लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीलाई लिएर एमालेमा विवाद, वर्चश्वका लागि पौडेल र पोखरलेबीच भीडन्त

६ पुष, बुटवल । सरकार कसको र कसरी बनाउने भन्ने तयारी नहँदै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेमा विवाद सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरलेबीच वर्चश्वको लडाइले विवाद उत्पन्न भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा पौडेल र पोखरेल दुवै सरकार बनाउने सम्भवना रहे आफु पक्षकालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहिरहेका छन् ।

एमालेको अग्रसरतामा अहिले लुम्बिनीमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छैन् । यस बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसकै सरकार बन्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ । तर, सरकार बन्ने निश्चित नहुँदै प्रदेशको विषयले एमालेको केन्द्रिय तहमै विवाद सिर्जना गरेको छ । एकातिर उपाध्यक्ष र अर्कोतर्फ महासचिव रहेकाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि यसै भन्न मुस्किल परेको छ ।

एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि चारजना आकांक्षी देखिएका छन् । अर्घाखाँची प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दाबी गरेसँगै आकांक्षीको संख्या चार पुगेको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य आचार्य यसअघि शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भएर काम गरेका थिए ।

यसअघि पूर्वमन्त्री तथा पोलिटब्यूरो सदस्य लिला गिरी, केन्द्रीय सदस्य तथा यसअघि प्रदेशमा प्रमुख सचेतक भएका भुमिश्वर ढकाल, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले दलको नेता दाबी गरेका छन् । आकांक्षी चारैजना प्रदेश सभामा दोहोरिएर निर्वाचित भएका नेताहरु हुन् । उनीहरुमध्ये आचार्य, गिरी र श्रेष्ठ तीन जना पूर्वमन्त्री हुन् भने ढकाल यसअघि प्रमुख सचेतक भएका थिए ।

लुम्बिनीमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले आफू निकटकालाई नेतृत्वमा पुर्याउन चाहेकाले पनि नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । चेतनारायण आचार्य र भूमिश्वर ढकाल महासचिव पोखरेल निकट मानिन्छन् भने गिरी र श्रेष्ठ उपाध्यक्ष पौडेल निकट मानिन्छन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा शंकर पोखरेललाई सहयोग गरेका कारण आचार्य र ढकाल उनीसँग नजिकिएका हुन् । आचार्यको लागि ढकालले सहयोग गर्ने संकेत गरेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

संसदीय दलको नेताले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र विपक्षमा रहे पनि दलको नेता हुन पाइने भएकाले नेताहरूको चासो बढेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा एमाले पहिलो दल भएपनि सरकार बनाउन अन्य दलको साथ आवश्यक पर्नेछ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्ने भएपनि एमालेसँग २९ सांसद मात्र रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद रहेका छन् । माओवादीसँग ९ र अन्य ७ दलसँग बाँकी सांसद रहेका छन् । अहिलेको सत्तागठबन्धनसँग पनि बहुमत नभएकाले नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र सांसदको मत निर्णायक रहने भएको छ ।