उपचुनावमा लामिछानेको उम्मेदवारीबारे पनि उठ्यो प्रश्न ?

१४ माघ, काठमाडौं । नागरिकताका कारण प्राप्त भएका सबै राजनीतिक पद गुमाएका रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिपछि पनि तत्कालै चुनाव लड्न सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यसअघि मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको नजिरलाई हेर्दा उनी उम्मेदवार बन्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेपनि कानुनअनुसार फाैजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति निर्वाचन लड्न पाउँदैन् ।

गत चुनावमा भ्रष्टाचार र व्यक्ति हत्याको अभियोग खेपिरहेका दुईजना निर्वाचित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ सांसदबाट निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै आएका गुरुङ निलम्बनमा परेपछि संसद बैठकमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । अर्का नेकपा एमालेबाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरीको पद निलम्बन हुन बाँकी छ ।

उनीहरु दुवैलाई कसरी उम्मेदवार बनाइयो र सांसदमा निर्वाचित भए भन्ने विषय अहिले उठिरहेको छ । दुवैलाई संसदमा सहभागी नगराउन प्रशासनले पत्र काटिसकेको छ । एमाले सांसद कोइरीविरुद्ध हत्या आरोपको मुद्दा अदालतमा विचारधीन छ । गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । रविको पनि पासपोर्ट सम्बन्धी फाैजदारी अभियोगको अनुसन्धान जारी छ ।

चितवन निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएका लामिछानेको सांसद पद गएपछि निर्वाचन आयोगले चाँडै उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने बताइसकेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएसँगै झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको आरोपमा उनीमाथि पुनः अनुसन्धान हुँदैछ । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनको नागरिकता र राहदानीमाथि परेको उजुरीमा प्रहरीले गरिरहेको उजुरी अनुसन्धान रोकिएको थियो ।

धेरैले उनको नागरिकतासँगै झुटो विवरण पेस गरेर प्राप्त राहदानीबारे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा लामिछानेको राहदानीका विषयमा केही कुरा बोलेको छैन । रिटको मुख्य विषय नै उनी नेपालको नागरिक नरहेकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न अयोग्य रहेको भन्ने भएकाले राहदानीबारे नबोलेको हुनसक्ने कानुनविदहरूको भनाई छ ।

एकैपटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषय फौजदारी कसुर मानिने भएकाले अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । यसअनुसार पनि रवि उम्मेदवार हुन योग्य हुने छैनन् । सफाइ नपाएसम्म लामिछानेको नैतिक धरातल समाप्त हुने मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ । अब त्यो नटुंगिएसम्म उनी पुन सांस्द बन्न योग्य रहँदैनन् ।

चुनावलगत्तै लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उसले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएको थियो । त्योसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो ।