सरकार छाडेपनि रविलाई गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्रीलाई दवाव

१६ माघ, काठमाडौं । सरकार छाडेर जाने अवस्था आएपनि रवि लामिछानेलाई फेरी गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट दवाव बढेको छ । माओवादी र केही एमाले नेताहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिएपनि उनीमाथि अझै फोजदारी अभियोग कायमै रहेको भन्दै फेरी गृहमन्त्री बनाउँदाा प्रधानमनत्रीमाथि फेरी कानुनी प्रश्न उठने भन्दै उनलाई कुनैपनि हालतमा तत्काल सरकारमा ल्याउन नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल बहुसँग कुरागर्दै नेकपा माओवादीका एक नेताले भने,‘हामीले रविलाई फेरी प्रश्न उठ्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन हुँदैन । सुशासनको कुरा गर्ने अनि फेरी फोजदारी अभियोमा सफाइ नपाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा ल्याउन मिल्दैन । हामीले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी गराएका छौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली ज्युसमक्ष पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौँ ।’

रवि लामिछानेले नागरिकता पाएपछि बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले आफूले पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिने निर्णय गरेको थियो । आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः आफूले नै गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रीकै रूपमा पठाउने तयारी पार्टीको रहेको एक नेताले बताए । गृह मन्त्रालय नपाए आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने उनको चेतावनी छ ।

माओवादी नेताको भनाइमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै र दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान नसकिँदै फेरी उनलाई सोही मन्त्रालयमा फर्काउन सकिदैन । नयाँ दलका अगुवा पनि गैरसांसद मन्त्री बनेर स्वार्थको द्वन्द्व बढाउँदै सुशासनको खिल्ली उडाउने प्रतिस्पर्धामा लाग्नु राम्रो होइन् । सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि शक्ति र सत्ताप्रति आशक्त देखिएको उनको भनाइ छ ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेकाले उनको पनि राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएलगत्तै उनले लगातार पार्टीका तीनवटा बैठक राखेका थिए । उनले आइतबार नै पार्टीको साधारण सदस्यता लिए, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए र पार्टी सभापतिमा छानिए ।

यसपछि गृह मन्त्रालय माग्न बालुवाटार पुगेका थिए । जबकि उनले एकैपटक दुई देशका राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छैन । लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पुनः जिम्मेवारी दिन माग गरेपछि पार्टीबाट उनलाइृ दवाव आएको छ । लामिछानेले सत्ता साझेदार दल एमालेमार्फत समेत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष दवाव बढाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

माओवादीभित्र भने लामिछानेलाई अहिले नै गृहमन्त्री बनाइए त्यसले राजनीतिक र कानुनी संकट ल्याउने बुझाइ छ । फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षा नगरी उनी पुनः गृहमन्त्री भए भने अदालतको अवहेलनाको विषयमभा उनमिाथि मुद्दा हाल्ने तयारी पनि भइरहेको छ । उनले एकैपटक दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेकोबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालय पुग्न हतार गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ ।