बोतलको पानीले प्रभावित अर्थतन्त्र र हाम्रा अर्थमन्त्रीका योजना

७ माघ, काठमाडौं । नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक हो । पानी बजारबारे सर्वसाधारण जानकार छन भने सरकार अनविज्ञ रहने कुरा भएन । सामान्य व्यक्ति, समाज र राज्यले पनि यस्ता सामान्य मानिएका पानी, चुरोट, गुट्का खैनी, वा दैनिक आवश्यकताभन्दा बाहिरका बस्तुमा भइरहेको खर्चको हिसाब राख्ने चलन छैन् । जसले बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको हुन्छ ।

आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अस्वभाविक रुपमा बढेको खर्चलाई नियन्त्रणमा ल्याउन केही नयाँ मापदण्डहरु बनाएका छन् । उनले खर्च घटाउन ल्याएका योजनामध्ये बोतलको पानी निरुत्साही गर्ने विषय चर्चामा पनि छ । कतिपयले यसलाई व्यग्यात्मक रुपमा पनि प्रचार गरेका छन् । हेर्दा सामान्य भएर पनि बोतल पानीबारे अर्थमन्त्रीमाथि व्यग्य गरिएको हुनुपर्छ । तर, यथार्थमा यो सानो छैन् ।

कर्मचारी समायोजन ताका सरकारले तयार पारेको विवरण अनुसार संघमा ४५ हजार, प्रदेशमा १६ हजार र स्थानीय तहमा १७ हजार कर्मचारी परिचालन हुने भनिएको थियो । अस्थायी र करार गरी अहिले एक लाख ३ हजार हाराहारीले दैनिक कार्य गरिरहेको हुनुपर्छ । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक बोतलको हिसाब गर्दा पनि दैनिका खर्च ठूलै आउँछ । जबकी एक जारका लागि तीन बोतल बाराबरको मूल्यले १५ जनालाई एक दिनको पानी खर्च पुग्छ । सबै सरकारी कार्यलयमा यो व्यवस्था प्रभावकारी भए दैनिक १५ देखि २० लाख रकम बचाउन सकिने अर्थका कर्मचारीको भनाइ छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रारूपअनुसार अब संघका केन्द्रीय निकाय र मातहतका कार्यालयमा ४५ हजार कर्मचारी रहने छन् भने प्रदेशमा बढीमा १६ हजार कर्मचारी रहने छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहने नयाँ खाका बनाइएको छ । हाल मुलुकभरि निजामती कर्मचारी ८६ हजार र स्थानीय तहका झण्डै १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । पानी एउटा उदाहरण मात्र भयो । खर्च कटौतीका अरु धरै उपायहरु छन । सरकारी तहमा भइरहेका फजुल खर्च घाटाउनेबारे अर्थमन्त्रीको यो पहिलो याेजना भने होइन ।

तर, आजको प्रसंग यसमा आधारित नभएर खर्च कटौतिका लागि बनाइएको संरचनाहरुका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजानुसँग जोडिएका छन् । यस्ता योजना धेरै आए तर, जसरी घटाउन पहल सुरु गर्नुपर्ने थियो त्यो पौडेलले पहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि गरेनन् र अहिले पनि त्यसरी जाने छाँट देखाएका छैनन् । उनले समान्य रुपले १५ प्रतिशत खर्च खटाउन योजना बनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै गर्दा बजेटमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख भए अनुसार हो यो । मन्त्रालयका अनुसार अब बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा कर्मचारीले पाउने नपाउने व्यवस्था गरिँदैछ । दिनै पर्ने अवस्था आएमा पनि ५० प्रतिशत मात्र दिने ।

यो पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघिका प्रतिवेदनहरुमा ध्यान दिएका छैनन् । वित्तीय अनुशासन कायम गरी मुलुकको बजेट प्रणालीलाई मितव्ययी, उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिलगायतले सुझावसहितका प्रतिवेदन अहिले निकम्बा भएका छन् । उनले अघिल्लो पटक पनि यसमा ध्यान दिएनन् ।

अरु अर्थमन्त्रीले जस्तै पौडेलले पनि प्रशासनिक आयोग र समितिका सुझावविपरीत उल्टै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउने काम गर्दै आए । तत्कालिन समयमा योजनाविद डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा सबै अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गोप्य राख्दै आएका छन । हाल पनि मन्त्री पौडेलले अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामानको स्टक नराख्ने निर्णय उनको छ । उनले सवारी साधनको बनाउन आवश्यक पर्ने मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट जस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिने समेत नीति लिने भएको छ । अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्ठी नगर्ने समेत निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । गर्नै पर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनमा हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति कार्यक्रमहरुको पुनरवलोकन गरी आवश्यक नभएका कार्यक्रमलाई यस वर्ष स्थगित गर्ने उनको तयारी छ ।

