बसे।

सुकुम्बासी बसेको भनिएको जग्गाहरू एकआपसमा लुछाचुँडी गरेर बलियोले निर्धोलाई चेपेर कब्जा गरिएका स्थान हुन। ती सबै सरकारी जग्गा हुन् । सरकारी जग्गा भनेको जनताको सम्पत्ति हो। सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु आफैमा अपराध हो । सुकुम्बासीले कब्जा गरेका जग्गा एकआपसमा बिक्री हुन्छन्। दलालले रेट मिलाई मिलाई सोही जग्गा किनबेच गरिरहन्छ। त्यो क्षेत्र कतिपय अपराधको उर्वर भूमि पनि हो। चोरी, चकारी, लागु औषध, लोकल रक्सी र मापसे, कुटपिट, मारपिट अनि लुटपाट त्यहाँका दैनिकी हुन्।

त्यहाँका मानिसका आफ्ना मोटरसाइकल, कारसमेतका सवारी साधन र ट्याक्सी समेत छन्। कसैले भाडाका लगाएर अर्को ठाउँमा पनि बसेका छन। त्यहाँ आलिशान महल पनि बनेका छन्। त्यहाँ पसल पनि छन्। हरेक सुकुम्बासीसँग मोवाइल फोन छन्। आइफोन समेत । त्यहाँ फिल्म, फुटवल (खेलकुद) र राजनीतिका कुरा पनि उत्तिकै हुन्छन्। सुकुम्बासी भनि खुकुरी उठाएकी महिलाको सुनको सिक्री देखिएकै छ। कतिका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपमा छन्। मुलुकका स्थापित क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

यदि कोही गरिब छ भने पहिला त आफ्नो लागि आफैले गरी खानु पर्छ । संघर्ष गर्नुपर्छ। आफ्नो प्रगति आफैले गर्न दुःख गर्नसक्ने हुनुपर्छ। सुखको लागि काठमाडौं आई सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने होइन। कोही बिशाल हृदयी हुनु हुन्छ र सुकुम्बासीलाई सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने उनीहरूलाई आ-आफ्ना गाउँघरमा जान र आ-आफ्नो थात थलोमा बस्नको लागि सहयोग गर्दा हुन्छ। शहरमा बस्ने हो भने कि घर किनेर कि भाडामा लिएर बस्ने हुनु पर्छ। कामचोर मानिसले निशुल्क सुख खोज्न हुँदैन।

तर दुर्भाग्य, यी सुकुम्बासीलाई सरकारले निशुल्क घर समेत बनाई सामुहिक वस्तीमा राख्यो भने पनि सो स्थान छोडेर फेरी यही थुप्रिन्छन। ती निःशुल्क उपलब्ध घरहरू खाली रहन्छन्। किनकी उनीहरू शहरको मुटुमा कब्जा गरेर निशुल्क बस्ने बानीमा रमेका हुन्छन् ।

सरकारी जमिन खाली गराउने महानगरपालिकाको कदम ‘नेशेसरी इभिल’ हो। यसमा स्थानीय प्रशासन चुप लागेर बसे यो सधैंको लागि नजीर बन्ने खतरा छ। नगर रक्षक र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीको शरीर र रगतको अवमुल्यन नहोस्। नगर रक्षकहरुमाथि आक्रमण हुँदा सचेत नागरिकलाई दुख्नु पर्छ। आखिर नगरपालिकाले यो सब नगरबासीका लागि नै गरेको हो ।

नगर कर्मचारी माथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल मुद्दा दर्ता गरी कानुनको कठघरमा ल्याउनु पर्छ। गृह मन्त्रालयले यो मुद्दा चलाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय चुप बस्न हुँदैन। राज्य फेलिएर हुनु हुँदैन। नगर प्रहरीलाई हतियारसहितको सुकुम्बासी भनिएका मानिसले लघार्दा र कुटपिट गर्दा अन्तिम बल प्रयोग गर्नसक्ने आदेश जारी हुन जरुरी छ। अहिले पनि सो जत्था राजनीतिक संरक्षण खोज्न लालयित भएको हुनुपर्छ, तर त्यसलाई रोक्नै पर्छ। अब यो समस्यालाई कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन।

कुनै सम्मानित नेताले सुकुम्बासीको पक्षपोषण गर्दै भाषण गरे वा कुरा गरेपनि ती सुकुम्बासीले त्यसको दुरुपयोग गर्न बाँकी राख्दैनन्। यसले देश र जनतालाई पछिसम्म गलत प्रभाव पार्न सक्छ। सर्वोच्च नेताज्यूहरूले यथार्थ बुझ्न जरुरी छ। राजनेताज्यूले यो विषयलाई मजाक बनाउन हुँदैन। काठमाडौं मेयर वालेनले एकपटक पूर्व सम्माननीय ओलीज्यूलाई यथार्थ परिस्थिति जाहेर गरी सहयोग माग्दा उचित हुन्छ। ओलीज्यू परिस्थिति बुझ्न सक्ने मानिस हो। वहाँले यो अभियानलाई अवश्य सहयोग गर्नु हुनेछ। वहाँलाई मात्र होइन, हरेक मुख्य राजनीतिक पार्टी प्रमुखलाई भेटेर सद्भाव लिँदा अनुचित हुँदैन। यदि कसैले दिएन भने नगरपालिका आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम गर्न आफै सक्षम छदैछ।

अदालतले पनि महानगरपालिकाको यो सत्कार्यलाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ। कुनै वकिलेले पीआईएल (रिट) लगेमा मेरै संवैधानिक बेञ्च सम्वन्धी ‘पीलाईएल’ मुद्दामा भएको सम्मानित अदालतको ब्याख्या अनुसार अदालतको महत्वपूर्ण समयलाई नष्ट गरेको भनेर त्यो संभावित कानुन व्यवसायीलाई व्यक्तिगतरुपमा जरिवाना गर्ने, निश्चित समय बहस पैरवी गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने कार्य समेत हुन जरुरी छ। आखिर अदालतले हस्तक्षेप गर्नको लागि ‘राइट टु लाइफ’ मा आघात पुर्याएको हुनुपर्छ। बिना संघर्ष सुखको खोजी र काम नगरी राजधानीको मुटुमा रम्म चाहनेलाई प्रवृत्तिलाई गलत भन्नु अनुचित होइन। त्यसलाई Right to Life मा आघात पुर्याएको ठहर्याउन मिल्ला र ?

हिजो बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका अवस्थामा बाटो नजिकका केही घर भत्काई बाटो बढाइएको थियो र अहिले नगरको आबागमन केही सहज भएको छ। नभत्काएको भए कस्तो हुँदो हो ? अहिले सुकुम्बासी वस्ती हटाइए भोलि केही सहज अवश्य हुनेछ । अन्यथा यहाँ सुकुम्बासी बढेको बढ्यै हुनेछन्। बाबुरामको पालामा हटाएको ठाउँमा त अहिले थप कब्जा भएको छ भने अब कब्जा गर्नेलाई छोडेमा भोलि कुन ठाउँ बाकी रहला ?

तिनले नयाँ नयाँ फण्डा देखाउनेछन्। समस्या झन बल्झदै जानेछ। केन्द्रीय सरकार जागोस्। त्यसैले राजधानीको यो विषय सबैको चाँसोको विषय हो र हुनुपर्छ। यसमा अन्य महानगरपालिकाको ध्यान समेत जाओस्। अन्तमा, प्रर्याप्त संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी महानगरपालिकाको यो प्रयासलाई सफल बनाउन हदैसम्मको बल प्रयोग गर्न परेपनि गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा विलम्ब कदापि उचित छैन।