गृहले सत्ता गठबन्धनमा खटपट, नैतिक संकटमा प्रधानमन्त्री

१७ माघ, काठमाडौं । नागरिकताको विषय टुंगिएपनि पासपोर्ट प्रकरणको अनुसन्धान जारिरहेका रवि लामिछानेको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । पूर्वसहमति अनुसार गृह मन्त्रालयमा उनैलाई दोहोर्याउनुपर्ने दवाव एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नैतिक संकटमा परेका छन् । फेरी उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय नपाउने भए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्णय नै गरिसकेको छ ।

सत्ता नेतृत्व गरिरहेको माओवादीभित्र भने कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय अरुलाई दिन नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ । रविलाई नै दोहोर्याउदा माओवादीमा आन्तरिक द्वोन्द्व बढ्ने अवस्था छ । विभिन्न माग र सर्त राखेर सरकार बनाउन सहयोग गरेका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गएका छैनन् भने सरकारमा रहेर पनि आफ्नो पार्टीका एजेण्डा उठाउन बन्देज लगाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि असन्तुष्ट छ ।

रास्वपा र राप्रपालाई व्यवस्थापन गर्न नसके राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडी नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ । रविलाई फेरी गृह मन्त्रालयमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न नैतिक प्रश्नहरु उठिरहेका छन भने सत्ता सहयात्री दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति सशंकित मात्र बनिरहेको छैन अप्ठ्यारोमा पर्न लागेको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा एमाले अध्यक्ष ओलीले रविलाई च्यापेका छन् ।

रवि लामिछाने अहलिे सांसद छैनन् । उनको सांसद पद सर्वोच्चको फैसलासँगै सकिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । यसैलाई टेकेर ओलीले पनि प्रचण्डमाथि दवाव दिइरहेका छन् । लामिछानेमाथि अर्को फौजदारी अभियोग पनि कायमै छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आएको छैन् । यि विविध कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई गृहमा नल्याउन चाहेको देखिन्छ । तर, यसो गर्दा सरकार संकटमा पर्छ ।

सरकारलाई कतिन्जेल समर्थन दिने हो भन्ने राप्रपाको पनि टुंगो छैन । सरकारमा रहेर संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्न नपाइने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । राप्रपाको मूल राजनीतिक एजेण्डा भनेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी हो । गृहमन्त्री नपाउँदा रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र रापापाले पनि साथ दिएन भने प्रधानमन्त्रीले फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यहि अवस्थालाई देखाएर राष्ट्रपतिमा माओवादीलाई घेराबन्दीमा पार्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीति देखिन्छ । माओवादीकै नेताहरुको भनाइमा अहिले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेको घेराबन्दीमा परिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति नपाउने अवस्था देखिएमा मात्र पनि एमालेले त्यस अगाडी सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल ल्याउन सम्भावना झनै बढेको छ । अहिले नै सरकार सञ्चालनका विषयमा नै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच फरक फरक धारणा बाहिर आउन थालिसकेका छन् । अहिले विवादको मुल जड भएको गृह मन्त्रालय । नेपालको संविधानअनुसार सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ । यसैबीच चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत पुनः सांसद बन्ने उनको तयारी छ । ६ महिना अगाडी नै निर्वाचनको नतिजा आइसक्ने भएकाले पनि उनको दावी स्वभाविक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय बाहिर दिन नचाहनुलाई एमालेले भने सत्ता गठबन्धनलाई फेरबदल गर्न खोजेको रूपमा लिएको छ । आइतबार साँझ ओली र लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि प्रचण्डले सोमबार पार्टीको बैठक राखेर त्यसबारे राय लिएका थिए । यसबारे आजको पदाधिकारी बैठकमा निर्णय हुने बताइएको छ । पदाधिकारी बैठकमा माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्रमध्ये एक मन्त्रालय राख्नै पर्नेमा जोड दिएका थिए । पार्टीको राख्नेपर्ने दवाव र एमालेको दिनैपर्ने दवावमा परेका प्रधानमन्त्रीलाई यो घेराबन्दी तोडन भने सहज देखिएको छैन् ।