अर्थतन्त्रमा दोहोरो दबाब: अर्थमन्त्री बेखर, निजी क्षेत्रले उठायो हात

१५ मंसिर,काठमाडौं । राजनीतक दलहरुलाई आम चुनावकै चटारो छ । सरकार कसरी बनाउने र यसका लागि सहमति कसरी जुटाउने भन्ने मै प्रधानमन्त्री देखि दलका नेताहरु व्यस्त छन् । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा आधा मंसिर पनि सकिएका छ । राजनीतिक गरमागरम चलिरहँदा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरामा व्यवसायीबाहेक अरुको ध्यान गएको छैन् ।

यतिबेला अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कहाँ छन उनको पत्तो छैन् । उनलाई अब अर्थमन्त्रालयको खासै चासो पनि छैन् । पुजीँगत खर्च के भइरहेको छ, आयोजनाहरुको काम कतापुग्यो यी विषयमा बेखर छन सवै जना । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छैनन् । बेमतलव मन्त्रीहरु मन्त्रालय गइरहेका छन । मन्त्रालयको भिड घटेको छैन् । नघटेको भनेको चालु खर्च खर्च मात्रै हो । यो लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । बाँकी सबै आर्थिक सूचकांकहरु ऋणत्मक छन् । तर, राज्य संयन्त्रका कुनैपनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई यी विषयहरुमा कुनै मतलव छैन् ।

देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे व्यवसायीहरुले राज्यलाई जानकारी लिन र दिन खोज्दा अर्थमन्त्री भेटिदैनन् । धेरैतिर हारगुहार गर्दासमेत कुनै उपाय नलागेपछि निजि क्षेत्रको छातासंगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तीनदिन अघि पत्रकारहरुलाई बोलाएर भन्यो,‘हामी अब उभिन सक्ने अवस्थामा छैनौ । यथास्थितिमा हाउठाउने बाहेका हामीसँग बिकल्पै रहेन् ।’ आखिर किन व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने अवस्था भएन भनिरहेका छन, किन व्यवसाय बन्द गराउने भन्दै राजनीतिकदलहरुलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । यसको जवाफ दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीले हो । तर, उनकै पत्तो छैन् ।

पत्रकार डाकेर निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील नबनाउने हो भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्नसक्छ । सरकारी लापर्वाही र बनेका नीतिका कारण देशमा उद्यमको वातावरण कुण्ठित भएको गुनासो निजी क्षेत्रको छ । यो गुनासो केही वर्षदेखि कायमै रहेपनि सरकारले त्यसमा खासै ध्यान दिएन । उल्टै यसबीचमा सरकारले अपनाएको नीतिका कारण उद्यम व्यवसायमा संकट थपिएको छ ।

व्यवसायीहरुले अब पनि राजनीतिक दलहरु अर्थतन्त्र जोगाउनतिर नलागेमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको भन्दै अब पनि सुधारतिर नलाग्ने हो भने दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । उनको भाषसमा,‘अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवम् नीतिगत अस्थिरता थेग्न सक्दैन किन भने राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।’

मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेकाले बजारमा चलनचल्तीमा रहेका मुद्रामासमेत संकुचनको अवस्था देखिएको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ । यसले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वताका कारण अर्थतन्त्रमा थप समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीको भनाइ छ । निजि क्षेत्रले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य बस्तुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर परेको, करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशतले बढेको र क्रयशक्ति घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च १७ अर्ब बढी हुनपुगेको छ । वर्षको अन्त्यसम्म यसैगरी सरकारी खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । व्यवसायी भन्छन, ‘त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन । कर्जाको ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भई बहुआयामिक जोखिम बढेको छ । राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाउँदै व्यसायीले यसको कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ । आफूहरुको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्वसँग सम्बन्धित रहेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो बनेको भन्दै यसको भने व्यवसायीले प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना नरहेकाले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंकले पहिल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

तरलता बढाउनका लागि पुस मसान्तमा सकिने पुर्नकर्जाको अवधिलाई एक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शत प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका सुझाव व्यवसायीको छ । यी सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ ।

ब्याजदर कम भई मुलुक आर्थिक स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र उत्पादन बढ्न थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने उनीहरुको तर्क छ । कोरोना कालमा थलापरेको नेपालको अर्थतन्त्र त्यसपछि बौरिनै नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरुले संसारका धेरै मुलुकका सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौसला दिने नीति अपनाए र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाए पनि नेपालमा भने सत्ताधारीले निजी क्षेत्रलाई सधैँ असहयोग मात्रै गरेको बताएका छन् । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको र प्रचलित मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कायमै रहने बताए पनि निजी क्षेत्रले भने त्यसको ठीकविपरीत अहिलेको नीतिलाई ‘नियामकीय अपरिपक्वता’ भनेको छ ।

व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उपायहरू पनि सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागु गरेको ‘चालु पुँजी मार्गदर्शन, २०७९’ को कार्यान्वयन दुई वर्ष नगर्ने र तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदरमा स्थायित्व हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । राष्ट्र बैंकको नीति निजी क्षेत्रका लागि प्रतिकूल भएकै अवस्थामा सरकार राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था रहेन् । कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रप्रति बढी द्वेषभावपूर्ण वयवहार देखाएको उनीहरु बताउँछन् । व्यवसायीको मागप्रति सकारात्मक हुने सरकार बने पनि कम्तीमा एक महिना लाग्नेछ । यसैले व्यवसायीका मागहरू तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था पनि छैन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले निकै दवावमा परिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार, निजी उद्यमीलगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वय निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले नियामक निकायका रूपमा नीतिगत सुधार गरेर, उद्यमी व्यवसायीले लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेलगायतका कार्य गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा डोरिने छ । त्यसका निम्ति अनेक चुनौती र अवरोध छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो तीन महिने समीक्षाले सामान्य सुधार गरे पनि आर्थिक गतिशीलताका निम्ति थप नीतिगत सुधार वाञ्छनीय देखिन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामक निकायका रूपमा भूमिका उपयुक्त नरहेको विषयमा समेत महासंघले ध्यानाकर्षण गरेको छ । गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा तत्काल नियन्त्रण नगरेको तथा हाल कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थिति अझै गम्भीर भएर अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख हुन सक्ने आशंकाप्रति ध्यान दिनु जरुरी छ ।

मन्दीतर्फ जाने अर्थतन्त्रका परिसूचक संकेत सुखद होइन । यस अवस्थामा सरकार, नियामक निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न गहन छलफल गरी सहकार्यतर्फ जानुपर्ने हुन्छ निजी क्षेत्रले सरकार तथा नियामक निकायको सीमा बुझिदिनुपर्ने जरुरी छ । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न इमानदारीपूर्वक नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भोलिका दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्दा यसको प्रभावबाट सरकार वा निजी क्षेत्र कोही पनि अछुतो रहने छैन ।

अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका विषयको महत्वपूर्ण छन् । खास गरी बैंक ब्याज दरमा कटौती, बजारमा तरलता प्रवाह, पुनर्कर्जाको समय सीमामा वृद्धि, ऋण नवीकरण सुविधा, अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौती, सरकारी खर्च विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भित्र्याउन विभिन्न उपाय लागू गर्ने विषयलाई सरकार तथा केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिनु पर्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र अब मुलुक नयाँ जनादेशअनुसार अगाडि बढ्नेछ । अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ जनादेशको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । कमजोर अर्थतन्त्रले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान अवरोध खडा गर्ने स्पष्टै छ । यसका लागि अर्थमन्त्री भागेर होइन डटेर सामना गर्नतयार हुनुपर्छ ।