प्रधानमन्त्री प्रचण्डः एकातिर चुनौतिका चाङ, अर्कोतिर ओलीको निगरानी

२१ पुष,काठमाडौं । समीकरण परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ यतिबेला निकै तनाव र दवावमा देखिएका छन् । प्रचण्ड जति सहजरुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए उनले नेतृत्व गरेको सरकार त्यही रुपमा अगाडी जाने अवस्था देखिएको छैन् । शपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमै उनलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चुनौति दिए भने वरियता नमिलेको भन्दै अर्का उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट बने । उनी अहिले पनि वरियतामा खुलिसकेका छैनन् ।

पुष २५ गते संसद अधिवेशन बस्दैछ । त्यसको भोली पल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । कतै गठबढी भयो भने विश्वासको मत नपाइएला भन्ने चिन्ता पनि छ । तर, यो हदसम्मको धोका दिने पक्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छैनन् । ओलीले यो गठबन्धनबाट धेरै कुरा लिनु पनि छ । मन्त्रिपरिषदमा विचार नमिल्ने दलको भूमिकाले पनि प्रचण्डलाई सताउने नै देखिन्छ ।
प्रचण्डसामु एकातिर एकदमै बेमेल र भिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनपर्ने मुख्य चुनौती छ भने अर्कातिर कार्यसम्पादन राम्रो नदेखाए सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले चुप लागेर बस्ने संकेत दिएका छैनन् । पहिलो कार्य त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने हो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि लफडै हुने देखिन्छ । सहयात्री दल साना भएपनि माग ठूलो छ ।

विश्वासको मत लिनुपर्दा प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पारित नभएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । यसको बहुमत ल्याउन दाहालको पक्षमा कम्तीमा १ सय ३८ सांसद हुनुपर्छ । यो संख्या अहिले उनीसँग पर्याप्त छ । सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डलाई एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र तीन सांसदको समर्थन छ ।

सात दल सम्मिलित सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि ठूलो दल एमाले हावी हुने देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आज भोलीमा पूर्णता दिने तयारी छ । विशेष गरेर आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुनसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम आउन भन्ने धेरैको अपेक्षा पनि छ । कार्यक्रम आएर मात्र पनि भएन । त्यसको कार्यान्वयको पक्ष झन चुनौतिपूर्ण छ । देशको अर्थतन्त्रको हालत पनि सकारत्मक छैन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई मन्त्रिपरिषदको गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उचित कार्यतालिकासहित काम नगरे कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले कर्मचारी सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । चित्त नबुझ्दा प्राविधिक जमानामा एक कर्मचारीले सामान्य समस्या खडा गरिदियो भने पनि विध्वंस हुन्छ भन्ने कुराको संकेत राहदानी वितरणले ने देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको सुशासनसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको खाका तयार पारिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मंगलबार दिएको ३० बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कसले, कसरी, कहिले र के काम गर्ने प्रस्ट मार्गनिर्देशनसहितको खाका बनाएर सबै मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी सचिवहरूलाई थप निर्देशन पनि दिएका छन् कि साताभित्र निर्देशन कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर पेस गर्नू । तर, योजना बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको खाका प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले जताततै वेथिति छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्ता भइसकेको छैन कालोसूचीमा परेका ठेकेदारहरुले प्रधानमन्त्री कार्यलय घेर्न थालेका छन् । यस्ता वेथिति सबैभन्दा धेरै भौतिकपूर्वाधारमा देखिएका छन् । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि माओवादीकै भागमा परेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएर पनि धेरै बेथिति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ । मुलुकको सबैभन्दा बढी बेथिति पूर्वाधार विकास खास गरी ठेक्कापट्टा र ठेकेदारसँग सम्बन्धित छ । राज्य संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा कानुनी छिद्र प्रयोग गरी राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाको लागत र समय बढिरहेको छ ।

सानादेखि ठूला पूर्वाधार आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपेर समय लम्ब्याइरहे पनि अधिकांशको काम आधाआधी पनि हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामै बेहाल छ । सर्वसाधारणले बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धूलाम्मे सडकमा सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । वर्षौंदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, योजना तथा विकासविद्हरू नै ओहोरदोहोर गरिरहे पनि त्यसको नतिजा दिन निकम्मा नै आइरहेको छ । यी दुरवस्था हटाउन सहज छैन् । सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल एमालेले यो क्षेत्रलाई चासोमा राखेर प्रधानमन्त्रीको काम गराइको निगरानी गर्ने नै छ । भ्रष्टाचार यो मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो रोग हो ।

