अर्थको जिम्मेवारीमा जनार्दन शर्मा दशककै असफल अर्थमन्त्री !

३  पुष, काठमाडौं । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को अलोचना सुरु भएको छ । उनलाई अर्थविद्हरुले पछिल्ला दशककै असफल अर्थमन्त्रीको संज्ञा दिन थालेको छन् । शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि धेरै प्रकारका विवाद आएको र देशको अथतन्त्र पनि नाजुक अवस्थामा पुगेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

माओवादी नेता शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व, राजस्व प्रशासनको कार्यक्षमता, नैतिकता र नीति तथा कार्यान्वयनबीचको तालमेल मिलाएर नेतृत्व गर्न नसकेको को आरोप लगाइएको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनी आएपछि राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखादेखि भन्सार प्रमुखमा क्षमतावानलाई पाखा लगाएर आफ्नालाई अघि सार्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुको ठहर छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको,मन्त्रालयहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसकेको, निजि क्षेत्रका व्यवसायीलाई लाभ र हानी हेरेर व्यवहार गरेका कारण अर्थतन्त्र नै डामाडोलको अवस्थामा आएको जस्ता आरोप लगाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूका नीति एकातिर लक्ष्य अर्कोतिर हुँदा राजस्व संकलन कम भएको र राजस्वको लक्ष्य धेरै बनाएर संकलनको आधार तयार नपारी राजस्व छुट हुने खालका नीति ल्याउँदा आन्तरिक स्रोतले कर्मचारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

विज्ञको भनाइमा शर्माका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नीति बनाइएकाले बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा यस वर्ष निरन्तर घटिरहेको छ । कर्जा घटेपछि बजारमा माग कमी आएको छ । कारोबार नै कम भएपछि राजस्व संकलनसमेत कम भएको छ । तथ्यांकगत हेर्दा मंसिरसम्ममा ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोडको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अर्थमन्त्री शर्माको थियो । तर, जम्मा ३ खर्ब ५४ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारको चालुखर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब खर्च भइसकेकाले पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा दशकयताकै समस्या देखिएको छ । आयात र रेमिट्यान्स बढेका पछिल्ला दशकमा राजस्वले चालु खर्च नधान्ने यस्तो अवस्था शर्माकै कार्यकालमा मात्र देखिएको छ । यसै कारण देशको अर्थ नेतृत्व भद्रगोल हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारी खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक बनेको विज्ञ बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । यसरी सरकारीे आम्दानीले चालु खर्च धान्न पनि कठिन हुने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटअनुसार आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड कम राजस्व संकलन भएको छ । आम्दानी र खर्चको तुलना पनि अत्यासलाग्दो अवस्थातर्फ छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालु खर्चतर्फको कर्मचारी तलब तथा भत्ता खर्चसमेत नपुग्ने अवस्था आएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्म ३ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा त्यति नै बराबर अर्थात् ३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटबाट कुनै योगदान नहुने अवस्था छ । यस वर्ष राजस्वसहित अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीले सरकारी खर्च नपुगेपछि गत आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट खर्च गरिएको छ । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो । सरकारी ढुकुटीमा रहेको २ खर्ब २७ अर्ब मौज्दात पनि अहिले १ खर्ब ९० अर्बमा झरिसकेको छ ।
मन्त्री शर्माले आफ्नो कार्यक्षमताभन्दा विभिन्न सरकारी निकायका नीतिगत निर्णयलाई यसको कारण मान्दै गत वैशाखबाट १० वटा वस्तुको आयातमा लगाइएको बन्देज, सेयरबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको विषय, घरजग्गाको कारोबारको कमीहरूले गर्दा राजस्व संकलन कम भएको अथ्र्याएका छन् । सरकारले गत कात्तिकमा २० वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे ४ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि फेरी ४७ समूहअन्तर्गतका करिब साढे १२ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा पनि ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरको थियो ।

आयातमा निषेध तथा समग्र अर्थतन्त्रको मागमा आएको कमीका कारण गत कात्तिकसम्म आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको कात्तिकसम्म ६ खर्ब ५० अर्बको सामग्री आयात भएकोमा यस पटक यही अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँका सामग्री मात्रै आयात भएको छ । यस आधारले पनि भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन उसको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्ष प्राप्त आम्दानीले खर्च धान्न नसकिने देखिएकाले खर्च घटाउन विज्ञको सुझाव छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले यसमा चासो दिएका छैनन् ।