गृह मन्त्रालयको ४८ घण्टे उर्दी प्रधानमन्त्री कार्यलयबाटै उल्लंघन

२१ पुस, काठमाडौं । विना तयारी र वास्तविकताबारे जानकारी नलिई हतासमा लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णयले कार्यन्वयनमा कठिनाइ ल्याउँछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कार्यविधिविपरित खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने गृह मन्त्रालयको ४८ घण्टे उर्दी । नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता बोलाउन भन्दै गरेको निर्णय दुई दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले उल्लंघन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा फिर्ता भइसकेका ३५ सवारी चालकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले फेरि पठाउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन भएको हो । नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत रहने सुरक्षा निकाय हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि बाध्य भएर सवारी चालक फिर्ता पठाइएको गृहको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायतका स्थानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका ३५ जना सवारी चालकलाई साविककै स्थानमा कामकाजको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अनावश्यक रूपमा विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षा, चालक वा सहयोगीको रुपमा राखिएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने ३५ जना सवारी चालकहरुलाई फिर्ता नगरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन शाखा अधिकृत झविन्द्रप्रसाद पाण्डेले गृह मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।

पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा, प्र.म.निवास, बालुवाटारमा कार्यरत सवारी चालकहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तर रुपमा कामकाज गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ । त्यस्ता सवारी चालकहरुको नामावली नै गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छ । नामावलीमा १३ जना प्रहरी जवान र १४ जना प्रहरी हबल्दार छन् । ४ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, एक जना प्रहरी नायव निरीक्षक, एक जना प्रहरी वरिष्ठ हबल्दार र एक जना प्रहरी सहायक हबल्दार छन् ।

नेपाल प्रहरीले पठाएको सवारी चालक कार्यविधिअन्तर्गत पदैन् । सरकारी कर्मचारीहरूको रवैयाका कारण बाध्य भएर उनीहरूलाई पठाइएको गृहको भनाइ छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरूले प्रहरीका सवारी चालक र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरी अधिकारी अझै फिर्ता गरेका छैनन् । उनीहरूले केही दिनमा कुरा मिलिहाल्छ भन्दै तिनलाई रोकिराखेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीचालक मागेपछि गृहले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउन भनिसकेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन पुस १२ गते गृह सचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा कार्यविधिविपरीत खटिएका चालक तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट मापदण्डविपरीत खटिएका १९४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रचारसमेत गरिएको थियो । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको चालक सुविधा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले नै सो मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सवारी चालकको छुट्टै दरबन्दी छ ।

कार्यविधिमा तोकिएअनुसार बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधि २०७७ अनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका २७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका सात र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीनजना तोकिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका १७५, सशस्त्रका २८, प्रहरीका ८२ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना खटाइएका छन् ।