यही भ्रष्टचारले गर्दा विभागिय मन्त्री भएपनि ठेकेदार, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरूबीचको साँठगाँठ चुरो गएर प्रधानमन्त्रीमा ठोकिन्छ । कानुन बनाउने प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा पनि ठेकेदारहरुको उपस्थिति बलियो नै छ । अझ प्रधानमन्त्रीनिकट ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी र उनको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनमार्फत ठेक्कापट्टाको काम सब ैअलपत्र छन् । कालोसूचीमा राख्नेदेखि कारबाहीको प्रयाससम्म गरिए उनी सदैव प्रधानमन्त्रधीकै संरक्षणमा छन । पहिले उनलाई कारवाही गर्ने आँट प्रचण्डले गर्छन कि गर्दैनन् भनेर एमाले अध्यक्ष ओली कुरिरहेका छन् ।

सबै मन्त्रालयमा अहिले देखिएको अर्को समस्या हो कानुनी अड्चन । सार्वजनिक निर्माणका सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी समस्या छन् । यसले गौरवका आयोजना, ठूला आयोजना र साना आयोजनाबीचको परिभाषा, बजेट र विशेषाधिकारको विषय स्पष्ट बनाउन पर्ने देखाएको छ । कतिपय ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन विशेषाधिकारको आवश्यकता हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले मेरो जिम्मा भयो भनेर सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै भनिसकेका छन् । यसबाहेक अन्तरसरकारी निकाय समन्वयका दृष्टिले पनि कैयौं कानुनी उल्झन छन्, त्यसको पहिचान गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई सल्टाउन निर्देश गर्नुपर्छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नयाँ होइनन् । यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला समय र अनुभवको कमीले काम गर्न नसकेको भन्दै पश्छिनेकाम उनीबाट भएको थियो । उनले दुई पटक नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अब उनले भनेजस्तो गर्न कम्तीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता समीकरण भत्किएन भने उनले कम्तीमा दुई वर्ष संसदमा अविश्वास प्रस्तावको सामना नगर्नुपर्ला । त्यसपछि बालुवाटारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ । सिद्धान्ततः मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा चल्नु पर्ने हो । तर, प्रचण्डलाई पहिलो बैठकमै असज हुने संकेत मिलिसकेको छ ।

सत्ता साझेदार दलले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । तत्कालीन संसदमा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपा ओली र प्रचण्डबीचकै शक्ति संघर्षकै कारण विभाजन भएको थियो, ओली सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । अब पनि ओली–दाहाल सहकार्य सहज रुपमा जाने देखिदैन । ओलीले कुनैपनि बेला पुरानो इगो उठाएर प्रचण्डलाई संकटमा पार्न सक्छन् ।

प्रचण्ड पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । त्यसमा पनि चार बिनाविभागीयले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । अहिले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी नै तोक्न हैसियतमा देखिएनन् । ओलीको इच्छाविपरित उनी जानसक्ने अवस्था नै छैन् । विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्डले ओलीलाई घुर्काउन सक्छन किन भने २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्दैन । ओलीको चाहनामा प्रचण्डले नागरिकता विवादमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको कमजोर धरातलका कारण लामिछानेको नागरिकता विवाद प्रकरणमा प्रश्न उठिरहे पनि प्रचण्ड मौन छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका सर्त पूरा गर्नुपर्ने दबाब पनि प्रचण्डसामु छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड छन तर, ओलीले तालाचाबी आफ्नो हातमा राखेर बसेका छन् । विश्वसनीय राजनीतिबारे प्रचण्डमाथि उठ्दै आएको प्रश्न नै पहिलो चुनौती हुने देखिनछ । जुन वर्गको उत्थानका लागि भन्दै उनले हतियार उठाएका थिए अब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो वर्गका निम्ति के गर्छन भन्ने चासो पनि धेरैको छ । राष्ट्रियताका विषयमा पनि ओलीकोभन्दा प्रचण्डको नीति फरक छ ।