अर्थमन्त्रीले अहिले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा गर्दा स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने मापदण्ड बनाएका छन् । कार्यालय भित्र अति आवश्यक नपरेसम्म एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने समेत मापदण्डमा लेखिएको छ । तर, यसको निगरानी कस्ले र कसर गिर्ने भन्ने छैन् । यसका लागि अरु कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्को उनले करारको याजना अगाडी ल्याएका छन् । स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नगराउने गरी । मन्त्रालयका बैठकहरु कार्यालय समयभित्र मिलाउने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो । समग्र सरकारी निकायको चालु प्रकृतिको खर्च कटौतीका लागि समेत अहिले गृहकार्य भइरहेको उनले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालु खर्च अत्यधिक चुलिएको छ ।

पूँजीगत खर्च साविकमा जस्तै खुम्चिएको छ । तर, राजस्व भने लक्ष्य भन्दा कम उठेको छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा ठूलो खाडल देखिएको छ । यसलाई कम गर्न अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय भित्रै मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएका छन् । यो विषय वर्तमान सरकारका साझा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेका छन् । कार्यक्रममा यस आवमा सवारी साधन खरीद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ ।

विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आवमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाउने उनको तयारी छ । दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषयमा नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, यी सामानन्य कर्मचारीबाट गरिनुपर्ने कार्य हुन । मन्त्रीस्तरबातट त यसअघिका प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार जानु पर्ने हो । अहिले पनि मुलुकमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएको छ ।

उही काम गर्ने एउटै प्रकृतिका कार्यालय केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म खोलिएको छ । खारेज गर्नुपर्ने आयोग र विकास समितिलगायतका कार्यालय यथावत् राखिएको छ । सबै सरकारी सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी प्रशासनिक संरचना तथा दरबन्दी राखिएका छन् । वर्षौंदेखि कुनै उपलब्धि नहुने सानासाना हजारौं आयोजनामा रकम छरिरहँदा मुलुकको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यस्ता खर्च कटौती गर्नतिर उनको ध्यान गएको छैन् । योजना तर्जुमा, खर्चको अख्तियारी दिनेदेखि कार्यान्वयनसम्म रहेका विभिन्न समस्या निराकरणका लागि लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री मसिना कुरामा अल्झिएका छन् ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगले पाँच वर्षअगाडि केन्द्रमा बढीमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय, २३ वटा मात्र विभाग राख्न र तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजार मात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यसलाई लत्याई पहिला १८ वटा मन्त्रालय कायम गरियो, पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बढी मन्त्री राख्न मन्त्रालय नै फुटाएर २२ वटा पुर्याएका थिए । विभागसमेत बढाएर दोब्बर पुर्याइएको छ, कर्मचारीको दरबन्दी पनि थप गर्दै झन्डै डेढ लाख पुर्याइएको छ । तीनवटै तहमा एउटै काम गर्ने समान प्रकृतिका छुट्टाछुट्टै कार्यालय खोलिएका छन् । र, त्यसबाट अनावश्यक खर्च बढिरहेको छ । त्यसलाई समायोजन गरी एउटै बनाउन दिइएको सुझावलाई कुनै पनि अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन् ।

मुलुकमा प्रशासनिक खर्च घटाउने र सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई चुस्त, मितव्ययी, अनुशासित र अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने हेतुले समयसमयमा आयोग र समिति गठन गर्ने, तर तिनका सुझाव र प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसमेत नगरी थन्क्याउने प्रवृत्ति हावी छ । अहिलेको सरकारसमेत त्यो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्ने देखिदैन । उल्टै प्रशासनिक संरचना मात्र होइन अनुत्तरदायी र अपारदर्शी खर्च बढाउन उद्यत हुने तर्पm केन्द्रित देखिदैछ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने तर्फ लाग्नु जरुरी छ ।

अहिले निजी क्षेत्र पनि तहसनहस छ । उनीहरु सरकारसँग हार गुहार मागिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई उत्पादकत्व बढाउन लगाउने कदम चालेन भने मुलुक अझ ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा छ । तसर्थ सार्वजनिक खर्च घटाउन अर्थमन्त्री पौडेलले संयन्त्रनै बनाएर भएपनि लाग्न आवश्यक छ । अन्यथा नाका बन्दी र कोरोना महामारीमाभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र र बढिरहेको आन्तिरिक खर्चमा कुनै सुधार आउने देखिदैन । पानी र मसलन्द जस्ता कुराहरुले पनि केहि मद्धत त गर्छ तर, बढ्दो खर्चको आकार घटाउन सक्दैन ।