पदीय भागबण्डा मिलाउन ओलीको प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव

२८ पुष, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै शक्ति बाँडफाँटका विषय पनि एकै प्याकेजमा टुंग्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दवाव परेको छ । बुधबार साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको दुइ नेताबीचको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनप्रति संका गर्दै तत्काल शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमति हुनुपर्ने भनेपछि उनी दवावमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहेको छ ।

माघ ५ मा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने पक्ष्ँमा ओली पुगेका छन् । अहिले सहमति नगरे राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले बखेडा झिक्न सक्ने तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुनै सहमति भएर कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिएको हुनसक्ने भन्दै ओलीले चाँडो महत्वपूर्ण पदहरुमा सहमति खोजेका छन् ।

सरकारलाई प्राय दलको समर्थन आएकाले सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दावीले मन्त्रिपरिषद विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटमै प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । यसबारे औपचारिक छलफल सुरु भएपनि अहिले कायम २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा साझेदार दलहरूको दावीले समस्या बनाएको छ । दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको दवाव छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि माओवादीसँग पुस १० मा भएको समझदारी कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने संशय एमाले वृत्तमा उत्पन्न भएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए । करिब दुई घण्टा भएको वार्तामा समझदारी पालना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख तथा माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने समझदारीअनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई पूर्ववर्ती पाँचदलीय गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ । राष्ट्रपति पदमा माओवादीको समर्थन पाउने अपेक्षा राखेर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको अड्कलबाजी भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले नै मंगलबार संसदमा कांग्रेसको विश्वासको मतप्रति संशय व्यक्त गरेका थिए ।

एमालेले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल लिने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा माओवादीसँग आलोपालो गर्ने समझदारी छ । यसबीचमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख–उपसभामुखमा भागबन्डा गरेका सत्ता साझेदार दलले तत्काललाई उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख पद बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिन चलखेल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । ‘एमाले र माओवादीबीच आशंका बढाउन कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको दावी ओलीको छ ।

दाहालले शपथ लिएकै दिन पुष ११ मा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार मन्त्री भने बिनाविभागीय छन् । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेले ८, माओवादीले ६, रास्वपाले ३, राप्रपाले ३, जसपाले २ र जनमत पार्टीले १ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन् । सरकारको नेतृत्व र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएको माओवादीले परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित ६ मन्त्रालय आफूसँग राख्ने तयारी गरेको छ । माओवादीको चिह्नबाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादवलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दवाव छ ।

एमालेले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित दुई मन्त्रालय मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् । जसपाले परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिन खोजेको छ ।

राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने योजनामा छन् । राप्रपाले कम्तीमा एक प्रभावशाली विकासे मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । पाँचौँ दल जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित कम्तीमा तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । उपराष्ट्रपति पाउने र सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या बढ्दा जसपालाई दुईवटा मन्त्रालयमा मनाउने कोसिसमा प्रधानमन्त्रीले गरिहेका छन् ।