माओवादीमा श्रीमती र आफन्त मालामाल, शहीद परिवारको भएन मुल्यांकन

१  पुष, सुर्खेत ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्धका घाइते, अपांङ्ग, शहीद परिवार र लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरिरहेकालाई छाडेर नेताका श्रीमती र आफन्तलाई मात्र सांसद बनाएको भन्दै कर्णालीमा केन्द्रीय नेताहरुको चर्को विरोध सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका लागि छानेका महिला सबै नेताका श्रीमती र आफन्त मात्रै परेपछि यसको विरोध भएको हो ।

माओवादीले प्रदेशसभा सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य रामलाल विककी श्रीमती उर्मिला विक, पार्टीको कालिकोट संयोजक लक्ष्मी चौलागाईंकी श्रीमती यशोदा न्यौपाने, जुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्य, रुकुम पश्चिमका माओवादी संयोजक गोविन्द रोकाकी श्रीमती मिलन खड्का रोका र जुम्कित लामा कार्की हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका माओवादी अध्यक्ष चन्द्रबहादुर कार्कीकी श्रीमतीलाई सभासद बनाएको छ ।

लामो समयसम्म योगदान गरेका भन्दा पद र पहुँचका आधारमा श्रीमतीलाई समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य बनाइएपछि कर्णालीका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बनेका दुईजना पनि कर्णालीका नेताकै आफन्त परेका छन् । उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतकी बहिनी ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र उपमहासचिव जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा सामानुपातिक सांसद भएका छन् । समानुपातिक सूचीमा रहेकी जाजरकोटकी पार्वती विकलाई समानुपातिकबाट हटाएर ज्ञानुलाई समावेश गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामामा समानुपातिकमा सिफारिस भएकी सुर्खेतकी हरिमाया शर्माले पनि सांसद बन्न नपाएपछि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । प्रदेशसभातर्फ जाजरकोट खाली भएको छ । जहाँबाट पनि आफू सुरक्षित भए पुग्ने अवस्था आएपछि शक्ति बस्नेतले जाजरकोटको पार्टी भन्दा कांग्रेसलाई प्यारो मानेको चर्चा चुलिदै गएको छ । जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई कहिले पनि संरक्षण नगर्ने तर ठुला नेताका सिफारिस कार्यान्वन गर्ने शक्ति बस्नेतको तरिकाले जाजरकोटमा माओवादी कमजाेर हुँदै गएको उनीहरु बताउँछन् ।

बस्नेतप्रति जाजरकोट माओवादी निकट अधिकांश नेता कार्यक्रता रुष्ट बनेका छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले केन्द्रमा पठाएको पत्र समेत केही सीमित व्यक्ति बसेर तयार गरी पठाएको आरोप लागेको छ । प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले एक्लै पत्र तयार गरी कर्णाली प्रदेशको बैठकको निर्णय भनि झुटको खेती गरेको अन्य केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश समितिका सदस्यले आरोप लगाएका छन् ।