माघअघि नयाँ सरकार नबन्ने संकेत, ओली पथमा देउवा नजाने

२२ मंसिर, काठमाडौं । संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुलाई कलष्टर अनुसार संख्या मिलाउन अझै समय लाग्ने र त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले समग्र प्रतिवदेन बनाउनुपर्ने भएका कारण सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिने भएको हो । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तिमा पनि पुससम्म समय लाग्ने देखिएको छ ।

समय लम्बिने भएपछि सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच पनि निर्वाचन आयोगले २७५ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल सुरु गर्ने भएका छन् । समानुपातिक प्रणाली तर्फको कलष्टर अनुसार संख्या विभाजन गरी निर्वाचन आयोगमा पठाउन दलहरुलाई केहीदिन समय लाग्ने भएकाले उनीहरुले नाम पठाएर प्रतिवेदन तयार भएपछि छलफल अगाडी बढाउने भएका हुन् ।

मंसिर ४ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै तर्फको मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरुले पाउने समानुपातिक सीट संख्या पनि निर्धारण गरिसकेको छ । अब दलहरुले आयोगलाई एकसाताभित्र कलष्टर अनुसार संख्या विभाजन गरी निर्वाचन आयोगमा पठाउने छन् भने त्यसपछि मात्र आयोगले प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा आइसकेकाले निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिकतर्फका सांसद संख्या टुंगो गरेर राजनीतिक दललाई क्लस्टर अनुसार संख्या विभाजित गरी नाम पठाउन एक साता समय दिने तयारी गरेको छ । दलहरुले अन्तिम विवरण बुझाएपछि आयोगले प्रत्यक्षका १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फको १ सय १० सांसदको विवरणसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई र निर्वाचित सांसदको विवरण संघीय संसद सचिवालयलाई बुझाउने बताएको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयाोगले अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको मितिमा पहिलो संसद बैठक बस्नेछ । सभामुख नभएका कारण राष्ट्रपतिले बोलाएको पहिलो संसदको बैठक संसदको ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ । यो भन्दा पहिले ती सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

उनै जेष्ठ सदस्यले नै बैठकमा अन्य सबै सांसदहरुलाई शपथ खुवाउनुपर्ने प्रवधान छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार र शपथ लिएको १५ दिनभित्र सभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि सत्ता गठबनधनभित्र आनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । उनीहरुले संसद बैठक बस्न अगाडी नै सभामुखको विषयलाई टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि बसेको सत्ता गठबन्धनले संसद्को पहिलो बैठकबाट सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै सरकारको दाबी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जाने सहमति गरेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु अब हुने राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीका विवषयमा छलफल गरिहेका छन् । यो पटक २०७४ को जसरी प्रधानमन्त्री नबनाउने सहमति सत्ता गठबन्धन दलबीच भइसकेको छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पथ नपछ्याउने रणनीति बनाएका छन् ।

उनले सरकार र प्रधानमन्त्री संविधान सम्मत मात्रै बनाउनुपर्ने धारणा अगाडी सारेका छन् । २०७४ फागुन ३ गते जरवजस्ती गर्दै संविधान विपरित राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । संविधानतः पहिले संसदमा सांसदको शपथ लिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको शपथ दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ओलीले सांसदको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए । यो नजिरलाई नजिरलाई सत्ता गठबन्धनले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ । यसकारण पनि देउवाले संसदको शपथ नभइ प्रधानमन्त्रीको शपथ नलिने रणनीति बनाएका हुन् ।

२०७४ मा ओलीले संविधान मिचेरै सरकार बनाएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने बाटोमा जान उचित नहुने भएकाले पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न अझै समय लाग्ने जनाएको हो । अहिले गठबन्धनका नेताहरु प्रधानमन्त्री को हुने, राष्ट्रपति को हुने जस्ता विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित सबै पदमा प्याकेजमै समझदारी बनाउन कोसिस भइरहेको र पावर सेयरिङमा कुरा मिलेपछि सबै पदलाई प्याकेजमै समझदारी बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।