भद्रगोलभित्र अर्थमन्त्री, ऋण र अनुदानबाट कर्मचारीलाई तलव

१९ पुष, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तार भइनसकेकाले सिंहदरवारभित्र प्रायः मन्त्रालयहरु सुनसान छन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीका मन्त्रालयमा मात्र केही चहलपहल छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विभागीय अधिकारीहरुसँग छलफलमा व्यस्त भएर पनि अरु मन्त्रालयमा भन्दा अर्थ मन्त्रालयमा बढी जमघट थियो सोमबार । अर्थमन्त्रीले राजस्वबारे विभागीय अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै रहेछन् । हामी त्यहाँबाट अन्यत्रै मोडिएर अघिल्लो दिनसम्ममा कति खर्च भएको रहेछ भनेर माग्नतिर लाग्यौ । अघिल्लो दिनको नपाए मंसिर महिनासम्मको भएपनि लिएर फर्कने मनसाय थियो । तर, खोजेकै तथ्यांक भेटियो महालेखाले तयार गरिसकेको रहेछ ।

सरकारले बनाएको आइतबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थमन्त्री पौडेलका लागि अर्थमन्त्रालय सहज देखिएन् । आर्थिक स्रोतका सूचकहरु प्राय ऋणात्मक छन् । खर्च हेर्दा सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा तालमेल मिलेको छैन । सार्वजनिक खर्च अधिक उकालो लागेको छ । राजस्व अनुपातमा चालू खर्च दोब्बरले माथि छ । यस्तो बेला राजस्व बढाएर साधारण खर्च कटौती गर्ने रणनीतिमा अर्थमन्त्री असफल देखिएका छन् । खर्च मिलाउन चालु वर्षमा झण्डै तीन खर्ब अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको तलव र भत्ताका लागि साउनयता केही अनुदानमा आएको रकम र आन्तरिक ऋणबाट भुक्तान भइरहेको छ ।

पुष महिना सरकारले अधिक आन्तरिक ऋण उठाउने महिना पनि हो । तर, यसरी उठाइएको आन्तरिक ऋण कुनै राम्रो कार्यमा खर्च भएको छैन । कर्मचारीले मासिक पाउने तलव र अन्य विविध भत्ता खर्चमा मात्रै पुष १७ गते आइतबारसम्ममा उठको राजस्वले नपुगेर ४० अर्ब रकम अनुदान र ऋणबाट चलाइएको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने राजस्वबाट हुने आम्दानीभन्दा ४० अर्बले चालुखर्च बढी छ । यो खाडल पुर्न अर्थमन्त्रीकाे चानचुने योजनाले सम्भव छैन् । चालु खर्च चलाउन मात्रै अहिलेको मितिमा राजस्वमाथि ४० अर्ब थप्नुपर्छ । यो थप्ने भनेकै वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट नै हो ।

तथ्यांक अनुसार सरकारले ३ खर्ब ५५ अर्ब ७ करोडबराबर राजस्व संकलन गरेको छ । यो यही पुष १७ गते सम्मको हो । यही समयमा सरकारले गरेको चालु खर्चको आंकडा भने ३ खर्ब ९५ अर्ब २ करोडभन्दा माथि छ । यसरी सरकारी आय र खर्चको अवस्था हेर्दा ३९ अर्ब ९५ करोडको अन्तर छ । जुन ४० अर्ब राजस्वबाट नभई ऋण वा अनुदानबाट पूर्ति भइरहेको छ । ऋण लिएको रकम कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च गर्दा बाँकी कामहरुको अवस्था के होला ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेल सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन असफल भए, उनको हविगत जनार्दन शर्माको भन्दा पनि पीडक हुने देखिन्छ ।

तथ्य अनुसार बोल्ने हो भने अहिले अर्थमन्त्री पौडेलको मन्त्रालयमा छ भन्ने केही पनि देखिदैन् । राजस्वमा परेको चापको असर विकास खर्च देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बजेट पाएका छैनन् । रकम माग गर्ने आयोजनालाई मन्त्रालयले निकासा दिन सकिरहेको छैन् । रकम नहुँदा धेरै गौरवका आयोजना अलपत्र भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा लक्ष्यको एकचौथाइ पनि राजस्व संकलन भएको छैन ।

अर्कोतर्फ अरबौको भुक्तानी बाँकी रहेका निर्माण कम्पनीहरुलाई पैसा दिन नसकेर पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । सरकारले रकम दिन नसक्दा निर्माण सुस्त हुन पुगेको छ । नियमअनुसार मोबिलाइजेसन वापत दिनुपर्ने २० प्रतिशत रकम पनि दिन अर्थमन्त्रालयले सकेको छैन् । अझ ८० प्रतिशत काम गरिसकेपछि दिनुपर्ने धरौटी फिर्ताको रकम पनि बाँकी नै छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशको मात्रै नभई केन्द्रमा समेत अरबौ रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

राजस्व चुहावट रोक्न, राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न तथा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई अर्थमनत्रीले आइतबारको तथ्यांक हेरेर निर्देशन दिएका छन् । तर, उनीको निर्देशनले मात्र यो खाडल पुरिने अवस्था छैन् । राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० अर्बले न्यून देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३७.७४ प्रतिशत राजस्व उठाएको थियो । राजस्व संकलनको अवस्था यस्तै रहे अबको दुई–तीन महिनाभित्र निजामती कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या हुने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीको दावी छ ।

यता, पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा तल छ । माथिकै तथ्यांक अनुसार ३६ अर्ब ४५ करोड पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजित पुँजीगत बजेटको ९.६४ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च नबढाउँदा आर्थिक गतिविधि बढाउनेदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुने मात्रै नभई राजस्वसमेत वृद्धिमा असर पार्छ । राजस्व संकलन महिनैपिच्छे खस्कँदै गएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार साँझ अर्थका उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई बोलाए र विशेष छलफल गरेका थिए । सोमबार पनि उनले बाँकी विषयमा छलफल गरे । मंसिरमा मासिक लक्ष्यको ६३ प्रतिशतमात्र राजस्व संलकन भएको ब्रिफिङ पौडेलसामु भएको थियो । कात्तिकसम्म लक्ष्यको ७२ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा मंसिरमा अझ नाजुक भएको तर्क उनीहरुको छ ।

सोही विवरणका आधारमा पौडेलले राजस्व चुहावट रोक्न गृह प्रशासनलाई सहयोग पनि मागेका छन् । आफू मातहतका विभागलाई कम्तीमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले अर्थ मातहतका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म बजेटले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन र नसके गत आर्थिक वर्ष बराबरको मात्र भए पनि राजस्व उठाउन ताकेता गरेका छन् । तर, मन्त्री पौडेलको यो निर्देशन कति कार्यान्वयनमा जाान्छ र लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा सहज छैन् । मंसिर महिनामै ९२ अर्ब ७७ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ ।

हुन त मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनका लागि विभाग तथा कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण हुने भन्दै कर्मचारीहरूलाई कर कानुनको परिपालना गराउँँदा गल्ती गर्नेलाई छुट नदिन तथा निर्दोषलाई त्रसित नपार्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई भन्सार जाँचपासलाई वास्तविक बनाउन तथा करदातालाई कर तिर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न भनेका छन् । मन्त्री पौडेलले विभाग प्रमुखसँग भन्दा पहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए ।