वैदेशिक रोजगार ठगीबाट कमाएको अकुत सम्पति छानविनको सूचीमा श्रममन्त्री अर्याल

५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । सम्पति शुद्धीकरणको बैदेशिक रोजगार ठगीबाट अकुत सम्पति कमाउनेको कारवाही सूचामा उनको नाम भेटिएपछि विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद शुरु भएको छ । मन्त्री बनााएकोमा अध्यक्ष लामिछानेप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र श्रम विभागले छानवीन गरिरहेको सृष्टि म्यानपावरसँग आवद्ध रहेका डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाएपछि सो पार्टीभित्र र बाहिर विवाद शुरु भएको हो । डोलप्रसाद अर्याल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेको सार्वजनिक भएसँगै उनी आबद्ध देखिएका सृष्टि ओभरसिजको वेबसाइट बन्द भएको थियो । मंगलबार सम्म खुल्ला रहेको वेभसाइट त्यही साँझबाट सृष्टि ओभरसिजको साइट अहिले खुल्दैन । सो प्रालीमा अर्याल इन्टरनेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टर पदमा रहेको उल्लेख छ ।

उनको विषयमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बरु अर्यालले भने आफू धेरै वटा कम्पनी रहेको तर सृष्ट ओभरसिजमा नरहेको भन्दै प्रष्टिकरण दिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी ठगीबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका ४१ कम्पनीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सूचीमा सृष्टि ओभरसिज पनि छ ।

स्वार्थ बाझिने गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई नै श्रममन्त्री बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक सन्देश राख्दै आफ्नो धेरै ठाउँमा लगानी भएको तर म्यानपावर व्यवसायमा भने लगानी नभएको दाबी गरेका छन् । उनले त्यसमा ‘साथीहरूले एउटा कम्पनीमा सल्लाहकारमा राख्यौ है भनेर ‘इन्टर्नेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टर’को पद लेखिदिएको तर हटाइदिन भुलेको’ दाबी गर्दै उनले सृष्टि वा कुनै म्यानपावर कम्पनीमा लगानी, संलग्नता, शेयर र पारिश्रमिक समेत नभएको दाबी गरेका छन् ।

मंगलवारसम्म खुलिरहेको वेभसाइटमा उनको तस्बिर कभरपेजमै म्यानपावरका अध्यक्ष लक्ष्मण कोइराला र म्यानेजिङ डाइरेक्टर लेखनाथ भण्डारी लगायतकासँग उभिएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिनमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी डोलप्रसाद रास्वपाबाट श्रममन्त्री बनाइएको छ, जापानमा रोजगारीका लागि नेपालीलाई पठाउन सक्रिय म्यानपावर कम्पनी उनकै हो’, सो पार्टीका एक नेताले भने । अर्याल पनि लामो समय जापान बसेर फर्किएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ सांसद बनेका उनलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेको एकल निर्णयमा श्रममन्त्री बनाइएकाले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार मनालाल महतासहित ७ जनाले मलेसियामा रोजगारीमा जाँदा ठगिएको भन्दै श्रृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसविरुद्ध क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गरेका थिए । तर त्यसबारे निर्णय हुन नपाउदै उनले त्यही विभागको तालुक मन्त्रालयको सम्हालेका छन् ।

सो पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेका आर्थिक सल्लाहकार जस्तै रहेका अर्यालले नै लामिछानेलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गरेकै कारण उनलाई मन्त्री बनाइएको सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका स्थायी घर भएका अर्याल आफूलाई सहकारी अभियन्ताका रुपमा चिनाउने गर्छन् । उनी जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष समेत भएका थिए ।

रवि लामिछाने फाउन्डेसनले रास्कोट कम्युनिटी हस्पिटल बनाउने क्रममा रवि लामिछानेसँग जोडिएका उनले रास्वपा गठनपछि प्रवास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । लामिछाने २८ असोज २०७५मा अर्यालको कम्पनी इजीलिंकको ब्रान्ड एम्बेसडर समेत बनेका थिए । अर्याल लामिछाने र उनको मुख्य सहयोगी दीपक बोहोरा न्युज २४ टेलिभिजनमा हुँदादेखि नै निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । सन् २०१८ मा लामिछाने र बोहोरा जापान भ्रमणमा जाँदा अर्यालले उनीहरूलाई सघाएका थिए ।

नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका अर्यालले दीपकलाई कार नै उपहार दिएका थिए । रवि जता गए उतै जाने दीपक अहिले रविकै मुख्य स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यरत छन । ‘पार्टी अध्यक्ष र मूख्य सहयोगीलाई रिझाएर समानुपातिक सांसद भएका हुन्, उहाँहरुलाई नै रिझाएर मन्त्री भएका हुन् यसले राम्रो सन्देश गएको छैन’, सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टी गठन भएपछि आर्थिक सहयोग गर्नेमा अर्याल पनि महत्वपूर्ण सूचीमा पर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले बताए ।

अर्यालको छनौट योग्यता र योजनाका आधारमा भन्दा पनि रविसँगको निकटताको आधारमा भएको सोही पार्टीका एक नेताले बताए । श्रममन्त्रीको स्वार्थ बाझिने अर्को ठाउँ जापानको रोजगारी भएकाले पनि उनले यो मन्त्रालयमा लिएकामा थप विवाद भएको हो । जापानले सन् २०१९ बाटै संयन्त्रबाट १४ क्षेत्रमा पाँचवर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, कामदार पठाउने प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न गर्ने चलखेलका कारण अझै सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । जापानको श्रम बजारमा जोडिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूले श्रम मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी आफूअनुकूल निर्णय गराउने प्रयास जारी राखेकै बेला उनी त्यही मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् ।