भागबण्डाको सन्तापः दलालीको बिगबिगीमा आर्थिक सुशासन र आर्थिक मितव्ययिताका कुरा

आजदेखि नयाँ संसदकाे बैठक सुरु भएको छ । तैपनि सत्ताको भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । बनाएका ८ मन्त्रीमध्ये ४ ले त काम नै पाएका छैनन् । यता यस्तो अवस्था छ अर्कातिर गठबन्धनका दलहरुले विकासलाई गति दिन, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार हटाउन, सरकारी खर्च कटौती गर्न र जनताका काम छिटोछरितो बनाउन भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेकाे बताएका छन् ।

साझा कार्यक्रम बन्दा अब सत्ता गठबन्धन दह्रो रुपमा अघि बढ्ने हो कि भन्ने जनतामा आशा पलाउने भयो नै तर अवस्था भने अर्कै देखिँदैछ । एकातिर साझा कार्यक्रम बन्दै गर्यो अर्कातिर सत्ता भागबण्डाको चरम रुप पनि साथै देखियो । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय टुक्राउने योजना बनाइयो । सबैतिरबाट विरोध आएपछि त्यसलाई स्थगित गरियो । राज्य स्तरबाट गर्नुपर्ने ठूलो खर्च जोगिन गयो । प्रस्ताव गरिएको साझा कार्यक्रममा सरकारी निकायमा हुने महँगा गाडी खरिदलाई रोक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सो साझा कार्यक्रममा कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने बताइएको छ ।

गठबन्धन सरकार र त्यसमा संलग्न दलहरु साँच्चै इमान्दार भएका हुन् भने अब ठूला दलका संरक्षणमा समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने, लागत बढाउने दलाल ठेकेदारलाई कारबाही होला ? व्यापारमा भइरहेको तस्करी रोकिएला ? दलाल पोस्न उनीहरुकै पक्षमा बन्ने कानुनमा सुधार गरिएला ? यी कुराको सुधार भएन भने जस्तो साझा कार्यक्रम बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन ।

सरकारमा संलग्न दलहरुमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्र लामो समय सत्ता वा त्यसको वरिपरि रहेर सत्ता सुख भोगेका दलहरु हुन् ।अहिलेसम्मको अव्यवस्था र अविकासको अवस्था आउनुमा उनीहरु पूर्णरुपमा जिम्मेवार छन् । नयाँ दलहरु रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तराई मधेशमा केन्द्रित सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यिनै ठूला दलको प्रवृत्तिको विरोध गर्दै अगाडि आएका हुन् । यी सबै दलका नेताहरुलाई राजनीतिक भविष्य जोगाउन केही नयाँ गरेर देखाउनै पर्ने बाध्यता पनि छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा पनि नराम्रो काम गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेका छन् । उनले आर्थिक अनियमिता, सरकारी निकायको फजुल खर्च तथा भ्रष्टाचारलाई देखिने गरी रोक्न प्रयास गरेनन् भने उनको र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रहन कठिन छ । एमाले दोस्रो दल हुँदाहुँदै पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर पहिलेको गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्दै अगाडि आएको छ । केपी ओली, उनको नजिकका नेताहरु तथा एमालेको अस्तित्व जोगाउन पनि केही क्रान्तिकारी जस्ता देखिने कार्यक्रम अगाडि सार्नैपर्ने बाध्यता छ ।

पहिले भएका सार्वजनिक खरिद ऐनको बेवास्ता, अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए पनि तिनको कार्यपद्धति कमजोर भयो । ती संस्थाका प्रमुखहरु प्रधानमन्त्रीका कठपुतली जस्ता बन्न गए । कयौं ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती राखियो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरुले यिनै विषयमा आवाज उठाइरहेकाले पनि यी साझा कार्यक्रमा राख्नैपर्ने बाध्यता आयो ।

हुन पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काम गर्नै नसके पनि यस्ता कुरा प्रचार गर्न माहिर छन् । तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि पनि यी उनीहरुले जप्ने मन्त्र नै हुन् । रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीका नेताहरुलाई राज्यले गर्नैपर्ने यस्ता कुरा अगाडि बढाउन नसकेको खण्डमा उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व जोगिने छैन ।

गठबन्धनमा संलग्न दलहरु सत्ता भागबण्डामा रुमल्लिने अवस्था देखिँदैछ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय छन् । केपी ओलीले २०७४ को निर्वाचनपछि आफ्नो हातमा सरकार आएपछि १८ मन्त्रालयबाट २२ पुर्याएका हु्न् । २०७२ को संविधानको प्रावधान अनुसार अधिकतम २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने छैन । मन्त्रालय हाललाई उत्ति राख्ने, नबढाउने, मन्त्री भने २५ बनाएर उपप्रधानमन्त्री ५ जनासम्म बनाउने र राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री बनाएर भागबण्डा पुर्याउने तयारीमा देखिएको छ । यसले सरकारी खर्च घट्ने होइन ठूलो मात्रामा बढ्नेछ । अहिले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या अधिकतम छ । खर्च अत्यन्तै धेरै बढ्दैछ । अझ भागबण्डा मिलाउँदा खर्च कति बढ्ने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्मका सरकारहरु लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न विफल छन् तर कांग्रेस वा कम्युनिष्टका कुनै पनि सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गरेका छैनन् । झन् झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । विकास खर्च लक्ष्यको ६० प्रतिशत आसपास मात्रै छ भने साधारण खर्च शतप्रतिशतले पनि अब पुग्ने छैन । सरकारको उठाउने राजश्वले प्रशासनिक खर्च चलाउन अपुग हुन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष रोयल्टी बाँडफाँडसहित ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । जसमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझ यो वर्ष अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिन्छ ।

यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यको धेरै कम मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । यो अवधिको तथ्यांक हेर्दा राजश्व लक्ष्यको जम्मा ६० प्रतिशत पनि उठ्न कठिन भएको देखिएको छ । यो गठबन्धनमा संलग्न दलहरुले सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिने, बढी बजेट भएका मन्त्रालय लिन चाहनेभन्दा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, थोरै मन्त्रालय लिने तर राम्रो गर्न सक्नुपर्छ । विभागको संख्यामा पनि ठूलो मात्रामा कटौती गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ । लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन नसक्ने, उठेको राजश्वले दैनिक प्रशासन खर्च पनि नपुग्ने अवस्था आए विकास के ले गर्ने ? यस्तो अवस्थामा विकासका सपना पूरा हुन सक्ने छैनन् ।