कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन दायर रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

१८ माघ, काठमाडौंं । प्रतिनिधिसभा (संसद)मा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार दरपीठ गरेको हो ।

कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र सर्वोच्चले त्यसमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने जनाउँदै दरपीठ गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले रिट निवेदन अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्ग नपर्ने भएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएका छन् ।

‘संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता, संसदीय मूल्य मान्यता समेतका आधार र कारणबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको मितिबाट संसदमा नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको’ जिकिरसहित अधिवक्ता पोखरेलले रिट दायर गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमाेर्चा मात्र रहेका छन् ।

संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको लागि कांग्रेस र नेमकिपाको दाबी छ । यसबारे संघीय संसद सचिवालयले ठोस निर्णय लिन बाँकी छ ।